शिवोली येथील रस्त्याच्या बाजूच्या झाडांची बेकायदेशीरपणे कत्तल केल्याप्रकरणीच्या जनहित याचिकेवरील सुनावणीवेळी विजय बाक्रे यांनी रस्ते वाहतूक व महामार्ग मंत्रालयाने (एमओआरटीएच) गोवा साधनसुविधा विकास महामंडळाबरोबर (जीएसआयडीसी) राष्ट्रीय महामार्गाच्या बाजूने झाडे लावण्याचा झालेला सामंजस्य करार प्रतिज्ञापत्र सादर करून निदर्शनास आणून दिला. त्यासाठीचा निधी अजूनही मंत्रालयाने दिला नसल्याने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने दखल घेतली आहे. रस्ते वाहतूक महामार्ग मंत्रालय व महामंडळाला प्रतिवादी करण्याचा निर्देश देत खंडपीठाने ही सुनावणी येत्या १३ ऑगस्टला ठेवली आहे.

जुने गोवे ते मेरशी सर्कलपर्यंत राष्ट्रीय महामार्ग १७ चे काम करताना या भागातील सुमारे ४,८७० झाडे कापण्यात आली होती व जीएसआयडीसीने १४,६१० झाडे लावणे गरजेचे होते. मंत्रालयाने २०१७ मध्ये केलेल्या सामंजस्य करारात राज्यातील राष्ट्रीय महामार्गाच्या बाजूने झाडे लावण्यासाठी तसेच सौंदर्यीकरणासाठी व लँडस्केपिंगसाठी ६४.३७ कोटी मंजूर करण्यात आले होते. लावण्यात आलेल्या झाडांपैकी किमान ९० टक्के जिवंत राहणे आवश्‍यक होते.

महामंडळाने या करारानुसार कापण्यात आलेल्या झाडांच्या ठिकाणी नव्याने झाडे लावलीच नाहीत. मंत्रालयाने त्यासाठी जो निधी मंजूर केला होता त्याची रक्कम देण्यातच आली नसल्याचे ३० मे २०२४ रोजी महामंडळाने उच्च न्यायालयात या जनहित याचिकेवरील सुनावणीवेळी प्रतिज्ञापत्राद्वारे दिली होती. त्याची गंभीर दखल उच्च न्यायालयाने घेतली आहे.

उत्तर देण्याचे न्यायालयाचे निर्देश

विजय बाक्रे यांनी निदर्शनास आणून दिलेल्या माहितीमुळे रस्ते वाहतूक महामार्ग मंत्रालय व जीएसआयडीसीला प्रतिवादी करण्यासाठी याचिकादाराला याचिकेत दुरुस्ती करण्यास उच्च न्यायालयाने परवानगी दिली. या दोन्ही नवीन प्रतिवाद्यांना नोटीस बजावण्यात आली ती सरकारी वकिलांनी स्वीकारली. विजय बाक्रे याने जे प्रतिज्ञापत्र सादर केले आहे, त्याची दखल घेऊन सार्वजनिक बांधकाम खाते तसेच जीएसआयडीसीला उत्तर देण्याचे निर्देश उच्च न्यायालयाने दिले आहे.