पणजी: जादा व्याजाचे आमिष दाखवून मुख्य संशयित मायरन रॉड्रिग्ज याने व त्याची पत्नी दीपाली परब हिने गुंतवणूकदारांची सुमारे २०.८६ कोटींची फसवणूक केल्याच्या प्रकरणात आरोपपत्र दाखल करताना ‘आयडीलीक गोवन गेटवेज’च्या ४ संचालकांचा समावेश न केल्याने त्यांच्याविरुद्ध पोलिसांनी जारी केलेली लुकआऊट नोटीस मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने रद्दबातल ठरविली.

या चारही जणांना या प्रकरणातून ‘क्लिन चीट’ मिळाल्याने पोलिसांना चपराक बसली आहे. आयडीलीक गोवन गेटवेजचे संचालक नोलन आंताव, विजय जॉईल, नवनिक परेरा व सुशांत घोडगे या सर्वानी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठात फौजदारी अर्ज दाखल केला होता. क्राईम ब्रँचने मायरिन रॉड्रिग्ज याने आयडीलीक गोवन गेटवेज कंपनीच्या बँक खात्यात ३.२५ कोटी रुपये जमा केल्याचा आरोप ठेवला होता.

या कंपनीची ५० टक्के भागिदारी व मायरन याची २५ टक्के तसेच दीपाली परब हिची २५ टक्के असलेली ‘प्रोस्पेक्ट रिअलिटी’ ही कंपनी सुरू केली. त्यामुळे सुरुवातीला आर्थिक गुन्हे कक्षाच्या अधिकाऱ्यांनी आयडीलीक कंपनीच्या संचालकांना सहसंशयित म्हणून नोंद केली होती. या प्रकरणाचा तपास क्राईम ब्रँचकडे वर्ग करण्यात आला. याप्रकरणी मायरनची पत्नी दिपाली परब व माजी पत्नी सुनिता रॉड्रिग्ज याची मालमत्ता जप्त केली होती.

गोवा पोलिसांनी मायरन रॉड्रिग्ज आणि त्याची पत्नी दीपाली परब हिच्याविरुद्ध गुंतवणूकदारांना १०० कोटी रुपयांपेक्षा जास्त रकमेची फसवणूक केल्याच्या आरोपाखाली फसवणुकीचा गुन्हा दाखल केला असल्याची माहिती पोलिस अधीक्षक राहुल गुप्ता यांनी दिली होती.

खंडपीठाकडून सर्व अर्ज निकालात

आयडीलीक कंपनीच्या बँक खात्यामध्ये मायरन रॉड्रिग्ज याने ३.२५ कोटी जमा केले होते. मात्र, या प्रकरणाशी कंपनीच्या संचालकांविरोधात चौकशीत कोणतेच पुरावे पोलिसांना मिळाले नाहीत.

मायरन याच्यासह या कंपनीच्या संचालकांविरुद्ध पोलिसांनी लुक आऊट नोटीस (एलओसी) जारी केली होती. आरोपपत्रात या संचालकांची नावे वगळण्यात आली आहेत. त्यांच्याविरुद्धची ही नोटीस रद्द करण्यात आलेली नाही असा दावा खंडपीठात सादर केलेल्या अर्जात करण्यात आला होता.

सरकारी वकिलांनी ही नोटीस रद्द करण्याची प्रक्रिया सुरू असल्याची माहिती दिली. संचालकांविरुद्ध पुरावेच नाही व आरोपपत्रात नावे नसल्याने ही नोटीस रद्द करण्यात येत असल्याचे नमूद करून खंडपीठाने सर्व अर्ज निकालात काढले.