पणजी: कदंब ड्रायव्हर्स अँड अलाईड एम्प्लॉईज असोसिएशन आणि ऑल इंडिया ट्रेड युनियन काँग्रेस (आयटक) नेत्यांची मंगळवारी सायंकाळी कामगार आयुक्तांसोबत बैठक झाली. या बैठकीत कदंब कर्मचाऱ्यांच्या १८ मागण्यांवर तोडगा काढण्यात आल्याने १२ नोव्हेंबरपासून पुकारलेला संप मागे घेण्यात आला आहे, अशी माहिती ‘आयटक’चे नेते ख्रिस्तोफर फोन्सेका यांनी दिली.

संपाच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने काल सकाळीच गोवा ‘एस्मा’ लागू केला होता. प्रवासी आणि मालवाहू वाहतूक सेवा संपावर सहा महिन्यांसाठी बंदी घालण्यात आली होती. या पार्श्वभूमीवर कामगार आयुक्तांसोबत झालेल्या बैठकीत ‘एस्मा’ आणि कर्मचाऱ्यांच्या मागण्यांवर चर्चा करण्यात आली. त्यानंतर मागण्यांवर तोडगा निघाल्याने संप मागे घेण्याची घोषणा करण्यात आली.

प्रमुख मागण्या

नवीन इलेक्ट्रॉनिक तिकीट प्रणालीचे परिपत्रक मागे घेऊन २००७ चे जुने परिपत्रक लागू करणे, पाच वर्षे सेवा पूर्ण केलेल्या चालक-वाहकांना सेवेत कायम करणे, सातव्या वेतन आयोगाची ३४ महिन्यांची थकबाकी देणे, सर्व इलेक्ट्रिक बसेस कंत्राटदारांऐवजी कदंब महामंडळामार्फत चालविणे, ईव्ही बसचालकांचे किमान वेतन ३५ हजार रुपये करणे व महागाई भत्ता देणे, २००९ ते २०२५ या काळातील भविष्य निर्वाह निधीची थकबाकी जमा करणे, वाहकांना ट्रॅफिक कंट्रोलरपदी बढती देणे, अन्यायकारक दंड थांबवून रात्रीच्या ड्युटीवरील कर्मचाऱ्यांना विश्रांती कक्ष, स्वच्छतागृहे व सुरक्षा पुरवणे.

तरीही ‘एस्मा’ लागूच राहणार

‘कदंब’ कर्मचाऱ्यांनी संप मागे घेतला असला तरी ‘एस्मा’ पुढील सहा महिन्‍यांसाठी लागू राहणार आहे. राज्‍य सरकारच्‍या गृह विभागाने कलम ३(१) अंतर्गत आदेश जारी करून प्रवासी व मालवाहू (जमीन आणि जल) वाहतूक सेवांमधील सर्व प्रकारच्या संपांवर सहा महिन्यांसाठी तत्काळ बंदी घातली आहे. जनहितासाठी हा निर्णय घेतल्याचे सरकारने स्पष्ट केले आहे.