Kala Academy Goa :

पणजी, नूतनीकरणाच्या कामावर सुमारे ७० कोटी रुपये खर्च करूनही कला अकादमी सुस्थितीत आणता आलेली नाही.

आणखी कामांच्या निविदा काढून त्यावर कोट्यवधी रुपये खर्च केले जात आहेत आणि त्यातही भ्रष्टाचार हा होणारच आहे. अकादमीच्या खुल्या व्यासपीठावरील स्लॅब कोसळल्यानंतर सरकारच्या तत्कालीन मंत्र्यांनी ऑडिट करणार असल्याची केलेली घोषणा कुठे आहे? निकृष्ट दर्जाच्या कामांची जबाबदारी कोणी घेणार आहे की नाही? आणखी जनतेचा किती पैसा असाच वायफळ खर्च केला जाणार आहे का? असा सवाल करून विरोधकांनी भ्रष्टाचाराचा आरोप केला आहे.

कला अकादमीच्या नूतनीकरणासाठी अतिरिक्त दहा कोटी रुपयांची तरतूद करण्याचा निर्णय सार्वजनिक बांधकाम खात्याने (साबांखा) नुकताच घेतला आहे.

अकादमीच्या नूतनीकरणाचे काम साबांखाकडे आहे. याशिवाय खुल्या व्यासपीठावरील पडलेल्या छताचा ढिगारा हटविण्यासाठी मागील महिन्यातच ४७ लाख रुपये मंजूर करण्यात आले. एवढ्या गतीने अशा खर्चाच्या कामांना मंजुरी मिळत असल्याने ही बाबही निश्‍चित आश्‍चर्यकारक आहे.

कामाचे ऑडिट गेले कुठे?

गेल्या पावसाळ्यात कला अकादमीचे खुले व्यासपीठ मध्यरात्री कोसळले. त्यामुळे या कामावर सर्वस्तरातून सरकारवर टीका झाली. कला व संस्कृती मंत्री गोविंद गावडे यांच्यावरही विरोधकांनी टीकेचा भडिमार केला. गावडे यांनी अकादमीच्या नूतनीकरणाचे काम साबांखा करीत असल्याचे सांगून त्यातून अंग काढून घेतले. त्यामुळे तत्कालीन सार्वजनिक बांधकाम मंत्री नीलेश काब्राल यांनी अकादमीच्या कामाचे ऑडिट होईल असे सांगून वेळ मारून नेली. पुढे त्यांचे साबांखा पद काढून घेण्यात आले आणि ती मंत्रिपदाची जागा आलेक्स सिक्वेरा यांच्यासाठी मोकळी झाली. परंतु साबांखा खाते मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी स्वतःकडे ठेवले.

गळतीमुळे कला अकादमी पुन्हा चर्चेत

सिलिंग कोसळल्याने व त्यानंतर नुकत्याच झालेल्या अवकाळी पावसात दीनानाथ मंगेशकर सभागृहातील गळतीमुळे अकादमी पुन्हा चर्चेत आली. मुख्यमंत्र्यांनी नुकतेच आपल्या खात्याकडून अकादमीच्या कामांचे सर्व अहवाल मागवून घेतले आहेत, परंतु साबांखाने कोसळलेले व्यासपीठ उभारण्यासाठी, स्लॅबवर पत्रा ठोकण्याचे काम यासाठी १० कोटींच्या खर्चाचा प्रस्ताव दिला आहे. तसेच कोसळलेल्या स्लॅबचा ढिगारा हटविण्यासाठी ४७ लाख मागील वर्षीच मंजूर केले आहेत.

कला व संस्कृतीमंत्री गोविंद गावडे यांनी विधानसभेत कला अकादमीच्या कामाविषयी जे विधान केले, ते आजही लोक विसरलेले नाहीत. राज्य सरकारला कोणाचेच काही पडलेले नाही. सरकार फक्त पैसे कुठे खाता येतात, हेच पाहत आल्याने अकादमीची ही स्थिती आहे.

हे सरकार न्यायालयाचेही ऐकत नाही, ते सामान्य जनतेचे काय ऐकणार आहे. त्यामुळे या कामावर कितीही टीका केली तरी सरकार त्याकडे दुर्लक्ष करणार हे स्पष्ट आहे. मैदान निर्मितीत कोट्यवधी खाल्ले आणि अकादमीत खाणे सुरूच आहे. माजी साबांखा मंत्री नीलेश काब्राल कामाचे ऑडिट करणार होते, ते ऑडिट कुठे गेले?

- अमित पाटकर, प्रदेशाध्यक्ष, काँग्रेस

कोसळलेल्या खुल्या मंचच्या छप्पराच्या मातीचा ढिगारा हटवण्यासाठी ४७ लाख रुपयांचे कंत्राट देण्यात आले. तसेच नव्याने बांधकाम करण्यासाठी सरकारने १०.५ कोटी मंजूर केले आहेत. कला अकादमीच्या नूतनीकरणाच्या कामाचा सविस्तर अहवाल मुख्यमंत्र्यांनी मागविला आहे त्याची चौकशी सुरू आहे. येत्या काही दिवसांत तो सादर केला जाईल.

- म्हापणे मुख्य अभियंता, पीडब्ल्यूडी

कला अकादमी राज्य सरकारसाठी ‘कॅश काऊ’ बनली आहे. ज्याप्रमाणे लोक पैसे लागतील तसे एटीएममध्ये जातात, तसे अकादमीच्या कामावर लाखो-कोटी रुपये मंजूर केले जातात. आमचा पक्ष यापूर्वीच न्यायालयात गेलेला आहे. कोणत्याही कामाची निविदा न काढता कामे करण्याची सवय सरकारला लागली आहे, त्याविषयी काय बोलणार?

- विजय सरदेसाई, आमदार