सांकवाळ येथील प्रस्तावित ‘भूतानी इन्फ्रा’चा गृहनिर्माण प्रकल्प वादाच्या भोवऱ्यात सापडला आहे. तो नियमबाह्य होत असल्याच्या दाव्यासह स्थानिकांनी जोरदार आक्षेप घेतला आहे. त्या अनुषंगाने भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष सदानंद शेट तानावडे यांनी एक अजब तर्कट मांडले आहे.

‘स्थानिकांनी परप्रांतीयांना जमिनी विकू नये. तसे झाल्यास ‘भूतानी’सारखे प्रश्न उद्भवणार नाहीत’, असा त्यांनी सल्ला दिला आहे. हे म्हणजे रोगावर भलताच इलाज झाला. एखाद्या दूषित जलाशयाची स्वच्छता करण्याऐवजी तहानलेल्यांना पाणीच पिऊ नका, आरोग्य बिघडणार नाही, म्हणण्यासारखे झाले.

लोकांचा आक्षेप प्रकल्पाला मिळालेल्या परवान्यांना आहे. ते चुकीच्या माहितीच्या आधारे व वस्तुनिष्ठ माहितीची शहानिशा न करता नियमभंग करणारे आहेत; शिवाय त्याद्वारे पर्यावरणीय हानी होईल, अशी बाजू स्थानिक मांडत आहेत. त्याची खातरजमा करण्याचे दायित्व दाखवण्याऐवजी भलते सल्ले देण्यात मुळीच हशील नाही. लोक जमिनी का विकतात? पूर्वी जमिनी रूपांतरित होण्‍यास मर्यादा होत्‍या.

परिणामी जमिनी सुरक्षित राहिल्या. आता शेतजमीन रूपांतरित करण्याचीदेखील कायदेशीर तरतूद मान्य केल्यानंतर जमीन विक्रीला चालना मिळणारच! विरोध बेकायदा कृत्यांना आहे. वेळोवेळी सरकारची कृती निसर्गाला नेस्तनाबूद करणारी ठरत आहे. बाहेरील राज्यातील हॉटेल व्यावसायिकांनी किनारपट्टी कधीच गिळंकृत केली आहे.

‘सीआरझेड’चे उल्लंघन करून कित्येक बेकायदा बांधकामे उभी राहिली आहेत. त्या विरोधात तक्रारी येतात तेव्हा सरकारचे कान बधिर होतात. लोकांना न्यायालयाचा आधार घ्यावा लागतो.

‘भूतानी’चा प्रकल्प असो वा आसगावातील पोलिस संरक्षणात घर पाडण्याचे प्रकरण असो. नियमबाह्य व कायदा वाकवून स्थानिकांच्या अस्तित्वाला नख लावण्याचा प्रयत्न झाला आहे. सरकारी यंत्रणेला हाताशी धरून होणारी गैरकृत्ये वेळोवेळी पीडितांनी उघडी पाडली आहेत. ‘विकास’ हा शब्द जसा घासून गुळगुळीत झालाय, तसाच ‘कारवाई’चाही चोथा झाला आहे.

जमीन रूपांतरणासोबत गवत कापण्याइतक्या सहजतेने डोंगरकापणी सुरू झाली. दंडात्मक रकमेपेक्षा कापणी फायद्याची ठरल्याने जागोजागी डोंगर पोखरले गेले. आता कुठे लाखांचा दंड आकारण्याचे सरकारला सुचले. कुटबणच्या नव्या जेटीवर दुरवस्थेत १७५ ट्रॉलर पडले होते.

मालक वर्षाकाठी ५ हजारांचा दंड हसत हसत भरत असावेत. सिक्वेरांनी प्रतिमहिना लाखाची भाषा केल्यानंतर बेदरकार मालकांनी हातपाय हलवण्यास सुरुवात केली.

धनिकांनी काहीही करावे, त्यांना सर्व माफ, असे लोक आता खपवून घेणार नाहीत. भूतानी प्रकल्पस्थळी उभा डोंगर आहे. निकषांची पूर्तता होत नसताना ‘पीडीए’ने व्यावसायिक वापरासाठी मान्यता दिली, असा लोकांचा दावा आहे. सरकारने वास्तव पडताळून आरोपांत तथ्य आहे वा नाही ते जाहीर करावे.

दोषी आढळल्यास कठोर कारवाई करून जनमानसात सकारात्मक संदेश द्यावा. उरलासुरला गोवा वाचविण्यासाठी निसर्गपूरक धोरणाचा पुरस्कार करा. याच भाजप सरकारने ३५ हजार कोटींचा खाण घोटाळा झाल्याचे कधीकाळी जाहीर केले होते. ही रक्कम वसूल करून राज्याची तिजोरी भरण्याऐवजी स्वत:चे खिसे भरले गेले. केंद्र सरकारने खाणींना कर लावण्याची मुभा दिली आहे.

त्या संधीचे सोने करण्यासाठी अद्याप पावले उचलली गेलेली नाही. म्हादईच्या मुद्याचा राजकीय हेतूने वापर केला गेला. आता कर्नाटकने तिळारी पात्राचा वापर करून म्हादईला मिळणाऱ्या प्रवाहांचा गळा घोटण्याचा डाव आखला आहे. ज्याकडे सरकारने डोळेझाक केल्यास गंभीर परिणाम सोसावे लागतील. ‘म्हादई’च्या रक्षणार्थ व्याघ्र प्रकल्प व्हायलाच हवा, ही आमची आग्रही भूमिका आहे.

व्याघ्र प्रकल्प साकारा, असा उच्च न्यायालयाने निवाडा दिला आहे. खुद्द कोर्टाने निवाड्यात पर्यावरण संतुलनाचे महत्त्व अधोरेखित करूनही सरकारने आडमुठी भूमिका घेतली आहे. गोव्यातील शेती, बागायती नष्ट झाल्याच आहेत. शेतेही देशोधडीला लागली आहेत. जमीन रूपांतरण प्रकरण आता थांबायला हवे.

‘कलम ३९ए’ विरोधात ‘गोवा फाउंडेशन’ने कोर्टात याचिका दाखल केलीच आहे. सरकारने निसर्गासोबत स्थानिकांच्या हिताला प्राधान्य द्यावे. डोंगरकापणी करू देणे, व्याघ्रप्रकल्पास विरोध, म्हादईकडे दुर्लक्ष आणि भू-रूपांतरण या चारही गोष्टी सरकारच्या अखत्यारीत येतात.

त्याचे खापर लोकांच्या माथी फोडून सरकार आपली कातडी वाचवू पाहत आहे. जिथे सरकारच गोवा संपवू पाहत आहे, तिथे लोकांना दोष देण्यात काय अर्थ?