पणजी, खासगी क्षेत्रातील एका कंपनीत १० पेक्षा जास्त पदे भरायची असल्यास ती रोजगार विनिमय केंद्राच्या माध्यमातून भरावीत, अशी कायदा दुरुस्ती उद्योजकांशी चर्चा केल्यानंतर करू, असे आश्वासन मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी आज विधानसभेत दिले.

सांत आंद्रेचे आमदार वीरेश बोरकर यांनी याविषयी प्रश्न विचारला होता. मुख्यमंत्री म्हणाले, केवळ रोजगार विनिमय केंद्रातून रोजगार निर्मिती होत नाही, तर अनेक टप्प्यांवर हे काम चालते. मुख्यमंत्री पाठ्यवृत्ती योजनेला वर्ष झाले आहे. त्यात सहभागी किती जणांना खासगी उद्योगांनी नोकरीत सामावून घेतले, ही आकडेवारी मिळायची आहे.

सरकारी खात्यातील पाठ्यवृत्तीवर काम करणारे सर्वांचे प्रशिक्षण पूर्ण झाले आहे. त्यांचा हा एक वर्षाचा कालावधी अनुभव म्हणून गणला जाणार आहे. आता नवे उमेदवार यात सहभागी होतील. उच्च शिक्षण संचालनालय, तंत्रशिक्षण संचालनालय आपापल्या पातळीवर भरती मेळावे आयोजित करतात.

त्यामुळे रोजगार विनिमय केंद्रातील मेळाव्यातून रोजगार मिळालेले २३६ जण एवढ्यांनाच रोजगार मिळाला, असे म्हणता येणार नाही. सरकार खासगी उद्योगाकडून मागणी आली की, रोजगार विनिमय केंद्रातून नावे पुरस्कृत केली जातात. मात्र, त्या उमेदवारांतूनच निवड करा अशी सक्ती सरकार करू शकत नाही, असेही मुख्यमंत्री म्हणाले.

प्रशिक्षणानंतरही रोजगार नसल्याने चिंता

विधानसभेत आज कामगार आणि रोजगारविषयक बरीच चर्चा झाली. युवक- युवतींना कौशल्याधारित प्रशिक्षण दिल्यानंतरही रोजगार मिळत नसल्याबद्दल चिंता व्यक्त करण्यात आली. खाणी सुरू झाल्यानंतर पूर्वी खाण कंपन्यांत कामाला असलेल्यांनाच परत नोकरी मिळणार का, याविषयी सरकारला विचारणाही कऱण्यात आली. कामगार विषयाशी संबंधित खासगी ठरावही विधानसभेत मांडण्यात आला.

‘वेदान्ता’च्या कामगार भरतीचे गूढ

‘वेदान्ता’ने सुरू केलेल्या खाणीवर पूर्वीच्या ९० टक्के कामगारांना काम मिळाले, असे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांचे म्हणणे होते. मात्र, विरोधी पक्षनेते युरी आलेमाव यांच्या म्हणण्यानुसार, केवळ ५० टक्के जुन्या कामगारांना खाणीवर परत काम मिळाले.

फातोर्ड्याचे आमदार विजय सरदेसाई यांनी ही कंपनी कामगार खात्याच्या संकेतस्थळावर नोंदच नसल्याने नेमके कितीजणांना काम मिळाले हे कळणारच नाही, यावर बोट ठेवले होते. विधानसभेत हा विषय प्रश्नोत्तर तासाला चर्चेला आला.

धोकादायक खंदकांना घालणार कुंपण

राज्यातील धोकादायक खंदकांविषयी मुख्यमंत्री म्हणाले की, पावसाळ्यात धोकादायक पाणथळ ठिकाणी जाऊ नका, याविषयी जनजागृती करणे सरकारने सुरू केले आहे. ज्ञात असलेल्या धबधब्यांच्या ठिकाणी जाण्यास, पाण्यात उतरण्यास बंदी घातली तरी लोक नवनवे धबधबे शोधून काढतात. त्यामुळे धोकादायक खाणींना कुंपण घातले जाणार आहे.

गोमंतकीयांना न्याय मिळावा : आलेमाव

राष्ट्रीय बेरोजगारीच्या टक्क्यांपेक्षा गोव्याची बेरोजगारीची टक्केवारी ३.२ टक्के जास्त असून देशात गोवा हे बेरोजगारीमध्ये दुसऱ्या क्रमांकावर आहे. नव्या कामगार कायद्याचा नोकऱ्यांवर परिणाम होणार आहे. कर्मचाऱ्यांच्या संरक्षणासाठी कायदाच नसल्याने कंपन्या सरकारचे ऐकत नाही. कर्मचाऱ्यांची पिळवणूक करत आहेत, असे विरोधी पक्षनेते आलेमाव म्हणावे.