बेळगावी: कर्नाटकच्या राज्यपालांनी कळसा-भंडुरा प्रकल्पासाठी खानापूरमधील चार गावांमध्ये ९.२७ एकर जमिनीच्या थेट अधिग्रहणाची अधिसूचना जारी केली आहे. या निर्णयामुळे गोव्यात मोठी खळबळ उडण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे.

हुबळी-धारवाडसाठी पिण्याच्या पाण्याची योजना

कळसा-भंडुरा प्रकल्पाचा मुख्य उद्देश हुबळी-धारवाड, कुंडगोळ आणि आसपासच्या भागांमधील पिण्याच्या पाण्याची समस्या सोडवणे आहे. या महत्त्वपूर्ण पाणीपुरवठा योजनेसाठी जमिनीचे संपादन करणे आवश्यक असल्याने सरकारने हा निर्णय घेतला आहे.

यापूर्वी, ज्या चार गावांमध्ये ही जमीन आहे, तेथील शेतकऱ्यांनी या अधिग्रहण प्रक्रियेला तीव्र विरोध दर्शवला होता. मात्र, सरकारने शेतकऱ्यांचे आक्षेप फेटाळून लावले आहेत. हा प्रकल्प सार्वजनिक हिताचा असून, यामुळे मोठ्या लोकसंख्येला पिण्याचे पाणी मिळणार आहे, असे कारण देत सरकारने ही अधिसूचना काढली आहे.

गोवा सरकारवर निष्क्रियतेचा आरोप

कर्नाटक सरकार आत्मविश्वासाने आपली बेकायदेशीर कामे रेटत आहे, तर गोवा सरकार केवळ चर्चा करत बसले आहे, असा आरोप विधानसभेत विरोधकांनी केला होता गोवा विधानसभेत म्हादईचे पाणी कर्नाटकाने वळवू नये, असा ठराव संमत करूनही प्रत्यक्षात काहीही ठोस कृती झालेली नाही, असे विरोधी पक्षनेते युरी आलेमाव यांचे म्हणणे होते.

संयुक्त पाहणीची मागणी करूनही ती अद्याप झालेली नाही. गेल्या महिन्यात म्हादईचे पाणी वळवण्याविरोधात बेळगावातील लोकांनीही निदर्शने केली होती, कारण यामुळे पश्चिम घाटातील वनभाग आणि जलस्रोतांना मोठा धोका निर्माण होईल, अशी भीती त्यांना वाटतेय.