पणजी: कारापूर येथील प्रस्तावित मोठ्या गृहप्रकल्पाला पर्यावरणीय दाखला आवश्यक आहे की नाही, याबाबत अद्याप निर्णय न झाल्याने ग्रामस्थांमध्ये तीव्र नाराजी पसरली आहे. या पार्श्वभूमीवर ग्रामस्थांनी १८ जून क्रांतिदिनापासून आंदोलन अधिक तीव्र करण्याचा इशारा दिला आहे.

पर्यावरण संचालकांची भेट घेण्यासाठी मोठ्या संख्येने ग्रामस्थ सोमवारी पाटो-पणजी येथील धेंपो टॉवर इमारतीत असलेल्या पर्यावरण खात्याच्या कार्यालयात आले होते. पोलिसांनी त्यांना पर्यावरण खात्याच्या कार्यालयात जाण्यापासून रोखल्याने त्यांनी इमारतीच्या तळमजल्यावर आंदोलन केले. यावेळी आमदार वीरेश बोरकर, ‘आप’चे प्रदेशाध्यक्ष वाल्मिकी नाईक, काँग्रेसचे अमित पाटकर व पर्यावरणप्रेमी अभिजीत प्रभुदेसाई यांनी आंदोलकांना पाठिंबा दिला.

ग्रामस्थांच्या मते, पर्यावरण संचालक सचिन देसाई यांनी राज्य पर्यावरण आघात मूल्यांकन समितीच्या बैठकीनंतर निर्णय कळविण्याचे आश्वासन दिले. मात्र आमदार बोरकर यांनी देसाई यांच्यावर दबावाखाली काम करत असल्याचा आरोप केला. महिला आंदोलकांनीही तीव्र भावना व्यक्त करत सरकारने १७ जूनपर्यंत दखल घेतली नाही तर १८ जूनपासून आंदोलनाची व्याप्ती वाढवू, असे स्पष्ट केले.

सरकार असंवेदनशील!

पाटकर आणि नाईक यांनीही आंदोलकांची बाजू घेतली. अनेक तक्रारी करूनही सरकार दखल घेत नसल्याने या सरकारला जनतेचे काही पडून गेलेले नाही. सरकारने संवेदनशीलता गमावली असून सरकार बांधकाम व्यावसायिकांच्या दबावाखाली वावरत आहे, असा आरोपही त्यांनी केला.