Land conversion charges TCP

पणजी: राज्यातील भू रुपांतरण व क्षेत्रबदलासाठी सरकारने नव्याने अधिसूचना जारी करून शुल्क निश्‍चित केले असताना जुन्या अधिसूचनेनुसारच शुल्क आकारणी केल्याची आणखी ४६ प्रकरणे उघडकीस आली आहेत. सरकारने सादर केलेल्या यादीची पडताळणी करून त्यात आणखी काही प्रकरणे आहेत का, याची माहिती याचिकादाराला देण्यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने ही सुनावणी १८ मार्चपर्यंत तहकूब केली.

मागील सुनावणीवेळी राज्य सरकारने जुन्या अधिसूचनेनुसार शुल्क आकारणी केलेली सुमारे १४० प्रकरणांमध्ये जमीन रुपांतर तथा क्षेत्रबदलासाठी शुल्क आकारणी झाली आहे त्यासाठी संबंधितांना नोटीस बजावून थकबाकी वसूल करण्याची प्रक्रिया सुरू झाल्याची माहिती उच्च न्यायालयाला दिली होती.

आज ही जनहित याचिका सुनावणीस आली असता खंडपीठाने याचिकादाराला सरकारने दिलेल्या यादीमध्ये काही तफावत आहे का, याची माहिती द्यावी, असे स्पष्ट केले. नव्या शुल्कानुसार जमीन रुपांतरण किंवा क्षेत्रबदलासाठी प्रत्येक चौ. मी. जमिनीसाठी १ हजार रुपये दर सरकारने निश्‍चित केला असताना त्याऐवजी २०० रुपये शुल्क आकारण्यात येत असल्याचे याचिकादाराने खात्याच्या उघडकीस आणून दिल्यावर त्यांचे डोळे उघडले होते.

‘त्या’चुकीची प्राथमिक चौकशी सुरू!

नगर व शहर नियोजन खात्याने नव्या सुधारित शुल्कासंदर्भातची अधिसूचना जारी केली त्यानंतरही काही जणांनी जमीन रुपांतरण व क्षेत्रबदलासाठी केलेल्या जमिनीसाठी जुन्या अधिसूचनेनुसार शुल्क आकारणी केल्याचे लक्षात आल्यावर यासंदर्भात दक्षता खात्यामार्फत चौकशी सुरू करण्यात आली आहे. तसेच ही थकबाकी वसूल केली जात आहे. या झालेल्या चुकीची प्राथमिक चौकशी सुरू असून खंडपीठाने त्याचा अहवाल सादर करण्यासाठी आठ आठवड्याची मुदत दिली आहे. या वेळेत चौकशी अहवाल सादर केला जाईल, अशी माहिती ॲडव्होकेट जनरल देविदास पांगम यांनी दिली.