पणजी: गोव्याची जीवनदायिनी असणाऱ्या म्हादईचे पाणी वळविण्यावरुन सुरु असलेल्या वादावर सध्या सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरु आहे. दुसरीकडे कर्नाटक मात्र कळसा - भांडुरा प्रकल्पासाठी खानापूर तालुक्यात भूसंपादनाची तयारी करत आहे. यासाठी कर्नाटक सरकारने खानापूर तालुक्यातील काही शेतकऱ्यांना नोटीस जारी केली आहे.

म्हादई नदीचे पाणी वळवून कर्नाटक सरकार कळसा - भांडुरा प्रकल्पात सोडणार आहे. यासाठी खानापूर तालुक्यातील काही गावांत सरकार भूसंपादन करणार असून, यासाठी संबधित शेतकऱ्यांना नोटीस बजावण्यात आल्या आहेत. शेतकऱ्यांना याबाबत हरकतीसाठी ८० दिवसांची मुदत देण्यात आली आहे. यावरुन पर्यावरण अभ्यासक राजेंद्र केरकर आणि रिव्हॉल्युशनरी गोवन्स पक्षाचे प्रमुख मनोज परब यांनी वक्तव्य केले आहे.

"कणकुंबी येथे कळसा प्रकल्पाचे काम पूर्ण केल्यानंतर कर्नाटक सरकारने आता भांडुरा प्रकल्पाचे काम पूर्ण करण्याच्या दृष्टीने पाऊले टाकण्यास सुरुवात केली आहे. यासाठी कर्नाटक सरकारने अर्थसंकल्पात देखील तरतूद केली होती. प्रकल्पासाठी आवश्यक कालवे बांधण्यासाठी भूसंपादन प्रक्रिया सरकारने सुरु केली आहे."

"कर्नाटक काम सुरु करु पाहत असलेला भाग भीमगड अभयारण्यात येत असल्याने यासाठी राष्ट्रीय वन्यजीव सल्लागार मंडळ आणि वन, पर्यावरण आणि हवामान बदल मंत्रालय यांची परवानगी घेणे आवश्यक असणार आहे", असे राजेंद्र केरकर म्हणाले.

तर घातकी काँग्रेस भाजपसोबत असल्याचा आरोप रिव्हॉल्युशनरी गोवन्स पक्षाचे अध्यक्ष मनोज परब यांनी केला आहे. दरम्यान, म्हादई नदीच्या पाण्यावर गोवा, महाराष्ट्र आणि कर्नाटकाचा हक्क असल्याचे म्हादई जल वाटप तंटा लवादाने आपल्या निवाड्यात म्हटले आहे. त्याआधारे कर्नाटक पाणी वळवू पाहत आहे. या तिन्ही राज्यांनी त्या निवाड्याला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देत जादा पाण्याची मागणीही केली आहे.