SCO IBC Meet Goa: भारत हवामान बदलाबाबत संवेदनशील असून शाश्वत विकासाच्या गरजेवर लक्ष केंद्रित करून कार्बन उत्सर्जन कमी करून  2070 पर्यंत शून्य कार्बन उत्सर्जनाचे लक्ष्य गाठेल, असे भारतातर्फे आज स्पष्ट करण्यात आले.

ग्रीन हायड्रोजनचा जगातील अग्रगण्य उत्पादक आणि पुरवठादार बनणे यासह हवामान बदलाचा मुकाबला करण्यासाठी भारत वचनबद्ध आहे, असे भारतातर्फे वित्त सचिव विवेक जोशी यांनी सांगितले.

भारताच्या अध्यक्षतेखाली शांघाय सहकार्य आंतरबँक संघटनेची 19 वी बैठक आज गोव्यात पार पडली. या बैठकीत डेव्हलपमेंट बँक ऑफ कझाकिस्तान, चायना डेव्हलपमेंट बँक, आरएसके बँक (किर्गिस्तान), हबीब बँक लिमिटेड (पाकिस्तान), व्हीईबीआरएफ (रशिया), ताजिकिस्तान गणराज्य बचत बँक अमोनातबोंक आणि उझबेकिस्तानची नॅशनल बँक यांच्या प्रतिनिधींची बैठकीला उपस्थिती होती.

परिषदेचे अध्यक्ष, इंडिया इन्फ्रास्ट्रक्चर फायनान्स कंपनीचे व्यवस्थापकीय संचालक पी.आर. जयशंकर यांनी, जगातील पाचवी सर्वांत मोठी अर्थव्यवस्था म्हणून भारताचे यश आणि मजबूत, सक्रिय लोकशाही म्हणून भारताचा निरंतर उदय यावर प्रकाश टाकला.

ते म्हणाले की, 2022 मध्ये भारताचा विकासदर 6.8 टक्के होता, जो अमेरिका, इंग्लंड (युके) आणि युरोप यासारख्या प्रमुख अर्थव्यवस्थांना मागे टाकतो.

जयशंकर यांनी भारताच्या अर्थव्यवस्थेचे जलद डिजिटायझेशन, शाश्वत विकासाचे प्रयत्न आणि निर्यातीतील लक्षणीय वाढ यासंबंधी प्रतिनिधींना माहिती दिली.

पायाभूत सुविधांच्या प्रकल्पांची उभारणी करताना भारत शाश्वत विकासाकडे वेगाने वाटचाल करत आहे, असे ते म्हणाले. केंद्रीय वित्त मंत्रालयांतर्गत वित्तीय सेवा विभागाचे सचिव विवेक जोशी विकासगाथेला कशी चालना मिळाली, हे सांगितले.

पुढील वर्षीचे यजमानपद कझाकिस्तानकडे

एससीओ आयबीसीची 19 वी बैठक सभासद बँकांमधील सहकार्य, अनुभव आणि कौशल्यांची देवाणघेवाण आणि शाश्वत विकास उपक्रमांना पाठिंबा देण्याच्या नव्या वचनबद्धतेसह झाली.

2023- 24या वर्षासाठी शांघाय सहकार्य आंतरबँक संघटनेच्या परिषदेचे यजमानपद ''डेव्हलपमेंट बँक ऑफ कझाकिस्तान'' कडे असणार आहे.

...म्हणून जन धन योजना यशस्वी

विवेक जोशी त्यांनी प्रधानमंत्री जन धन योजनेविषयी सदस्य देशांना माहिती दिली, जी योजना 2014 मध्ये राष्ट्रीय आर्थिक समावेशन मिशन म्हणून सुरू केली.

आर्थिक सेवांपासून वंचित समाज घटकांपर्यंत आर्थिक सेवांचा विस्तार करण्यासाठी एक उल्लेखनीय उपक्रम म्हणून पीएमजेडीवाय यशस्वी झाल्याचे ते म्हणाले.

असा आहे चार क्षेत्रांचा प्रस्ताव

• सहकार्याचा विस्तार : सदस्य बँकांमध्ये सहकार्याचा विस्तार करण्यासाठी पुढाकार घेण्याच्या दिशेने प्रयत्नांची आवश्यकता.

• अनुभव आणि कौशल्यांची देवाणघेवाण : एससीओ, आयबीसी सदस्य बँकांमध्ये अनुभव, कौशल्य आणि कर्मचारी प्रशिक्षणाची देवाणघेवाण करण्यावर भर, या दिशेने सदस्य देशांनी सकारात्मक पावले उचलली आहेत.

• स्वाक्षरी केलेल्या दस्तऐवजांचे इलेक्ट्रॉनिक संकलन : संघटनेच्या 20 व्या वर्धापन दिनानिमित्त एससीओ आयबीसी सदस्यांनी स्वाक्षरी केलेल्या दस्तऐवजांचा इलेक्ट्रॉनिक संग्रह करण्याच्या उपक्रमास समर्थन.

• भागीदारी मजबूत करणे : एससीओ आयबीसीच्या कार्यकक्षेत सदस्य बँकांना भागीदारी मजबूत करण्यासाठी प्रोत्साहन.