खांडोळा: गावपण उद्ध्वस्त करणारा आणि वीज, पाणी यासारख्या मूलभूत सुविधांसह संपूर्ण वहन क्षमतेवर आघात करणारा गेराचा मेगा प्रकल्प पंचक्रोशीतून हद्दपार करावा, अशी मागणी ग्रामस्थांनी बहुमताने केली. प्रकल्पाचा गावावर होणार भयानक परिणाम ग्रामस्थांनी मांडला. ग्रामस्थ संतप्त झाले, पण नेमकेपणाने ठराव विचार व्यक्त केल्यानंतर गेराचा मेगा हाऊसिंग प्रकल्प गावातून हद्दपार करावा, अशा ठराव संमत करण्यात आला.

या ठरावावर सरपंच दिलीप नाईक व उपसरपंच श्रद्धा फडते यांनी ग्रामस्थांसोबत पंचायत मंडळ ठाम राहणार असल्याचे स्पष्ट केले व भविष्यात कोणत्याही प्रकारच्या मेगा प्रकल्पाला परवानगी दिली जाणार नाही, असे आश्वासनही त्यांनी दिले.

गेरा मेगा प्रकल्पामुळे गावातील रस्ते, पाणी, वीज समस्या वाढेल, जैवविविधतेला धोका निर्माण होईल, जवळचा देवळाय परिसर, कुर्डूवाडा, जाईडवाडा आदी परिसरावर या प्रकल्पामुळे होणाऱ्या घातक परिणामांबाबत यावेळी मधू गावकर, विराज बाक्रे, कृष्णकांत गावकर, रामनाथ फुलारी यांनी मते मांडली.

त्याचबरोबर उमेश नाईक, मिलिंद फडते, नारायण ठाकूर, अनंत वाडकर, नारायण नाईक, पांडुरंग नाईक यांनीही गावपण राखण्यासंदर्भात विचार व्यक्त केले. वेदांता कंपनीमुळे खांडोळा पंचक्रोशीत जल, धूळप्रदूषण मोठ्या प्रमाणात होत आहे. त्यामुळे स्थानिकांच्या बागायतीबरोबर आरोग्यावर परिणाम होत आहे.

त्याबाबत संबंधितांना प्रदूषण दूर करण्याबाबत कळवावे, असा ठराव मिलिंद फडते यांनी मांडला. तसेच बागवाडा, जल्मीवाडा परिसरातील रस्त्यांबाबत चौकशी करण्याची मागणी केली. शेती, रस्ते, झरे, तळ्यांच्या संवर्धनाबाबतही ग्रामस्थांनी विचार व्यक्त केले.

ग्रामस्थ संतप्त

संपूर्ण ग्रामसभेत गेरा डेव्हलपर्सच्या प्रकल्पावरच चर्चा झाली. अनेकांनी यावेळी संतप्त होत गेराला हद्दपार करा, असे प्रकल्प गावात नकोच, अशी भूमिका घेतली. गेरा विरोधात गरज पडली तर पुन्हा कोर्टात जाण्याचा निर्धारही ग्रामस्थांनी केला. सध्याच्या काळात या प्रकल्पाकडे जा-ये करण्यासाठी रस्ताच नाही, नियोजित रस्त्याला परवानगीही नाही, त्यामुळे हा प्रकल्प रद्द करावा, अशी मागणी मधू गावकर यांच्यासह अनेक ग्रामस्थांनी केली.

परवानग्या मागे घ्याव्यात

देवळाय-खांडोळ्यात सुमारे ८८५ घरांच्या (७८४ सदनिका, ४४ व्हीला/बंगले, ४४ दुकाने, १३ कार्यालये, २ क्लब हाउस) बांधकामासाठी ‘गेरा डेव्हलपर्स’ नावाचा मोठ्ठा गृहप्रकल्प अवैधरित्या गेल्या दहा वर्षांपूर्वीच येऊ घातलेला आहे. हा प्रकल्प बेतकी खांडोळा संवर्धन समितीने कायदेशीररीत्या सरकारी खात्यात/न्यायालयात लढा देत आजपर्यंत थोपविला होता, परंतु १५ रोजी उच्च न्यायालयाकडून या महाप्रकल्पाला बांधकामाची परवानगी मिळाली आहे. त्यामुळे सर्व परवानग्या मागे घ्याव्या, असे मत संतप्त ग्रामस्थांनी मांडले.