पणजी : 15 ऑक्टोबर 2019 पासून विविध सरकारी खात्यांमध्ये झालेली नोकरभरती ही प्रत्यक्षात महाघोटाळा असल्याच्या आपल्या भूमिकेचा पुनरुच्चार माजी काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गिरीश चोडणकर यांनी आज केला.

मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांचे प्रशासन पारदर्शक असेल, तर संपूर्ण नोकरभरती प्रक्रियेची चौकशी उच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायमूर्तींच्या अध्यक्षतेखालील समितीमार्फत किंवा एसआयटीमार्फत करावी, अशी मागणी चोडणकर यांनी ट्विटरद्वारे केली.

चोडणकर यांनी आज सोशल मीडियाद्वारे अनेक दस्तावेज जाहीर केले, त्यात गोव्याचे राज्यपाल, दक्षता संचालक, मुख्य निवडणूक अधिकारी, मुख्य सचिव आणि पोलिस महासंचालक यांना सादर केलेली पत्रे आणि निवेदनांचा समावेश होता.

त्यात गिरीश चोडणकर, माजी विरोधी पक्षनेते दिगंबर कामत, युवा काँग्रेसचे अध्यक्ष ॲड. वरद म्हार्दोळकर यांनी विविध सरकारी खात्यांमध्ये नोकरभरती प्रक्रियेत झालेली अनियमितता, पक्षपात आणि भ्रष्टाचाराचा आरोप केले होते.

ते पुढे म्हणाले की, पूर्वीच्या भाजप सरकारने घाईघाईने केलेल्या नोकरभरतीला काँग्रेस पक्षाने आक्रमकपणे विरोध केला होता, हे लक्षात घेतले पाहिजे.

‘हा तर डोळ्यांना पाणी पुसण्याचा प्रकार’

पोलिस उपनिरीक्षक आणि शिपाई नोकरभरतीत गैरकारभार झाला आहे. त्यावर पांघरूण घालण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांनी समिती स्थापन केली आहे. समिती केवळ उपनिरीक्षकांच्या शारीरिक कार्यक्षमता चाचणीचे व्हिडिओ फुटेज पाहण्यासाठी गठित केली असून हा डोळ्यांना पाणी पुसण्याचा प्रकार आहे.

प्रत्यक्षात संपूर्ण प्रक्रियेत तडजोड करण्यात आली होती. गोवा शालान्‍त मंडळाने उपनिरीक्षक पदासाठी घेतलेल्या परीक्षेत पूर्ण गुण मिळालेले उमेदवार हे शिपाईच्या परीक्षेत नापास झाले होते, त्यांची चौकशी समिती कशी करणार आहे, असा प्रश्‍न चोडणकर यांनी केला.