म्हादई नदीच्या पाणी वाटपासंदर्भात निर्णय घेण्यासाठी प्रवाह अधिकारिणीने रविवारी कर्नाटकात कळसा-भांडुरा प्रकल्पांच्या पाहणीचा दौरा निश्चित केला असला तरी कन्नड संघटनांनी त्याला विरोध दर्शविला आहे.

त्यामुळे हा दौरा वादात सापडला असून या सदस्यांसमोर या संघटनांचे सदस्य निदर्शने करणार आहेत. तशी पूर्वसूचनाही त्यांनी कर्नाटकचे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांना पत्र लिहून दिली आहे.

गोव्याचे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी अधिकारिणीच्या दौऱ्याबाबत समाज माध्यमांवर दिलेल्या माहितीला कन्नड संघटनांनी आक्षेप घेतला आहे. या दौऱ्याच्या माध्यमातून कर्नाटक सरकारकडून सुरू असलेल्या कामाबाबतचे नेमके सत्य बाहेर आणण्याचा प्रयत्न असल्याचे त्यांनी नमूद केले आहे.

त्यावरूनही कन्नड संघटनांनी गोवा मुख्यमंत्र्यांना लक्ष्य केले आहे. प्रवाह प्राधिकरणाचे अध्यक्ष हे मूळचे गोव्याचे आहेत. त्यामुळे त्यांच्याकडून पक्षपाती अहवाल दिला जाईल, असा आरोप केला जात आहे.

म्हादईच्या पात्रात येणारे पाणी कर्नाटकने अडवू नये, यासाठी गोव्यातील पर्यावरण प्रेमींकडूनगोवा सरकारवर सातत्याने दबाव टाकला जात आहे. त्यामुळे गोव्याकडून कळसा-भांडुरा प्रकल्पाला सातत्याने विरोध केला जात आहे. गोव्याच्या विरोधामुळे कळसा-भांडुरा योजनेचा आराखडा बदलला आहे. पर्यावरणाची कमीत कमी हानी होईल, अशा पद्धतीने आराखडा तयार केला आहे.

त्याला केंद्रीय जल आयोगानेही मंजुरी दिली आहे; पण गोव्याकडून त्याला आक्षेप घेण्यात आला आहे. म्हादई प्रवाह प्राधिकरणाने कर्नाटकच्या विरोधात अहवाल दिला तर कळसा-भांडुरा योजना बंद होईल आणि चार जिल्‍ह्यांमधील बारा तालुक्यांमधील पिण्याच्या पाण्याची समस्या भविष्यात गंभीर होईल, असे कन्नड संघटनांचे म्हणणे आहे.

कर्नाटक-गोवा संघर्ष वाढण्याची शक्यता

म्हादई खोऱ्यातील पाणी कर्नाटकला देण्याचा आदेश २०२० सालीच सर्वोच्च न्यायालयाने दिला असताना, आता पुन्हा प्रवाह प्राधिकरणाकडून पाहणी करण्याचे कारण काय? असा सवालही उपस्थित करण्यात आला आहे. त्यामुळे आता म्हादईप्रश्‍नी गोवा व कर्नाटक या दोन राज्यांतील संघर्ष वाढण्याची शक्यता आहे. कर्नाटक सरकारने हा विषय गांभीर्याने घ्यावा आणि पाहणी दौरा तातडीने थांबवावा, अशी मागणी कन्नड संघटनांनी केली आहे.

पाहणीनंतर निर्णय अपेक्षित

कर्नाटक सरकारने चर खोदून आणि गोव्याकडे येणाऱ्या पाण्याच्या प्रवाहाला रोखण्यासाठी नैसर्गिकरीत्या वाटावा असा उंचवटा निर्माण करून पाणी मलप्रभेकडे वळवण्याचे प्रयत्न उन्हाळ्यात केले आहेत. त्याची छायाचित्रे आणि चित्रफिती गोवा सरकारच्या अधिकाऱ्यांनी तयार करून त्या प्रवाह अधिकाऱ्यांच्या बैठकीत सादर करण्यासाठी तयार ठेवल्या आहेत. सोमवारी (ता.७) बंगळुरू येथे कर्नाटक निरावरी निगम लिमिटेडच्या संचालक मंडळ परिषद सभागृहात प्रवाह अधिकाऱ्यांची बैठक होणार आहे. सकाळी साडेअकरा वाजता सुरू होणाऱ्या या बैठकीत या पाहणीदरम्यान आढळलेल्या निरीक्षणावर चर्चा होऊन काही निर्णय अपेक्षित आहेत.

सावंत यांच्या कर्नाटक प्रवेशाला आक्षेप

प्रवाह अधिकारिणीसोबत मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हे कर्नाटकात पाहणीसाठी येणार आहेत, अशी माहिती कणकुंबी, खानापूर, बेळगाव परिसरात पसरली असून त्यांच्या दौऱ्यालाही कन्नड संघटनांनी विरोध दर्शविला आहे. अधिकारिणीने कळसा-भांडुराला भेट देऊ नये, अशी मागणी कन्नड संघटनांनी केली आहे. मुख्यमंत्री सावंत यांच्या कर्नाटक प्रवेशाला कन्नड संघटनांकडून विरोध केला जाण्याची शक्यता आहे.

असा असेल दौरा

प्रवाह अधिकारिणीचे सदस्य रविवारी सकाळी नऊ वाजता गोवा कर्नाटक सीमेवर चोर्ला येथून हलतारा नाल्याची आणि सुर्ला नाल्याची पाहणी करण्यासाठी जाणार आहेत.

तेथून ते ११ वाजता कणकुंबी येथे कळसा नाल्याची आणि त्यावरील प्रकल्पाची ते पाहणी करतील.

दुपारी सव्वाबारा वाजता कोटणी धरण जागेची म्हणजेच जेथे जलविद्युत प्रकल्प प्रस्तावित करण्यात आला आहे त्या जागेची पाहणी करतील.

दुपारी चार वाजता भांडुरा नाल्याची आणि त्यावरील प्रस्तावित प्रकल्पाच्या जागेची पाहणी करतील.

त्यानंतर नेरसे गावातील जलसाठ्यालाही भेट देण्यात येणार आहे.