पणजी: कदंब पठारावरील बायंगिणी येथील कथित अवैध कास्टिंग यार्डसंदर्भातील याचिकेवर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठात सविस्तर युक्तिवाद व सुनावणी पूर्ण झाली असून, न्यायालयाने या प्रकरणाचा निकाल राखून ठेवला.

बायंगिणी येथील कास्टिंग यार्डमध्ये सुरू असलेले काम औद्योगिक स्वरूपाचे आहे की नाही, संपूर्ण भूखंड प्रादेशिक विकास आराखड्यानुसार ‘वस्ती क्षेत्र’ म्हणून आरक्षित असताना अशाप्रकारची कामे नियमानुसार होऊ शकतात का? त्यासाठी आवश्यक परवानग्या आहेत किंवा नाही, या सर्व बाबींची सत्यता पडताळण्यासाठी यापूर्वी न्यायालयाने मुख्य नगर नियोजक आणि याचिकाकर्त्यांना संयुक्त पाहणी करण्याचे निर्देश दिले होते. या निर्देशानुसार पाहणी करून अहवाल आणि याचिकाकर्त्यांचे प्रतिज्ञापत्र न्यायालयात सादर केले आहे.

‘आरकेसीपीएल’ लिमिटेड या कंत्राटदार कंपनीतर्फे आणि सार्वजनिक बांधकाम विभागातर्फे सदर कामांना परवानग्यांपासून सूट असल्याचा युक्तिवाद करण्यात आला. मात्र, याचिकाकर्त्यांनी हा युक्तिवाद फेटाळून लावला. जुने गोवे ग्रामपंचायतीने पंचायत राज अधिनियमानुसार कंत्राटदाराला नोटीस बजावून काम थांबवण्याचे आदेश दिले होते; परंतु ते आदेश धुडकावून तेथे अवाढव्य यंत्रसामग्रीच्या साहाय्याने रात्रंदिवस काम सुरू ठेवण्यात आल्याचा आरोप रहिवाशांनी केला होता.