Goa Politics: राज्य सरकारची वित्तीय तूट 31 टक्क्यांवर पोहोचली आहे. यामुळे राज्य सरकारने घेतलेले कर्ज वित्तीय जबाबदारी आणि अर्थसंकल्प व्यवस्थापन कायद्यातील तरतुदीला अनुसरून आहे का, अशी विचारणा विरोधी पक्षनेते युरी आलेमाव यांनी प्रश्नोत्तर तासाला केली.

त्याला उत्तर देताना मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी कर्जाची रक्कम आणि वित्तीय जबाबदारी या दोन्ही भिन्न बाबी असून केद्र सरकार वित्तीय जबाबदारीची आकडेवारी कर्जाची म्हणून देते, याबाबत त्यांना कळवले आहे असे नमूद केले.

युरी आलेमाव म्हणाले, राज्यावर असलेल्या कर्जाबाबत सरकार देत असलेली आकडेवारी केंद्र सरकारच्या आकडेवारीशी जुळत नाही. राज्य सकल उत्पदनाची आकडेवारीही अशीच जुळत नाही. त्यामुळे नेमकी आकडेवारी कोणाची खरी, हा प्रश्न पडतो.

वित्तीय तूट 31 टक्क्यांवर पोहोचल्यामुळे कॅगने ताशेरे मारले आहेत. केंद्र सरकार म्हणते कर्ज 25 हजार 328 कोटी रुपये आहे तर राज्य सरकार म्हणते 21 हजार 940 कोटी रुपये कर्ज आहे. नेमके काय खरे आहे?

मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत उत्तर देताना म्हणाले, 4 टक्के कामे काही कारणास्तव झालेली नाहीत. त्यांचा फेरविचारही सुरू केला आहे. सरकार मर्यादेतच कर्ज घेते. शक्य असूनही गेल्या वर्षी 400 कोटी रुपयांचे कर्ज घेतलेले नाही. सरकारची कर्जे व महामंडळाची कर्जे वेगळी. ती आकडेवारी वेगवेगळीच दाखवायला हवी.