Goa Government: कुळे येथे तीन ते चार वर्षांपासून सुरू असलेल्या अनधिकृत व बेकायदेशीर चिरेखाणीप्रकरणी अनभिज्ञ असल्याच्या स्पष्टीकरणावरून गोवा खंडपीठाने सरकार व पोलिसांची काल चांगलीच खरडपट्टी काढली.

दरम्यान, हे काम भरदिवसा सुरु असताना सरकारी यंत्रणेला त्याची काहीच माहिती नाही, हे असे घडूच शकत नाही. अनधिकृत कारवायांबाबतच्या चौकशीसाठी तक्रारीची गरज नाही. तर सरकारी यंत्रणा स्वतःहून त्याची दखल घेऊन कारवाई करू शकते. या प्रकरणाशी संबंधित असलेल्या अधिकाऱ्यांविरुद्ध कठोर कारवाई होत नाही, तोपर्यंत अशा बेकायदेशीर प्रकारांना आळा बसणार नाही असे निरीक्षण गोवा खंडपीठाने केले. ही सुनावणी येत्या 19 ऑक्टोबरला ठेवली आहे.

राज्यातील अनधिकृतपणे सुरू असलेल्या चिरेखाणी तसेच खडी क्रशरप्रकरणी मुख्यमंत्र्यांनी सर्व अधिकाऱ्यांची बैठक घेऊन त्याचा आढावा घेतला. अशा प्रकरणांवर अतिदक्षता व कारवाई करण्याचे निर्देश दिले आहेत. त्यांनी ही बैठक घेऊन दाखविलेल्या गंभीरतेबाबत काल मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने सरकारच्या कृतीबाबत प्रशंसा केली आहे.

कुळे येथील बेकायदेशीर चिरेखाणीप्रकरणी खंडपीठात सुनावणी झाली. यावेळी खाण खात्याकडे अशाच प्रकारच्या चिरेखाणीप्रकरणी आलेल्या तक्रारींबाबत सुरू असलेल्या कारवाईची माहिती देण्यासाठी खाण सचिव असलेल्या मुख्य सचिवांना आणखी मुदत देण्याची ॲडव्होकेट जनरल पांगम यांनी मागणी केली. ती मान्य करून चार आठवड्यात प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे निर्देश दिले.

राज्यात बेकायदेशीर व अनधिकृत चिरेखाणीप्रकरणीच्या 25 तक्रारी दाखल करण्यात आल्या आहेत. खाण खात्याच्या अधिकाऱ्यांनी तसेच पोलिसांनी गोवा खंडपीठाने दिलेल्या निर्देशानुसार केलेल्या तपासणीत हे उघड झाले आहे. त्यातील काही पोलिसांनी व खाण अधिकाऱ्यांनी नोंदवून त्याचा तपास सुरू केला आहे. सांगे चिरेखाणीच्या ठिकाणी मजूर, ट्रक व जेसीबी यासारखी मशिनरी असूनही पोलिसांना दिसत नाही, पोलिसांनी यासंदर्भात दिलेले स्पष्टीकरण मान्य न करण्यासारखे आहे. खाण खाते व वाहतूक खात्यालाही याबाबत माहिती नाही याचेही नवल वाटते.

चौघा पोलिसांवर झाली कारवाई

याप्रकरणी दक्षिण गोवा पोलिस अधीक्षकांनी सादर केलेल्या चौकशी अहवालात कुळेतील चार पोलिसांना दोषी धरून गौरेश सांगोडकर, आनंद गावडे व अजय धुरी यांच्याविरुद्ध ‘सेन्सॉर’ची कारवाई करण्यात आली आहे. सांगेतील ही चिरेखाण सुरू असताना कुळे पोलिसांकडून अनेक चुका झालेल्या आहेत यावेळी पोलिस कर्मचाऱ्यांविरुद्ध कोणती कारवाई करण्यात आली व सुरू आहे याचा सीलबंद लिफाफा गोवा खंडपीठाला सादर करण्यात आला.

भ्रष्टाचाराचा गुन्हा शक्य आहे का?

कुळे येथे झालेल्या मोठ्या प्रमाणातील बेकायदा व अनधिकृत चिरेखाणीमुळे मोठा भ्रष्टाचार झाल्याचे प्रथमदर्शनी दिसून येत आहे. त्यामुळे या प्रकरणाला जबाबदार असलेल्या तत्कालीन पोलिस निरीक्षक प्रज्योत फडते व संजय दळवी या अधिकाऱ्यांविरुद्ध भ्रष्टाचाराच्या आरोपाखाली गुन्‍हा कायद्यानुसार नोंद करता येतो का असा प्रश्‍न गोवा खंडपीठाने ॲडव्होकेट जनरल देविदास पांगम यांना सुनावणीवेळी केला. मात्र, याबाबत गोवा खंडपीठाने आदेशात कोणतेही निर्देश दिले नाहीत.

अडीच कोटी रुपये जमा करा

चिरेखाणीमुळे झालेल्या नुकसानीप्रकरणी खाण खात्याने चिरेखाणी करणाऱ्या दोघा गावकर बंधूंना तसेच सेझा रिसोर्सिस लि. कंपनीला कारणे दाखवा नोटीस बजावून सुमारे अडीच कोटींची रक्कम तीन आठवड्यात जमा करण्याचे निर्देश दिले आहेत. त्यापैकी 1.39 कोटी रुपये गावकर बंधूंना तर उर्वरित रक्कम रेझा रिसोर्सिस लि. कंपनीला जमा करण्याचा निर्देश दिले आहेत. याचिकेत ही कंपनी प्रतिवादी नसल्याने खंडपीठाने त्यांना प्रतिवादी करून नोटीस बजावली आहे.

खनिजवाहू वाहनांसाठी नोंदणीची सक्ती

खाण खात्याने काल आदेश जारी करून, गोव्यात इतर राज्यातून रेती, इतर खनिजे घेऊन येणाऱ्या वाहनांसाठी नोंदणी सक्तीची केली आहे. यासंदर्भात ऑनलाइन ट्रान्झिट परमिट मंगळवारपासून उपलब्ध होईल. सध्या चेकनाक्यावर बाहेरील खनिजवाहू वाहनांसाठी मिळणारे परमिट दोन ऑक्टोबरपर्यंतच सुरू राहिल. त्यानंतर त्यांना ऑनलाईन परमिट घ्यावे लागेल.