गोवा: राज्यातील वन खाते प्रत्येक चार वर्षांनी झाडांची गणना करत असे. आता झाडांची गणना करावी, यासाठी न्यायालयात याचिका आल्यावर ती गणना कुठवर आली आहे, असे न्यायालयाने सरकारला विचारले आहे. यासाठी 47 कोटी रुपये खर्च येणार असल्याचे सांगत वन खात्याने अंग झटकले आहे.

अर्थात, न्यायालयाने ताशेरे ओढत झाडांच्या गणनेची माहिती देण्याचे आदेश दिल्यावर वन खात्याने काहीसे ट्रॅकवर येत तालुकानिहाय काही कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती केली आहे. मात्र, अशी गणना करणे अशक्य कोटीतील गोष्ट आहे, हे वन खात्यानेच मान्य केले आहे. कारण सत्तरी, वाळपईपासून काणकोणपर्यंत पसरलेल्या अवाढव्य सहा अभयारण्ये, एक राष्ट्रीय उद्यान आणि याबाहेरील झाडांची गणना करणे हे हाताबाहेरचे काम आहे. याशिवाय ती झाडे कोणत्या जातीची आणि कोणत्या प्रकाराची आहेत, याचे प्रशिक्षण कर्मचाऱ्यांना देणे गरजेचे आहे, तेही अशक्य आहे.

‘वादीवादी’ काय मिळवशी?

गोव्यात कोकणी आणि मराठीचे ‘‘वादी’’ एकमेकांवर कुरघोडी करायला तत्पर असतात. परंतु स्वयंसेवी पातळीवर भाषा विकासाचे आणि ज्ञानार्जनाचे जे प्रयत्न करायचे असतात, त्यासाठी कंबर कसली जाते का? हा खरा विचार करण्याजोगा प्रश्न आहे. विकीपीडियाचे उदाहरण घ्या - 2016 मध्ये कोकणीने तेथे आपले स्वतंत्र दालन सुरू केले. परंतु देवनागरी आणि रोमन या वादातच अडकून हे चक्र काही पुढे जात नाही.

मागचे कित्येक महिने एक शब्दही तेथे टाकण्यात आलेला नाही. कोकणीचा विकास कसा होणार? नवी माहिती जगासमोर कशी येणार? किती कोकणी लेखक आणि त्यांचे साहित्य सध्या विकीपीडियावर आहे? मराठी भाषेचीही वेगळी परिस्थिती नाही. मशागत खूप होते; परंतु ‘अर्कायव्हल’ असे केवळ २० टक्के साहित्यच तेथे उपलब्ध आहे. याबाबत बंगाली आणि मल्याळम या दोन भाषांचे कौतुक करायला हवे. मल्याळममध्ये प्रचंड साहित्य आणि माहिती विकीपीडियावर उपलब्ध आहे. ‘विकीसोर्स’ या दालनात तर बंगालीने जागतिक पातळीवर आपला झेंडा रोवला आहे. याबाबत आपण काही धडा घेणार की नाही? ∙∙∙

लॉरेन्स यांची कसोटी

अपक्ष आमदार आलेक्स रेजिनाल्ड लॉरेन्स यांच्या पदरी औद्योगिक विकास महामंडळ आले आहे. त्यांच्याबद्दल उद्योग संघटनेच्याही भावना छान आहेत. काल त्यांना हे शिष्टमंडळ भेटले, त्यावेळी मी काही पैसे खाणाऱ्यांपैकी नाही, असे नेहमीच्या स्वरात रेजिनाल्ड यांनी सांगितले. परंतु प्रश्न खाण्याचा नाही, तर राज्यातील विविध औद्योगिक वसाहतींमध्ये पायाभूत सुविधांची दाणादाण उडाली आहे.

जीएसटीचे राज्याला यापूर्वीच 309 कोटी प्राप्त झाले आहेत. त्याशिवाय एक लाख कोटी रुपये केंद्रीय निधीतून प्राप्त करण्याची सुसंधी आहे. त्यासाठी योजना सादर कराव्या लागतात. महामंडळाच्या अध्यक्षाने प्रोॲक्टीव बनले तरच या योजना तयार होऊन पैसे मिळू शकतात. लॉरेन्स यांच्या कार्यक्षमतेचा कस लागणार तो इथेच. पुढे मागे मंत्रिपद मिळविण्यासाठी त्यांना हे काम आणि तडफ उपयोगी पडणार आहे. पाहुया, ते केंद्रीय नेत्यांच्या पसंतीस उतरतात की नाही? ∙∙∙

नवा सावियो तयार होईल?

औद्योगिक विकास महामंडळाचा गलथान कारभार गेल्या पाच वर्षांत अधिकच प्रकर्षाने सामोरे आला. त्याला माजी आमदार आणि महामंडळाचे तत्कालीन अध्यक्ष ग्लेन टिकलो जबाबदार होते. त्यांच्यावर उद्योग संघटनेने अनेक आरोप केले आणि ‘सावियो’ नावाच्या एका एजंटावर उद्योग संघटनेने केलेले आरोप बरेच गाजले होते. गेल्या पाच वर्षांत आयडीसीमध्ये कोणतेही काम करून घेण्यासाठी ‘रेट कार्ड’च ठरले होते.

नवीन प्लॉट घेणे, एनओसी देणे, सबलीज करणे, अशा अनेक बाबींसाठी आयडीसीचा रेट होता आणि हा ‘सावियो’ तो रेट प्राप्त केल्याशिवाय बासनात गुंडाळून ठेवलेल्या फाईल्स बाहेर काढण्यास तयारच नव्हता. प्लॉट विकताना तर आयडीसीच्या रेटपेक्षा अधिक किमत या सावियोच्या हातावर टेकवावी लागत असे. अनेकांनी ते पैसे दिलेही आहेत, असा माझा कुणी ‘सावियो’ तेथे नसेल असा शब्द काल रेजिनाल्ड यांनी उद्योग संघटनेला दिला. खरोखरच तसे घडते की काय? याचा प्रत्यय उद्योग संघटनेला लवकरच येईलच म्हणा.

उद्योग धोरण बदलावे लागेल !

गोव्यात नवे उद्योग गुंतवणूक करायला का येत नाहीत, असा प्रश्न विचारला गेल्यास भ्रष्टाचार हेच प्रमुख कारण सांगितले जाईल. खोर्ली येथील पंचसदस्याचे प्रकरण ताजेच आहे. यासंदर्भात उद्योग संघटनेने मंत्र्यांपासून ते भाजपच्या अध्यक्षांपर्यंत आणि संघाच्या कार्यकर्त्यांपर्यंत सर्वांकडे तक्रारी नोंदवल्या होत्या.

एका जर्मन कंपनीला केवळ 500 चौरस मीटर जमिनीमध्ये विस्तार करायचा होता. त्यासाठी त्यांनी ‘टीसीपी’ खात्याची परवानगीही घेतली होती. परंतु खोर्लीचा पंच सदस्य या कामाला मान्यता देण्यासाठी सहा लाख रुपये लाच मागू लागला. तेव्हा या जर्मन कंपनीचा कन्सल्टंट या पंच सदस्याला भेटायला गेला. ‘‘मलाच माझ्या कामाचे दोन लाख रुपये मिळत असताना मी तुला पाच लाख रुपये कुठून देऊ’’ असा त्याचा सवाल होता. तरीही त्याने ५० हजार रुपये लाच देण्याची तयारी दाखवली. उद्योग संघटनेच्या मते, औद्योगिक वसाहतीच्या आसपास उभ्या राहणाऱ्या कारखान्यांनाही ‘आयडीसी’ने आता आपल्या नियमांमध्ये बांधून घेणे आवश्यक बनले आहे. कायद्यात तशी तरतूदही आहे.

परंतु त्यासाठी धोरण बदलण्याची आवश्यकता नाही. परंतु अशी धोरणे तयार करायला व्यावसायिक आणि तज्ज्ञांची आवश्यकता ‘आयडीसी’वर असणे आवश्यक आहे. भाजपने आपल्या निवडणूक प्रचारात आयडीसीच्या अध्यक्षपदी तज्ज्ञ व्यावसायिक व्यक्ती नेमण्याचे आश्वासन दिले होते. आता ते म्हणतात - ‘‘आम्ही इतका त्रास घेऊन जिंकून आलो, आम्हाला पाठिंबा देणाऱ्या आमदारांना ‘आयडीसी’सारखी महामंडळे देणे भागच आहे.’’ ∙∙∙

इंधन दरवाढीचा चेंडू टोलवला

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशभर वाढणाऱ्या इंधन दरवाढीवर राज्यांनी हातभार लावण्याचे जाहीर आवाहन केले आहे. राज्यांनी आपले व्हॅट कमी करावेत आणि जनतेला इंधन दरवाढीतून दिलासा द्यावा, अशी सूचनावजा विनंती दस्तूरखुद्द पंतप्रधानांनी केली असली तरी गोव्याच्या मुख्यमंत्र्यांनी इंधन व्हॅट कपात करणार नसल्याचे ठामपणे सांगितले आहे.

अर्थात, याअगोदरच राज्यात इंधन कपात केली असल्याचे मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी जाहीर केले असले, तरी इंधनाच्या वाढलेल्या किमती आणि झालेली दर कपात यामध्ये मोठे अंतर आहे. त्यामुळे सामान्यांना बसणारी झळ कायम आहे. यातून सामान्यांना दिलासा मिळण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांनी आपले सर्व प्रयत्न पणास लावून ही दरवाढ कमी करावी, अशी जनतेची मागणी आहे. ∙∙∙

‘जीईएल’चे कान कोण पकडणार?

औद्योगिक विकास महामंडळाच्या अनेक तक्रारी उद्योग संघटनेने केल्या आहेत. वास्तविक महामंडळाचा सारा व्यवहार पारदर्शकरित्या होण्यासाठी ऑनलाईन पद्धतीचा अवलंब व्हायला हवा. त्यासाठीच तर ‘गोवा इलेक्ट्रॉनिक लि.’, या सरकारी कंपनीकडे हे काम देण्यात आले होते. दुर्दैवाने ‘जीईएल’ने याबाबत उद्योजकांची निराशाच केली आहे. सरकारी शिथिलपणा अनेक हलगर्जीपणा याची पुटेच या कंपनीवर चढली आहेत.

तो गंज पुसण्याची शक्यता तरी इतक्या लवकर दिसत नाही. कारण या कंपनीला वठणीवर आणण्यासाठी राजकीय इच्छाशक्तीची आवश्यकता आहे. तोपर्यंत तरी महामंडळाचे काम वेगाने व्हावे, अशी अपेक्षा बाळगणाऱ्यांना ऑनलाईन व्यवस्था सुधारण्याचे काम एखाद्या कार्यक्षम कंपनीला द्यावे, असे वाटणे स्वाभाविक आहे. तशी मागणी औद्योगिक संघटनेने वारंवार सरकारकडे केली आहे. आता रेजिनाल्ड तरी ती मागणी धसास लावतात का, हे पाहणे उत्सुकतेचे ठरणार आहे. कारण कामे वेगाने आणि पारदर्शकरित्या झाली नाहीत, तर दोष रेजिनाल्ड यांच्यावरच येणार आहे. ∙∙∙

क्लाफास, फिलीपची घरवापसी

‘सुबह का भुला शाम को घर लौटे, तो उसे भुला नही कहते’ अशी हिंदीत म्हण आहे. काँग्रेस पक्ष सोडून गेलेल्यांनी पुन्हा घरवापसी करावी. काँग्रेसची दारे त्यांच्यासाठी खुली असल्याची घोषणा काँग्रेस प्रदेशाध्यक्षांनी केल्यापासून अनेकजण पुन्हा काँग्रेस पक्षात घरवापसी करण्यासाठी प्रयत्नशील आहेत. आमदार असताना काँग्रेस पक्षाशी गद्दारी करून भाजपमध्ये गेलेल्या त्या दहा आमदारांना कॉंग्रेसची दारे कायमची बंद, अशी घोषणा करणारे गिरीश चोडणकर आता पक्षाचे प्रमुख नाहीत.

अमित पाटकर आणि काँग्रेस समिती जे झाले, ते विसरून पक्षापासून लांब गेलेल्यांना परत आणण्यासाठी कसोशीने प्रयत्न करत आहेत. कुंकळ्ळीचे माजी आमदार क्लाफास डायस आणि वेळ्ळीचे माजी आमदार फिलिप नेरी रॉड्रिग्स हे काँग्रेसमध्ये पुन्हा येणार का? यावर सासष्टीत चर्चा सुरू झाली आहे. क्लाफासला युरी पक्षात घेण्यास राजी होणार का? सावियो डिसिल्वा फिलीपला स्वीकारणार का? कारण ज्यांच्यामधून विस्तवही जात नाही व पुढे आपल्या वाटेचा काटा बनणार अशांना युरी व सावियो काँग्रेसची दारे का उघडणार? फिलीपला तर घरवापसीची तळमळ लागली आहे. मात्र, काटा आहे तो सावियोचा. आता पाहूया अमित काय करतात ते?

‘हॉटमिक्स’मुळे गुंता वाढला

गुळे ते बाळ्ळी या राष्ट्रीय महामार्गाचे सध्या हॉटमिक्स डांबरीकरणाचे काम युध्दपातळीवर सुरू आहे. महामार्गाचा हा टप्पा संपूर्ण उखडून गेला होता. त्यामुळे वाहनचालकांची तारांबळ उडत होती. त्यानंतर यूथ काँग्रेसने या रस्त्याच्या दुरुस्तीची मागणी करून साबांखा अभियंत्यांच्या कार्यालयात ठिय्या आंदोलन केले तर होतेच; पण खात्याच्या केंद्रीय अधिकाऱ्यांना निवेदन पाठवले होते.

त्यानंतर सूत्रे हलली आणि हे काम सुरू झाले. पण आता वेगळीच समस्या उदभवली आहे. हॉटमिक्स डांबरीकरण करताना एका बाजूची वाहतूक काही काळासाठी अडविली जाते. त्यामुळे अनेकांचा खोळंबा होतो. या रस्त्यावर अवजड वाहतूक मोठ्या प्रमाणात असल्याने समस्या अधिकच जटिल होते. त्यात तारांबळ उडते तेथील अधिकारी व पोलिसांची. हा गुंता कसा सोडवावा, याचे कोडे त्यांना पडले आहे. ∙∙∙

मडगाव पालिकेतही अवतरले दिगंबर!

मडगाव पालिकेत सध्या झालेले दुकान लिलाव प्रकरण गाजत असताना एका दिगंबराचे कारनामेही चर्चेत येऊ लागले आहेत. या दिगंबराचा तसा पालिकेच्या कारभाराशी कोणताही संबंध नाही. मात्र, हा दिगंबर रोज पालिकेत असतोच.

आपल्या लांब केसांतून हात फिरवत तो येथे मांडवल्या करत फिरत असतो, असे सांगितले जाते. सध्याच्या दुकान लिलाव घोटाळ्यातही त्याचा हात असल्याचे सांगितले जाते. या दिगंबराचा सध्या पालिकेत दबदबा बराच वाढला आहे. पण हा दिगंबर म्हणजे दिगंबर कामत नव्हेत बरे का! कारण दिगंबर कामत यांना लांब केस आहेतच कुठे? ∙∙∙

हात दाखवून अवलक्षण

मडगावात नवीन पालिका मंडळ अधिकारावर आल्यास वर्ष उलटले आहे. या मंडळाच्या काळात जी जी काही कामे झाली वा निर्णय घेतले गेले, त्यातून वादच अधिक निर्माण झाले. या दिवसांत त्याने सोपो ठेकेदाराला दिलेली काही लाखांची सवलत तसेच गांधी मार्केटमधील दोन दुकानांची भाडेपट्टी प्रकरण गाजत आहे. या प्रकरणात दोन खास बैठका झाल्या. त्यातील एका बैठकीस उपस्थित राहाण्याचे सत्ताधाऱ्यांनी टाळले. तर दुसऱ्या बैठकीत विरोधी नगरसेवकांनी सत्ताधाऱ्यांचे पुरते वस्त्रहरण केले. सीझरची बायको पतिव्रता असून भागत नाही, तर ती तशी असल्याचे दिसायला हवे. याचा कदाचित सत्ताधाऱ्यांना विसर पडलेला असावा, अशीच चर्चा बैठकीवेळी पालिका आवारात सुरू होती. ∙∙∙

सगळेच न्यायालयाने सांगायचे का?

राज्यातील खाणींच्या खंदकात असलेले पाणी वापरण्यास मिळते का, अशी विचारणा खुद्द न्यायालयानेच सरकारला केली आहे. न्यायालयाने एक चांगला मुद्दा मांडला आहे, यात कोणतेच दुमत नाही. पण आतापर्यंत सरकारे आली आणि गेली, त्यांना हा मुद्दा माहीत नव्हता काय, असा प्रश्‍न पडतो. वास्तविक मार्च महिना सुरू झाला की प्रत्येक वर्षी राज्यात पाण्याचे दुर्भिक्ष्य जाणवते. त्यामुळे नियोजन हे महत्त्वाचे ठरते. पाण्याच्या बाबतीत राज्य सरकारकडून योग्य नियोजन झाल्याचे कधी दिसले नाही. त्यामुळे न्यायालयालाच शेवटी सूचना करावी लागली, हे महत्त्वाचे.

‘खड्डे बुजवा’ आदेशाने भागणार का?

उच्च न्यायालय खंडपीठाने राष्ट्रीय तसेच राज्य महामार्गावरील खड्डे येत्या १५ मेपर्यंत बुजविण्याचा आदेश संबंधित कंत्राटदारांना दिला खरा; पण यापूर्वीचा अनुभव पाहाता असा आदेश देऊन भागणार का? आदेशाची अंमलबजावणी झाल्याची शहानिशा कोणी करायची? अशा अनेक शंका सार्वजनिक बांधकाम खात्याचे अधिकारी-कर्मचारी करताना दिसत आहेत. वास्तविक नोव्हेंबरमध्येही गोवा सरकारने 31 नोव्हेंबरपर्यंत रस्त्यावर एकही खड्डा राहाणार नाही, अशी ‘राणा भीमदेवी’ थाटात घोषणा केली होती; पण प्रत्यक्षात त्या घोषणेचे काय झाले ते सर्वांनाच ठाऊक आहे. आता न्यायालयाच्या आदेशाचे काय होते ते पंधरवडाभरात कळून येईलच.

केवळ मद्यार्कच, ऊर्जा गायब

पर्यटन खात्‍याच्‍या वतीने राजधानीत स्‍पिरीट ऑफ गोवा महोत्‍सव आयोजित करण्यात आला होता. ‘स्‍पिरीट’ या शब्दाचा अर्थ ‘मद्यार्क’ असा होतो आणि ‘ऊर्जा’ असाही होतो. आता या ठिकाणी येणाऱ्यांनी जे हवे ते घ्यावे, अशी व्‍यवस्‍था. अर्थात येथे लावलेल्‍या विक्री दालनात मद्यार्क आणि मद्य (वाईन) विकत उपलब्‍ध होते. सोबत विविध पदार्थही होतेच. पण ऊर्जा मात्र दिसली नाही. कारण लोकांची उपस्‍थिती तशी कमीच, अन्‌ झगमगाटच अधिक. हा महोत्‍सव पुढील दोन दिवस चालेल. भव्‍य मंच, आकर्षक आतषबाजी, गोमंतकीय गाणी, लोकनृत्‍य आणि खूप काही होते. लोकांचा प्रतिसाद नसल्‍याने निरुत्‍साही वातावरण दिसून आले आणि आलेल्‍या लोकांचे कार्यक्रमाकडे लक्ष कमी आणि पिण्याकडे ध्यान जास्‍त होते.