पणजी : सासष्टी तालुक्यातील कोलवा येथील हॉटेल सिल्वर सँड्सचे बांधकाम पाडण्याचा गोवा किनारपट्टी क्षेत्र व्यवस्थापन प्राधिकरणाने (जीसीझेडएमए) आदेश 25 ऑक्टोबर 2021 दिला होता. या आदेशाला हॉटेलच्या संचालकांनी आव्हान दिले होते. ते मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने फेटाळत दणका दिला आहे. जीसीझेडएमएने दिलेल्या आदेशात हस्तक्षेप करण्याइतपत कोणतेच पुरावे समोर नसल्याचे निरीक्षण खंडपीठाने नोंदवले आहे. (hotel Silver Sand in Goa News Updates)

‘जीसीझेडएमए’च्या आदेशावर शिक्कामोर्तब केल्याने याचिकादार हॉटेलचे (Hotel) संचालक दिग्विजय गुजराल यांच्यावतीने वकिलांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने दिलेल्या आदेशाला आव्हान अंतरिम स्थगिती देऊन आठ आठवड्यांची मुदत देण्याची विनंती केली. त्याला जीसीझेडएमएच्या वकिलांनी आक्षेप घेतला. याचिकादाराने उच्च न्यायालयात (High Court) केलेल्या आव्हान याचिकेवर आदेश देताना ती फेटाळण्यामागील सर्व मुद्दे नमूद केले. याचिकादाराची मालमत्तेचे मूळ मालक असल्याबाबतची याचिकाही फेटाळण्यात आली होती. त्यामुळे याचिकादाराने जीसीझेडएमएचा निर्णय चुकीचा असल्याचे सर्व ते प्रयत्न केल्याचे दिसून येत आहेत. त्यामुळे अंतरिम स्थगिती देण्याची गरज वाटत नाही,असे निरीक्षण खंडपीठाचे न्यायमूर्ती मनिष पितळे यांनी नोंदवले आहे.

जीसीझेडएमएने 25 ऑक्टोबर 2021 रोजी कोलवा (Colva) गावातील हॉटेल सिल्वर सँड्सचे बांधकाम बेकायदेशीर ठरवून ते पाडण्याचा आदेश जारी केला होता. खंडपीठाने एका जनहित याचिकेत राज्यातील सर्व बेकायदेशीर बांधकामाविरुद्ध कारवाई करण्याचे निर्देश दिले होते. याचिकादाराची बाजू जीसीझेडएमएच्या 30 ऑक्टोबर 2018 मध्ये झालेल्या 187 व्या बैठकीत विचारात घेण्यात आली होती. सर्व्हेक्षण आराखडा, मॅपिंग तसेच कार्यालयातील दस्तावेजावरून कोलवा येथे हे बांधकाम पूर्वीचे असल्याचे सिद्ध होऊ शकले नव्हते. त्यामुळे ते पाडण्याचा आदेश जीसीझेडएमएने जारी केला होता.