ओल्ड गोवातील त्या प्रकल्पाला परवानगी दिली कशी

पणजी : स्थानिक, गोव्यातील (Goa) रहिवासी, वारसाप्रेमी, वास्तुविशारद तसेच धार्मिक नेते आणि राजकीय नेत्यांचा (Political leader) समावेश असलेल्या या गटाने ओल्ड गोवा (Old Goa) येथील संरक्षित स्मारकाजवळ बांधकाम सुरू असलेल्या प्रकल्पाला परवानगी कशी दिली गेली असा प्रश्न केला आहे.

जुना गोवा हेरिटेज साईट येथील संरक्षित झोनमधील बेकायदेशीर बांधकामांवर आक्षेप घेणाऱ्या संबंधित नागरिकांनी रविवारी पुरातत्व सर्वेक्षण ऑफ इंडिया (एएसआय) केंद्राच्या गोवा विभाग प्रमुख यांची बदली करण्याच्या निर्णयाला विरोध केला, हे प्रकरण प्रलंबित असताना सर्वोच्च न्यायालयाने ही भूमिका घेणे चुकीचे आहे. गोवा सर्कलचे अधीक्षक पुरातत्वशास्त्रज्ञ रामकृष्ण अमरनाथ यांची चेन्नईला बदली करण्याच्या कृत्याचा या गटाने निषेध केला

संरक्षित क्षेत्रात कोणतीही बेकायदेशीर बांधकामे होऊ नयेत आणि त्या अधिकाऱ्याला पुन्हा कामावर घ्यावे यासाठी आंदोलकांनी राज्याचे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांच्याकडेया प्रकरणात लक्ष घालण्याची मागणी केली.

"बेकायदा बांधकामावरील सुनावणीसाठी हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयासमोर ठेवण्यात आले आहे. एएसआय गोवा चॅप्टरला प्रतिज्ञापत्र दाखल करावे लागेल आणि म्हणूनच, सरकारला प्रकल्पाच्या बाजूने बोलणारा कोणीतरी हवा आहे," असे आंदोलक म्हणाले.

कार्यकर्ता आर्थर डिसोझा यांनी सर्वोच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र दाखल करताना अधिकाऱ्याची बदली करण्याची गरज काय असा प्रश्न उपस्थित केला.

"ते एक प्रामाणिक अधिकारी होते, त्यांनी या बेकायदेशीर प्रकल्पाबाबत सविस्तर अभ्यास करून आक्षेप नोंदवला होता. सरकारने प्रतिज्ञापत्र दाखल करून त्यांची बदली करण्याची वाट बघायला हवी होती," असे डिसोझा म्हणाले. तसेच या कारवाईमुळे हे दिसून येते की संरक्षित क्षेत्रांमध्ये बेकायदेशीर बांधकामांना पुढे जाण्यास सरकार नरक आहे, त्यामुळे वारसास्थळाचे पावित्र्य नष्ट होत आहे.

सेंट क्रूझ काँग्रेसचे नेते रुडॉल्फ फर्नांडिस म्हणाले की, सरकारचा पर्दाफाश करून बेकायदेशीरतेविरुद्ध आवाज उठवण्यासाठी जनता एकत्र आली आहे, तसेच गोव्याच्या रक्षणासाठी सर्वांनी एकत्र येण्याची गरज असल्याचे ते म्हणाले.