राज्य सरकारच्या अखत्यारीत असलेल्या निष्क्रिय महामंडळांचा आढावा वित्त विभागाकडून घेऊन ती बंद करण्यात येतील, अशी माहिती मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी आज दिली. आर्थिक विकास महामंडळाकडून (ईडीसी) सरकारच्या हिश्‍श्‍याचा 86 लाख 20 हजार रुपयांचा लाभांश महामंडळाचे अध्यक्ष सदानंद शेट तानावडे यांच्या हस्ते मुख्यमंत्र्यांकडे सुपूर्द करण्यात आला. यावेळी ते बोलत होते.

कार्यक्रमाला ईडीसीचे व्यवस्थापकीय संचालक, बी. एस. पै आंगले, उपाध्यक्ष संजय सातार्डेकर व सहव्यवस्थापकीय संचालक बी. एस. बोरकर उपस्थित होते. मुख्यमंत्री म्हणाले, ईडीसी राज्यातील औद्योगिक आणि सेवा क्षेत्रातील प्रकल्पांसाठी तसेच मुख्यमंत्री रोजगार योजना आणि इतर योजनांद्वारे नवीन उद्योजकांना प्रोत्साहन देत आहे.

रोजगाराच्या संधी निर्माण करण्यात आणि राज्याच्या आर्थिक विकासाला चालना देण्यासाठी महामंडळाची भूमिका महत्त्वाची आहे.

महामंडळे तोट्यात

राज्यातील अनेक महामंडळे ही तोट्यात असून काही अंशी निष्क्रिय आहेत. यात तिळारी सिंचन, हस्तकला, वन, खादी ग्रामोद्योग, कदंबा यासह काही महामंडळे आर्थिकदृष्ट्या सरकारवर ओझे बनली आहेत.

मात्र, काही मंडळांमधून नागरी सेवा सुविधा पुरविल्या जात असल्याने ती सुरू ठेवावीच लागणार आहेत. याबाबत वित्त विभागाकडून लवकरच आढावा घेण्यात येणार आहे.