Bal Ratha Scheme Goa

शाळांना नवीन बालरथ देणार नसल्‍याचे सरकारने जाहीर केल्‍यामुळे या योजनेच्‍या भवितव्‍यावर प्रश्‍‍नचिन्‍ह निर्माण झाले आहे. तसेच सरकारकडून शैक्षणिक संस्‍थांना निधी वेळेत नसल्‍याने अनेक बालरथ सध्‍या दुरुस्‍तीच्‍या नावाखाली धूळ खात पडून आहेत. याच बालरथांमुळे काही मराठी शाळा बंदही पडल्‍या आहेत. पा पार्श्वभूमीवर ही सेवा फायद्याची की तोट्याची, यासंदर्भात केलेला उहापोह.

विद्यार्थ्यांना शाळेत सुलभपणे पोहोचता यावे, यासाठी सरकारने सुरू केलेली बालरथ योजना मर्यादित करण्याची वेळ सरकारवर आली आहे. या योजनेतून आणखीन बालरथ म्हणजेच बसेस देण्यात येणार नाहीत, असे सरकारने स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे अस्तित्वातील बसेस जुन्या झाल्यावर ही योजनाच गुंडाळली जाण्याची शक्यता आहे.

सरकारी अनुदान वेळेवर मिळत नसल्याने बालरथावरील चालक आणि साहाय्यकांचे मानधन कसे द्यायचे, हा प्रश्न शिक्षण संस्थाचालकांना सतावतो. दरवर्षी चालक, साहाय्यकांच्या मानधनात वाढ करावी लागणार असल्याने सरकारच्या अर्थसंकल्पावर त्याचा परिणाम होणार आहे. शिवाय बहुतेक बालरथ बसची आयुर्मर्यादा १५ वर्षे झाल्याने आता शिक्षण संस्थांना नव्याने बालरथ घेण्यासाठी सरकारला मोठा खर्च करावा लागणार आहे. यासाठी सरकारने हात आखडता घेतला आहे.

विमा-करापोटी ५० हजार रुपये

इंदिरा बालरथ, गोमंत बालरथ, सुवर्ण बालरथ अशी वेगवेगळी नावे या बस वाहतूक व्यवस्थेसाठी सरकारने दिली आहेत. या तिन्ही योजनांमधून बस पुरविलेल्या अनुदानित विद्यालयांना आणखी बस घेण्यासाठी सरकारने या योजनेतून आर्थिक तरतूद केली. बसचा वार्षिक विमा व करापोटी ५० हजार रुपये देण्यासाठीही तरतूद केली. यासाठी १९ ऑक्टोबर २०१२ रोजी आदेश जारी केला आहे.

मानधनात वाढ

शिक्षण खात्याने ७ जुलै २०२३ रोजी जारी केलेल्या अधिसूचनेनुसार बालरथ चालकांना मासिक १२ हजार, तर साहाय्यकांना मासिक ६ हजार रुपये मानधनाची तरतूद केली आहे. यात वार्षिक ५ टक्के वाढ करण्याची तरतूद आहे. शिवाय त्यांना केवळ ११ महिनेच काम देता येईल, असेही स्पष्ट केले आहे. या मानधनामध्ये चालकांसाठी १२ हजार रुपयांवरून १७ हजार रुपयांपर्यंत आणि साहाय्यकांसाठी सहा हजार रुपये वरून दहा हजार रुपयांपर्यंतची वाढ ऑक्टोबरमध्ये करावी लागली आहे.

अन्‌ कदंबने योजना स्‍वीकारली

मे २०१३ मध्ये सरकारी शाळांना बालरथ कसे देता येतील, यावर सरकारने विचार केला आणि यासाठी एक वेगळी योजना तयार केली. त्या योजनेतून सरकारी शाळांना बालरथरूपी बस पुरविण्याचे काम कदंब (Kadamba) वाहतूक महामंडळाकडे सोपविले. सरकारी माध्यमिक विद्यालय आणि उच्च माध्यमिक विद्यालयांना बसेस पुरवण्याची जबाबदारी या योजनेतून ‘कदंब’ने स्वीकारली. यासाठी ‘कदंब’ला एकरकमी १४ कोटी रुपये अनुदान देण्यात आले. त्यातून त्यांनी ८३ विद्यालयांमधील विद्यार्थ्यांची वाहतूक करण्यासाठी बसेसची व्यवस्था करायची होती. शिवाय या प्रत्येक बसच्या देखभाल दुरुस्तीसाठी वर्षाला प्रत्येकी तीन लाख रुपये देण्याचे सरकारने ठरविले. यापैकी दोन लाख रुपये जून, तर एक लाख रुपये नोव्हेंबरमध्ये देण्याचे योजनेत नमूद केले.

राज्‍याची हद्दही ओलांडली

वास्तविक ही योजना इतरमागासवर्गीय व अनुसूचित जाती-जमातींच्‍या विद्यार्थ्यांसाठी होती. मात्र त्याकडे सोयीस्‍कर दुर्लक्ष करून सर्व विद्यार्थ्यांसाठी बालरथांचा वापर करण्‍यास सुरवात झाली. आता विद्यार्थी मिळविण्‍यासाठी शाळांची स्‍पर्धा सुरू झालेली आहे. विशेष म्‍हणजे त्‍यासाठी राज्‍याची हद्दही ओलांडली जात आहे.

वास्तविक सरकारी नियमानुसार हे बालरथ संबंधित हायस्कूलच्या क्षेत्रापुरते वापरण्यासाठी आहेत. पण या नियमाचे अलीकडे सर्रासपणे उल्लंघन होऊ लागले आहे. दुसऱ्या गावांतून विद्यार्थी आणण्‍याबरोबरच शिक्षकांवर जबाबदारी येऊन पडली आहे.

मात्र याचा परिणाम गोवा सरकारला दुसऱ्या राज्यातील विद्यार्थ्यांचा नाहक खर्च उचलावा लागतोय. सिंधुदुर्गातील विद्यार्थी हे गोव्यातील शाळांमध्‍ये येत असल्याने ते आपले नातेवाईक किंवा जवळच्या व्यक्तींचे पत्ते देऊन ‘रहिवासी’ म्‍हणून वावरतात.

शाळांसाठी डोकेदुखी!

काँग्रेस सरकारच्या काळात ‘इंदिरा बालरथ’ ही योजना सुरू करण्‍यात आली होती. खासदार निधीतून शाळांना बस दिली जायची. नंतर आदिवासी कल्‍याण निधीतून बालरथ योजना सरकारने सुरू केली. आता शिक्षण खात्यातर्फे ही योजना राबविली जात आहे. खासगी अनुदानित शाळांना बालरथ, इंधन, दुरुस्ती, चालक-वाहकांचे वेतन सरकारतर्फे देण्‍यात येते. मात्र, या योजनेचा निधी वेळेवर मिळत नसल्याने ही योजना शाळांसाठी डोकेदुखी बनू लागली आहे. सदर योजनेचा निधी गेल्या पाच महिन्यांपासून शाळांना मिळालेला नाही.

काही संस्थांनी चालक व सहकारी वाहकांना आपल्या निधीतून अर्धे वेतन दिले आहे, तर काही शाळांच्‍या बालरथ चालक व सहकारी वाहकांना गेल्या काही महिन्यांपासून वेतन मिळालेले नाही. इंधनासाठी पैसे नसल्‍याने बालरथ बंद ठेवण्‍याची वेळ काही शाळांवर आली आहे. निधी वेळेवर मिळत नसल्याने त्याचा फटका शाळांना बसू लागला आहे.

बालरथ झाले ‘म्‍हातारे’

तेरा वर्षांपूर्वी शैक्षणिक संस्थांना दिलेले बालरथ आता जुने झाले आहेत. आणखी ‌दोन‌ वर्षांनी म्हणजे पंधरा वर्षांनंतर ते भंगारात काढण्याची वेळ शैक्षणिक संस्थांवर येणार आहे. परंतु या बालरथांवर गेल्‍या तेरा वर्षांपासून काम करणारे चालक व वाहक यांचे भवितव्‍य अधांतरीच आहे. शिक्षण संचालकांनी यापूर्वीच स्‍पष्‍ट केले आहे की यापुढे कोणत्याही शैक्षणिक संस्थेला बालरथ देण्यात येणार नाही. त्‍यामुळे चिंतेत आणखी भर पडली आहे.

निधी अपुरा; दोन-अडीच लाख अतिरिक्त खर्च

दरवर्षी शिक्षण खात्यातर्फे देण्यात येणारे ५ लाख ६० हजार रुपयांचे अनुदान पुरत नसल्याने अनुदानित शैक्षणिक संस्थांना दोन ते अडीच लाख रुपये अतिरिक्त खर्च करावे लागतात. मात्र एवढा निधी कोठून उपलब्ध करावा, असा प्रश्‍‍न या शैक्षणिक संस्थांसमोर पडला आहे. काही शैक्षणिक संस्था आपल्या कर्मचाऱ्यांकडून‌ दरमहा देणगी वसूल करून हा अतिरिक्त खर्च भागवत आहेत. मात्र पंधरा वर्षांनी म्‍हणजे आणखी दोन वर्षांनी बालरथ भंगारात गेल्यानंतर पुढे काय करायचे हे ओझे शैक्षणिक संस्थांच्या डोक्‍यावर आहे.

ग्रामीण भागातील मुलांची आजही सुरू आहे पायपीट

चोलीतील बहुतांश सर्वच शाळांना बालरथ सेवा असली, तरी विद्यार्थ्यांची पटसंख्या लक्षात घेता अनेक शाळांना ही सेवा अपुरी पडत आहे. दुसऱ्या बाजूने ग्रामीण भागांतून शिक्षणासाठी शहरात जाणाऱ्या विद्यार्थ्यांना ही सेवा नसल्याने त्‍यांना आजही प्रवासी बसगाड्या किंवा अन्‍य वाहनांतून शाळा गाठावी लागते. शाळांनी किमान दोन ते तीन बालरथांची आवश्यकता असतानाही एकाच बालरथाची व्यवस्था आहे. त्यामुळे ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांना या सेवेचा लाभ मिळत नाही.

डिचोली शहरापासून साधारण तीन किलोमीटर अंतरावर असलेल्या वाठादेव या भागात वाहतुकीची सोय नसल्याने विद्यार्थ्यांना अनेक समस्यांचा सामना करावा लागतो. काही पालकांनी खासगी भाड्याच्या वाहनांचा पर्याय निवडला आहे. मात्र काही पालकांना हा खर्च परवडत नाही. वाठादेव भागात सकाळी आणि दुपारच्या वेळी संबंधित शाळांनी बालरथ सेवा उपलब्ध करणे आवश्यक आहे, असे एक पालक राखी उमर्ये यांनी सांगितले.