कर्नाटक सरकारची काही केल्या ‘करनाटकी’ वृत्ती जात नसून म्हादईवर त्यांची वक्रदृष्टी कायम आहे. कर्नाटक पुन्हा म्हादई वळविण्याच्या प्रयत्न करत असून खानापूर नजीकच्या नेरसे गावी कर्नाटक निरावरी निगम लिमिटेटने पाईपलाईन घालण्याचा कामाला सुरवात करण्यात आली आहे. कळसा-भंडुरा प्रकल्पाचे काम सुरू करण्यासाठी राष्ट्रीय वन्यजीव मंडळाची किंवा इतर केंद्रीय संस्थांची परवानणी घेतलेली नसताना हे काम सुरू असल्याचे पर्यावरणप्रेमी प्रा. राजेंद्र केरकर यांनी सांगितले.

केरकर म्हणाले, नेरसे येथून भीमगड अभयारण्य अवघे ५०० मीटर अंतरावरही नाही. त्यामुळे पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्रात अशा प्रकारे काम करणे कितपत योग्य आहे. कर्नाटकला केंद्रीय जल आयोगाकडून केवळ कळसा-भंडुरा प्रकल्पाला केवळ तांत्रिक परवानगी मिळाली आहे.कर्नाटक निरावरी निगम लिमिटेट वन्यजीव परवाना किंवा पर्यावरण परवाना मिळालेला नाही. त्यामुळे अशा प्रकारच्या कामाला सुरूवात करता येत नसताना कर्नाटकी डाव दिसून येत असल्याचे केरकर यांनी सांगितले.

दरम्यान, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी गोवा आणि कर्नाटक यांच्यातील प्रदीर्घ वाद मिटला असून, त्यांना नदी वळवण्याची परवानगी देण्यात आली आहे, असे म्हटले होते. हे आता खरे ठरल्यामुळेच राज्यातील भाजप सरकार म्हादईच्या रक्षणासाठी काहीच करत नाही, म्हादईपेक्षा आपले पद वाचवण्याची त्यांना जास्त चिंता आहे, असे आलेमाव म्हणाले.