पणजी: जुने गोवे (Old Goa) येथील वारसास्थळ क्षेत्रातील (Heritage area) बेकायदा बांधकामाला दिलेला परवाना नगर व शहर नियोजन खात्याने मागे घेण्यात आल्यानंतर जुने गोवे पंचायतीला कायदेशीर कारवाई करण्याचे निर्देश देऊनही त्याची अंमलबजावणी होत नाही. त्यामुळे या बांधकामाविरोधात त्वरित कारवाई करावी अन्यथा सरपंचाविरुद्धच अपात्रता याचिका सादर केली जाईल, असा इशारा ॲड. अमित पालेकर यांनी नोटिशीद्वारे दिला आहे. illegal construction of bungalow in heritage area old goa sad98

या बेकायदा बांधकामाविरुद्ध (Illegal construction) गेल्या कित्येक महिन्यापासून सेव्ह ओल्ड गोवा ॲक्शन कमिटीने आंदोलन सुरू केले होते मात्र तरीही जुने गोवे पंचायतीकडून कोणतीच पावले उचलली जात नव्हती. सरकारने या बांधकामाला दिलेला परवाना मागे घेतल्याने पंचायतीने आता कारवाईची गती वाढवण्याची गरज आहे. या बांधकामासाठी सादर करण्यात आलेला दस्तावेज दिशाभूल करणारा असल्याने त्याची सखोल चौकशी करण्यात यावी तसेच यामध्ये गुंतलेल्यांविरुद्ध कारवाई केली जावी अशी विनंती ॲड. पालेकर यांनी पोलिस महासंचालकांना तसेच दक्षता खात्याला केलेल्या पत्रात केली आहे. या बांधकामाविरुद्ध कारवाई व्हावी यासाठी ॲड. पालेकर यांनी आमरण उपोषण सुरू केले होते ते पाच दिवसांनी मागे घेतले होते.

या बांधकामासंदर्भात देण्यात आलेले दस्तावेज बनावट असल्याने त्‍याची दखल घेण्यात यावी. नगर व शहर नियोजन खात्याने परवाना मागे घेतल्याने हे बांधकाम जमीनदोस्त करण्यासाठी मदत घेण्यासाठी सरकारकडे मागणी करण्यासाठी पंचायतीची बैठक बोलावण्यात यावी.

जोपर्यंत हे बांधकाम पूर्णपणे पाडले जात नाही व तेथील परिसर पूर्वस्थिती आणला जात नाही तोपर्यंत आंदोलनकर्ते गप्प बसणार नाहीत. ज्या ठिकाणी हे बेकायदा बांधकाम उभे राहिले आहे तो भाग युनोस्कोने जागतिक वारसास्थळ म्हणून घोषित केलेला असताना जुने गोवे पंचायतीने त्याकडे दुर्लक्ष केले. परवाना दिल्याने जुने गोवे पंचायतही या बेकायदा बांधकामाला जबाबदार आहे, असे त्यांनी म्हटले आहे.

फेरफार करणाऱ्यांवर कारवाई व्हावी...

जुने गोवे पंचायत सचिवांनी नगर व शहर नियोजन खात्याने परवाना मागे घेऊन दिलेल्या निर्देशानुसार कारवाईसाठी पावले उचलण्याचे सुरू केले आहे. पंचायत राज कायद्यानुसार योग्य ती कारवाई केली जाईल असे आश्‍वासन सविचांनी दिले आहे. ज्यांनी या जमिनीची विक्री केली आहे त्याने या बांधकामाशी काहीच संबंध नसल्याचे स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे या बांधकामाला परवानगी देण्यामध्ये जे गुंतलेले आहेत त्यांच्याविरुद्ध कारवाई होण्याची गरज आहे. सरकारी दस्तावेजमध्ये ज्यांनी फेरफार केलेला असेल त्यालाही जबाबदार धरून कारवाई व्हायला हवी, असे मत ॲड. पालेकर यांनी व्यक्त केले.