Goa Politics: आमदारकीचा राजीनामा न देता कॉंग्रेसमधून भाजपमध्ये प्रवेश केलेल्या आठ आमदारांना अपात्र ठरवावे यासाठी विधानसभेचे सभापती रमेश तवडकर यांच्यासमोर असलेल्या दोन याचिकांवरील सुनावणी अद्याप बाल्यावस्थेतच आहे. आता यापैकी एका याचिकेवर 8 नोव्हेंबरला तर दुसऱ्या याचिकेवर 15 डिसेंबरला सुनावणी होणार आहे.

17 फेब्रुवारी 2024 पूर्वी विधानसभेचे अधिवेशन घ्यावे लागणार असल्याने त्याआधी याप्रकरणाचा निवाडा येणे शक्य नसल्याचे दिसून येत आहे. आमदार मायकल लोबो आणि दिगंबर कामत यांच्याविरोधातील अपात्रता याचिका कॉंग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकर यांनी 11 जुलै २०२२ रोजी सादर केली आहे. दुसरी याचिका कॉंग्रेसचे नेते डॉमनिक नरोन्हा यांनी आमदार दिगंबर कामत, आलेक्स सिक्वेरा, मायकल लोबो, दिलायला लोबो, केदार नाईक, राजेश फळदेसाई, रुडाल्फ फर्नांडिस आणि संकल्प आमोणकर यांच्याविरोधात 8 नोव्हेंबर 22 रोजी सादर केली आहे.

पाटकर यांच्या याचिकेला सव्वा वर्ष होत आले तर आणखीन सात दिवसांनी नरोन्हा यांच्या याचिकेला एक वर्ष पूर्ण होईल. या दोन्ही याचिकांत प्रतिवाद्यांकडून अद्याप म्हणणे सादर व्हायचे आहे. ते सादर झाल्यानंतर याचिकादारांना आपले म्हणणे मांडण्याची संधी दिली जाणार आहे. त्या म्हणण्यावर प्रतिवाद्यांचे म्हणणे ऐकून घेतले जाणार आहे. दोन्ही बाजूंकडील हा युक्तिवाद होण्यास आजच्या गतीने आणखीन वर्ष लागण्याची शक्यता आहे.

याबाबत सभापतींशी संपर्क साधला असता ते म्हणाले, या दोन्ही याचिकांवर सुनावणी नियमितपणे घेण्यात येत आहे. बऱ्याचदा माध्यमांना सुनावणीची माहिती नसते आणि त्याबाबत बातम्या प्रसिद्ध झालेल्या नसतात. त्यामुळे सुनावण्या झाल्या नाहीत असे वाटू शकते. याचिका सादर झाल्यानंतर अर्जदार आणि प्रतिवादी यांना समान संधी दिली जाते. बाजू मांडण्यासाठी वेळ मागितल्यानंतर तो द्यावा लागतो. नैसर्गिक न्यायानुसार एखाद्याच्या म्हणण्यावर दुसऱ्याचे म्हणणे हे जाणून घ्यावेच लागते. त्यात काही वेळ जातो. याप्रकरणी वेळकाढूपणा जराही केला जात नाही.

महाराष्ट्राचा विषय वेगळा

काहीजण महाराष्ट्रातील राजकीय घडामोडींचा संबंध येथे लावण्याचा प्रयत्न करतात. पण महाराष्ट्रातील विषय वेगळा आहे. तेथे विधीमंडळ गटनेता ठरवण्याचा प्रश्न होता. येथे तसे नाही. अपात्रता प्रकरणी पूर्वीच्या सभापतींनीही निवाडा दिलेला आहे. या साऱ्या खटल्‍यांतील साम्यस्थळे आणि वेगळेपण विचारात घ्यावे लागते. तटस्थपणे साऱ्याचा विचार करावा लागतो. त्यामुळे घाई करता येत नाही, असे सभापती तवडकर म्‍हणाले.

अशी झाली सुनावणी

अमित पाटकर यांच्या याचिकेवर पहिली सुनावणी १६ डिसेंबरला झाली. त्यानंतर १३ फेब्रुवारी, ६ मार्च (पुढे ढकलली), १३ मार्च, १७ मार्च, ५ एप्रिल (पुढे ढकलली), २४ एप्रिल, २६ एप्रिल, १३ जून, २६ जून, १७ ऑगस्ट (पुढे ढकलली), २५ ऑगस्ट आणि २९ सप्टेंबर रोजी सुनावण्या झाल्या. तर, नरोन्हा यांच्या याचिकेवर १३ फेब्रुवारी रोजी पहिली सुनावणी झाली. त्यानंतर ५ एप्रिल (पुढे ढकलली), २४ एप्रिल, २९ मे, ७ जुलै, १८ ऑगस्ट (पुढे ढकलली), २५ ऑगस्ट, २९ सप्टेंबर, २७ ऑक्टोबर रोजी.