मडगाव: नव्या केंद्रीय कृषी कायद्यात मधल्या दलाल संस्था बाजूला काढण्यासाठी कृषी पणन मंडळाचे कार्यक्षेत्र फक्त यार्डापुरतेच ठेवण्याचा जो निर्णय घेण्यात आला होता. त्यामुळे गोवा (Goa) कृषी पणन मंडळ पूर्णपणे आर्थिक डबघाईला आले आहे. त्यामुळे या कायद्यात सरकारने बदल करून पुन्हा जुन्या कायद्याप्रमाणे सर्व राज्य हे पणन मंडळासाठी बाजार क्षेत्र म्हणून खुले करावे अशी मागणी मंडळाने केली आहे.

आज कृषी खाते सांभाळणारे उपमुख्यमंत्री बाबू कवळेकर यांच्या बरोबर झालेल्या बैठकीत हा प्रस्ताव त्यांच्यासमोर मांडला. मंडळाचे अध्यक्ष प्रकाश वेळीप यांनी यावेळी सांगितले की एक तर मंडळाचे कार्यक्षेत्र वाढवावे किंवा सरकारने मंडळाला आर्थिक अनुदान द्यावे अशी मागणी आम्ही उपमुख्यमंत्री कवळेकर यांच्याकडे केली आहे

वेळीप यांनी सांगितले, यापूर्वी 26 अधिसूचित वस्तूंच्या खरेदी व्यवहारावर मंडळ 1 टक्का शुल्क वसूल करायचे . त्यातून मंडळाला दर वर्षी 12 ते 15 कोटींचे उत्पन्न मिळायचे. पूर्ण राज्यातील व्यवहारावर हे शुल्क आकारले जायचे. मात्र नव्या कृषी कायद्यात पणन मंडळाचे व्यवहार क्षेत्र यार्डापुरतेच सीमित केल्याने हे उत्पन्न घटून दीड कोटींवर आल्याने कायद्यात पुन्हा बदल करून पूर्वीसारखी परिस्थिती निर्माण करावी अशी मागणी आम्ही केल्याचे वेळीप यांनी सांगितले.

केंद्राने जरी नवीन शेतकरी कायदा आणला असला तरी बऱ्याच राज्यांनी तो अजून लागू केलेला नाही याकडेही वेळीप यांनी लक्ष वेधले. हा प्रस्ताव सरकार समोर मांडण्याचे आश्वासन कवळेकर यांनी यावेळी दिले.