म्हापसा: पंचायत क्षेत्रातील बेकायदेशीर बांधकामांच्या मुद्द्यावर आसगाव पंचायतीने मंगळवारी विशेष ग्रामसभा घेतली. यावेळी ग्रामस्थांना बेकायदेशीर बांधकामांबाबत उच्च न्यायालयाच्या आदेशाची माहिती देण्यात आली. तसेच पंचायत क्षेत्रातील सर्व बांधकामांचे सर्वेक्षण करणार असल्याने ग्रामस्थांना सहकार्य करण्याचे आवाहन यावेळी पंचायतीतर्फे करण्यात आले.

यावेळी आसगाव कोमुनिदादच्या पदाधिकाऱ्यांनी ग्रामसभेच्या सदस्यांना सांगितले की, त्यांनी पोलिसांची मदत घेतली असून ते देखील त्यांच्या मालमत्तेवरील सर्व बेकायदेशीर बांधकामांचे सर्वेक्षण करणार आहेत.

मंगळवारी आसगाव पंचायतीची विशेष ग्रामसभा एकमेव अजेंड्यावर आयोजिली होती. अलीकडेच उच्च न्यायालयाने आदेश जारी केला, ज्यामध्ये रस्त्याच्या कडेला, महामार्गावर, प्रमुख रस्त्यांवर, पंचायत क्षेत्रातील बेकायदेशीर बांधकामांवर, भातशेतींमध्ये, सरकार मालमत्तांमध्ये, सामुदायिक मालमत्तांमध्ये व भाडेपट्ट्यांच्या जमिनीवर बेकायदेशीर बांधकामांवर कारवाईचे निर्देश देण्यात आले आहेत.

सरपंच हनुमंत नाईक यांनी सांगितले की, उच्च न्यायालयाच्या आदेशाची अंमलबजावणी करावी लागेल, म्हणून आम्ही सूचनांसाठी ग्रामस्थांची बैठक बोलावण्याचा निर्णय घेतला. कारण या आदेशाचे पालन केले नाही, तर न्यायालय पंचायतीविरुद्ध कारवाई करेल.

पंचायत मंडळाच्या बैठकीत, निर्णय घेतला आहे की, प्रत्येक पंच आपल्या प्रभागातील बेकायदेशीर बांधकामांबद्दल माहिती सचिवांच्या देईल. याशिवाय, आरोग्य कायद्यांतर्गत एनओसीवर पाणी-वीज देण्याची परवानगी असलेली विद्यमान व्यवस्था देखील बंद केली जाणार आहे, असे यावेळी सांगण्यात आले.

कोमुनिदाद जमिनीवरील व्यावसायिक बांधकमांबद्दल बोलताना सरपंचांनी सांगितले की, कोमुनिदादाने आम्हाला त्यांच्या मालमत्तेवरील व्यावसायिक उपक्रमांसाठी एनओसी देऊ नये असे सांगितले होते. आम्ही त्याचे पालन केले आहे व कोणत्याही नवीन परवानग्या किंवा नूतनीकरण केलेले नाही.

आसगाव कोमुनिदादचे अ‍ॅटर्नी नेल्सन फर्नांडिस यांनी ग्रामसभेत सांगितले की, हा न्यायालयाचा आदेश कडक आहे. याव्यतिरिक्त बेकायदेशीर बांधकामांविरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश देखील आहे. त्यानुसार आम्हाला त्या आदेशावर कारवाई करवी लागेल. तसे केले नाही तर तो न्यायालयाच्या आदेशाचा अवमान ठरेल. आम्ही उपजिल्हाधिकारी व हणजूण पोलिसांना पत्र लिहिले आहे, जेणेकरुन आम्ही कोमुनिदादच्या जमिनीवरील बेकायदेशीर बांधकामांचे सर्वेक्षण करू शकू, असे ते म्हणाले.

सरकारने तोडगा काढावा

एका ग्रामस्थाने यावेळी सुचविले की, सरकारने स्थानिकांसाठी उपाय शोधून बांधकामे नियमित करण्याचा प्रयत्न करावा. ही समस्या केवळ आसगाव पंचायतीपुरतीच नसून संपूर्ण राज्याची ही समस्या आहे. इतर ग्रामस्थांनी यावेळी काही महत्वाच्या सूचना केल्या.