पणजी: जुने गोवे या ऐतिहासिक क्षेत्रात बेकायदेशीर इमारतींसह, अनियंत्रित बांधकामांमध्ये चिंताजनक वाढ झाली आहे. त्यामुळे या भागासाठी विशेष प्रादेशिक आराखडा तयार करावा, या ठिकाणाला असलेला वारसास्थळाचा दर्जा सरकारने राखावा, अशी मागणी ‘सिटीझन्स फॉर डेमोक्रसी गोवा़'' या संघटनेच्या बॅनरखला एकत्रित आलेल्या लोकांनी सोमवारी पत्रकार परिषदेत केली.

या पत्रकार परिषदेस एल्विस गोम्स, प्रजल साखरदांडे, आवेर्तीनो मिरांडा व इतर उपस्थित होते. गोम्स म्हणाले, जुने गोवा या स्थळाला युनेस्कोने ऐतिहासिक वारसास्थळ म्हणून मान्यता दिली आहे. जुन्या गोव्याचा इतिहास वसाहतवादी काळाच्या पलीकडे पसरलेला आहे, ज्यामध्ये समृद्ध पूर्व-पोर्तुगीज वारसास्थळे ११ व्या आणि १२ व्या शतकातील आहेत.

या जागतिक वारसा स्थळाच्या क्षेत्रात ७० हून अधिक बेकायदेशीर बांधकामे आहेत. भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआय) आणि गोवा राज्य पुरातत्व विभागाची उपस्थिती असूनही, या उल्लंघनांवर लक्ष दिले जात नाही.

ते पुढे म्हणाले, जुन्या गोव्याचे संरक्षण करण्यासाठी आणि भावी पिढ्यांसाठी त्याचा वारसा जतन करण्यासाठी, अनेक तातडीच्या उपाययोजनांची शिफारस केली जाते परंतु येथे तसे काहीच नाही. राज्य सरकारने व्यापक वारसा संरक्षण धोरण तयार केले पाहिजे आणि अंमलात आणले पाहिजे.

प्रजल साखरदांडे म्हणाले, एएसआयच्या अधिकाऱ्यांनी बेकायदेशीर बांधकामे आणि अतिक्रमणांवर निर्णायक कारवाई केली पाहिजे.जुने गोव्याच्या सांस्कृतिक अखंडतेला धोका निर्माण करणाऱ्या पुढील विकासाला प्रतिबंध करण्यासाठी ‘बफर झोन’ची अंमलबजावणी हवी. झोनचे नियम डावलले जात असून, ते धोकादायक आहे. कदंबा पठारावरील प्रस्तावित कचरा प्रक्रिया प्रकल्प पर्यावरणास अनुकूल असलेल्या ठिकाणी हलवावा, अशी सूचनाही या सदस्यांनी केली.