Goa Bench Court on sand excavation

पणजी: बंदी असूनही राज्यात सुरू असलेल्या बेकायदा रेती उत्खननाची गंभीर दखल घेतानाच मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने उत्तर गोवा जिल्हाधिकाऱ्यांनी डिचोली मामलेदारांना कारणे दाखवा नोटीस बजावावी, असे निर्देश दिले आहेत.

कामातील निष्काळजीपणाबाबत त्यांच्याकडून स्पष्टीकरण घेत चौकशी करून त्याचा अहवाल देण्याचे आदेशात नमूद करत पुढील सुनावणी २९ एप्रिलला ठेवली आहे. बेकायदा रेती उत्खननाविरोधातील कारवाईत निष्काळजीपणा व विलंब करणाऱ्या अधिकाऱ्यांना एकप्रकारे खंडपीठाने दिलेला हा इशाराच आहे.

‘द गोवा रिव्हर सॅण्ड प्रोटेक्टर्स नेटवर्क’तर्फे उच्च न्यायालयात अवमान याचिका सादर करण्यात आली आहे. त्यावरील सुनावणीवेळी राज्यात रेती उत्खननाला बंदी असूनही अनेक ठिकाणी हा व्यवसाय जोमात सुरू असल्याची माहिती छायाचित्रांच्या पुराव्यासह सादर करण्यात आली होती.

राज्यात पारंपरिक पद्धतीने रेती उत्खननासाठी (मॅन्युएल) परवाना देण्याची प्रक्रिया खाण खात्याकडून सुरू केली आहे, अशी बाजू मांडताना ॲडव्होकेट जनरल देविदास पांगम यांनी आतापर्यंत केलेल्या कारवाईसंदर्भातील तक्ता (चार्ट) न्यायालयात सादर केला.

कायदेशीर परवाने नसतानाही नदीपात्रातून बेसुमार रेती काढण्याचे प्रकार सुरूच आहेत, हे खरे आहे. यावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी सरकारने उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार भरारी पथके स्थापन केली होती. ज्या भागात बेकायदेशीरपणे वाळू उत्खनन व वाहतूक केली जाते त्याविरुद्ध कारवाई सुरू आहे, तसेच जेथे रेती जमा करून ठेवलेले ढीग आहेत, ते जप्त करण्यात येत आहेत, असे पांगम यांनी सांगितले.

सरकारने सादर केलेल्या कारवाईच्या तक्त्यात खाण खात्याकडे बेकायदा रेती उत्खननप्रकरणी दिलेल्या तक्रारींपैकी एकीचाही त्यात समावेश नाही. यंत्रणेकडून फक्त दिखाऊ कारवाई केली जात आहे. डिचोली मामलेदारांनी उशिरा केलेल्या कारवाईत घटनास्थळी बेकायदा रेती उत्खनन किंवा रेतीचे ढीग नसल्याचा अहवाल दिला होता. त्यामुळे हा अहवाल तलाठ्यांनी दिलेल्या अहवालाच्या परस्पर विरोधी आहे. उच्च न्यायालयात थेट तक्रार केल्यावर ती खाण खात्याकडे कारवाईसाठी वर्ग करण्यात आली. त्यानंतरच पुढील कारवाई झाली होती.

खंडपीठाचे तोंडी निरीक्षण

राज्यात बेसुमार रेती उत्खननविरोधात कारवाईसंदर्भात खंडपीठाने अनेक निर्देश दिले आहेत. मात्र, यंत्रणा यासंदर्भात दक्ष नाही, हे डिचोली मामलेदारांच्या कार्यपद्धतीवरून दिसून येते. उच्च न्यायालयाच्या आदेशाबाबत सरकारी अधिकारी गंभीर नाहीत. त्यामुळे संबंधित मामलेदारांना अवमान नोटीस जारी करणे आवश्‍यक आहे. तसे केल्यासच आदेशांचे पालन न करण्याचे धाडस अधिकाऱ्यांना होणार नाही, असे तोंडी निरीक्षण न्यायाधीशांनी नोंदविले.

न्यायालयाच्या आदेशाचा अवमान

खाण, पोलिस, वाहतूक खाते तसेच बंदर कप्तान यांना खंडपीठाने कारवाईसंदर्भात अनेक निर्देश दिले आहेत. मात्र, त्याची अंमलबजावणी काटेकोरपणे होत नाही. सरकारने दाखल केलेल्या तक्रारीपैकी ६५ टक्के तक्रारी अवमान याचिका सादर झाल्यानंतर झाल्या आहेत. त्यामुळे खंडपीठाच्या आदेशाचा अवमान झाला असल्याचे याचिकादाराच्या वकिलांनी निदर्शनास आणून दिले.

तरीही सरकारी यंत्रणा अपयशी

रेती उत्खननासंदर्भात तक्रारी आल्यावर पोलिस तसेच खाण अधिकारी हे भरारी पथकांसमवेत घटनास्थळी धाव घेऊन कारवाई करत आहेत. आतापर्यंत अनेकांना याप्रकरणी अटक करण्यात आली आहे, तसेच होड्या व रेतीवाहू ट्रकही जप्त केले आहेत, अशी माहिती त्यांनी खंडपीठाला दिली. तरीही सरकारी यंत्रणा अपयशी ठरत असल्याचे तोंडी निरीक्षण खंडपीठाने नोंदविले आहे.

...अन् न्यायाधीश संतापले

विर्डी येथील वाळवंटी नदीत रेती उत्खनन होत असल्याच्या तक्रारीवरून तपासणी करून साखळीच्या तलाठ्यांनी अहवाल डिचोली मामलेदारांना सादर केला. मामलेदारांनी अहवालानुसार कारवाई करण्यास एक आठवडा उशीर केला. ते डिचोली तालुका भरारी पथकाचे प्रमुख असल्याचे निदर्शनास आणून दिल्यावर खंडपीठाने संताप व्यक्त केला. त्यांनी केलेल्या या विलंबाबाबत स्पष्टीकरण देण्याची गरज आहे, असे मत खंडपीठाने व्यक्त केले.