मानवी जीवनात धर्म व श्रद्धा अविभाज्य भाग आहे. विकासाचे नियोजन करणाऱ्यांनी ते मान्य करावे. विकासाला विस्ताराचे कोंदण देण्यासोबत श्रद्धेचा विचारा अनिवार्य ठरतो. विकासाच्या संकल्पनांमध्ये मैदान, वाहनतळांचा जसा अंतर्भाव असतो, त्याचप्रमाणे देवस्थानांचा विचार करावा लागेल.

कुणीही उठतो, रस्त्याशेजारी बेकायदा घुमटी वा कपेल बांधतो आणि त्याची जेव्हा अडचण होऊ लागते तेव्हा श्रद्धा पायदळी तुडवून पुढे जाण्याचा निर्णय घेतला जातो. एखादा वड श्रद्धास्थान बनतो, तेथे मूर्ती उभी राहते, त्यावर छप्पर उभे राहते.

तोवर सरकारी यंत्रणा झोपा काढत होती का? पर्वरीतील महामार्गालगत असलेल्या श्री खाप्रेश्वराच्या स्थानांतरावरून निर्माण झालेल्या तणावाकडे प्रातिनिधिक स्वरूपात पाहावयास हवे. वड अथवा घुमटी दूर केल्याशिवाय रुंदीकरण प्रकल्प मार्गी लागणे शक्य नव्हते. परिणामी स्थानांतरण हाच पर्याय होता.

पर्वरीतील लोकांना विश्वासात घेऊन मुद्दा हातावेगळा करता आला असता. प्रत्यक्षात मात्र तसे घडले नाही. राज्यात असे प्रकार यापूर्वीही बऱ्याचदा घडले आहेत. एखादे श्रद्धास्थान भूछत्रासारखे उभे राहते. तेव्हा त्याकडे काणाडोळा होतो आणि ते सरकारी जागेत अतिक्रमण ठरल्यानंतर गहजब माजतो. सार्वजनिक सुरक्षेला सर्वांत आधी प्राधान्य द्यावे.

रस्त्यांवर अतिक्रमण करणारे कोणतेही धार्मिक अतिक्रमण हटवले पाहिजे, असा सर्वोच्च न्यायालयाचा निवाडा आहे. परंतु उपचारांपेक्षा प्रतिबंधावर जोर देणे सरकारला करायचे नाही. जेव्हा भूछत्राप्रमाणे बेकायदा धार्मिक बांधकामे उभी राहतात तेव्हा त्यामागे लाभार्थ्यांचा स्वार्थ असतो, श्रद्धा नसते.

करमल घाटातीलच उदाहरण पाहू - रस्त्या लगतच्या एका झाडाला गणपतीसारखा आकार आला. पुढे जाऊन तेथे मंदिर (अतिक्रमित) झाले. गोव्यात अनेक ठिकाणी रस्त्याच्या कडेला खुरीस उभा राहतो.

कालांतराने त्याचे मोठे कपेल होते. दिल्लीत तर फ्लायओव्हरवर मजार उभी झाली होती. बेकायदा विस्तार असा होत जातो. कारवाईकडे काणाडोळा करणाऱ्या सरकारचा मतपेटीवर डोळा राहतो आणि कधीतरी मोठी समस्या उद्भवते. पर्वरीतील प्रकरणात जुना वड शाबूत राहिल्यास घुमटी वाचेल, असा काही लोकांचा कयास होता.

वडासाठी लोकांनी कोर्टात धाव घेतली; घुमटीसाठी कायदेशीर मार्गाचा कुणी अवलंब केला नाही. वडाचे स्थानांतरण करण्यास मान्यता मिळताच घुमटी बाजूला करण्याच्या हालचाली सुरू झाल्या. परंतु मूर्ती तेथून हटविण्यापूर्वी लोकांना विश्वासात घेता आले असते. अचानक पवित्रा घेतल्याने सरकारलाच अपशब्दांचे धनी व्हावे लागले.

नियोजनाच्या आधारे सुयोग्य पद्धतीने हीच कृती झाली असती तर उत्तर रात्री लोक झोपी गेले असताना मूर्ती हटवण्याची ठेकेदारावर नामुष्की ओढवली नसती. पर्वरीतील घुमटीचे राजकीय भांडवल करण्यात आले, हे सत्य नजरेआड करून चालणार नाही. पर्वरी महामार्ग रुंदीकरणाचा विषय आजचा नाही.

स्थानांतराला विरोधासाठी पुढे असणाऱ्यांनी २०१९मध्येच सर्वोच्च न्यायालयात सादर केलेल्या एका पत्रात श्रीखाप्रेश्वर मंदिराच्या वतीने घुमटी हटविण्यास परवानगी दिली होती. त्याच व्यक्तींनी भक्तीच्या नावाखाली स्वार्थासाठी आता गळे काढले. ज्यांनी कधी खाप्रेश्वर पाहिलाही नसेल असे राजकीय पुढारी अश्रू ढाळत होते. सरकारच्या बेजबाबदारपणाचाच तो परिणाम.

पर्वरीतील प्रकार सरकारसाठी धडा ठरावा. लोकांच्या धार्मिक भावना जपण्याचे सरकारकडे नियोजन असायलाच हवे. प्रादेशिक आराखडे, बाह्य विकास आराखडे होताना सामूहिक धार्मिक स्थळांसाठी मोकळ्या जागा ठेवता येतील. परंतु बेकायदा बांधकामांना सूट आणि परराज्यातील धनिकांकडून लयलूट हा रिवाज बनला आहे.

रस्त्यांवर बस्तान मांडणारी धार्मिक प्रतीके त्यातलाच प्रकार. त्यावर नियंत्रणाची जबाबदारी कोणाची? ती नक्की करा. त्यात हयगय झाल्यास कारवाईचा बडगा हाणला जावा. भोम-अडकोण येथील रस्ता रुंदीकरण समस्या ही सरकारने स्वत:च ओढवून घेतलेली आहे. बांधकामे उभी होताना झोपलेल्या ग्रामपंचायतीला व सरकारला आता ती पाडण्याचा नैतिक अधिकार उरत नाही व तेवढी राजकीय इच्छाशक्तीही असत नाही.

मुळात काट्याचा नायटा होईपर्यंत वाटच का पाहता? ती पाहिली जाते ती मतांसाठी, राजकीय हितसंबंध जपण्यासाठी. प्रकरण अंगावर शेकेपर्यंत ते पुढे ढकलत राहायचे ही सरकारने, प्रशासनाने मुद्दाम अंगी भिनवून घेतलेली अत्यंत घाणेरडी, हिणकस सवय आहे.

त्यातून अनेक सामाजिक, धार्मिक, श्रद्धेच्या समस्या उभ्या राहतात. त्याचेही राजकारण करायला मिळत असल्याने समस्यांचेही चिघळणे हवेच असते. या गलिच्छ राजकारणापोटी सामान्यांचे नुकसान होते, याचे भान कुणालाही नसते.

प्रत्येक संबंधिताला ही अव्यवस्था झालेली हवीच असते. आता एखादे बेकायदेशीर बांधकाम, भले ते श्रद्धास्थान का असेना, बांधणे सुरू होताच त्याचा विरोध व समाजमाध्यमांवर, सरकारदरबारी आवाज उठवणे, प्रसंगी आमदार, मंत्री यांना धारेवर धरणे लोकांनीच केले पाहिजे.

भविष्यात रस्त्यांच्या नजीक बेकायदा धार्मिक बांधकामे उभारली जाणार नाहीत, याची दक्षता घेण्यासोबत यापुढे होणाऱ्या कारवायांमध्ये दुजाभाव होऊ नये, याचेही सरकारने भान बाळगावे. सरकारसाठी घुमटी, कपेल आणि खुरीस सारखेच असावेत.

भविष्यात रस्त्यांच्या नजीक बेकायदा धार्मिक बांधकामे उभारली जाणार नाहीत, याची दक्षता घेण्यासोबत यापुढे होणाऱ्या कारवायांमध्ये दुजाभाव होऊ नये, याचेही सरकारने भान बाळगावे. सरकारसाठी घुमटी, कपेल आणि खुरीस सारखेच असावेत.