पणजी: मानव आणि वन्यप्राण्‍यांमधील संघर्ष टाळण्‍यासाठी मानव-वन्‍यजीव व्यवस्थापन धोरणाचा मसुदा तयार करण्‍यात येणार असून, आराखडा अंतिम करण्यापूर्वी केरळ आणि कर्नाटकने स्वीकारलेल्या मॉडेल्सचा अभ्यास केला जाणार असल्‍याची माहिती वनमंत्री विश्वजीत राणे यांनी मंगळवारी विधानसभेत बोलताना दिली.

आमदार डॉ. चंद्रकांत शेट्ये यांनी प्रश्‍‍नोत्तराच्‍या तासाला हा प्रश्‍‍न विचारला होता. राज्यातील विविध भागांतील शेतकऱ्यांना गेल्‍या अनेक वर्षांपासून माकडांचा मोठा फटका बसत आहे. माकडे शेतकऱ्यांच्‍या पिकांची नासधूस करीत आहेत.

त्‍यांच्‍यातील भीती नष्‍ट झाल्‍याने काही भागांत ती थेट लोकांच्‍या घरांमध्‍येही घुसत आहेत. त्‍यांच्‍यावर नियंत्रण ठेवण्‍यात वन खात्‍याला अपयश येत असल्‍याचा ठपका शेट्ये यांनी ठेवला.

शिवाय या माकडांसाठी जंगलांत फळांच्‍या झाडांची लागवड करण्‍याची तसेच पाण्‍याचे साठे तयार करण्‍याची हमी मंत्री राणे यांनी याआधी दिली होती. त्‍याचे पुढे काय झाले? असा सवालही त्‍यांनी उपस्‍थित केला.

आमदार शेट्ये यांच्‍या प्रश्‍‍नाला उत्तर देताना, माकडे तसेच इतर वन्‍यप्राण्‍यांसाठी जंगलांत झाडे लावण्‍याचे तसेच पाण्‍याचे साठे तयार करण्‍याचे निर्देश आपण वन खात्‍याला दिलेले आहेत. त्‍यानुसार गेल्‍या काही वर्षांत जंगलांमध्‍ये चार ते पाच लाख झाडे लावण्‍यात आलेली आहेत, असे मंत्री राणे म्‍हणाले.

अर्थसंकल्पात ३.३० कोटींची तरतूद

मानव आणि वन्‍यप्राण्‍यांतील संघर्ष नियंत्रणात आणण्‍यासाठी सरकारने अर्थसंकल्‍पात कोणतीही आर्थिक तरतूद न केल्‍याचा दावा युरी आलेमाव यांनी केला. त्‍यावर राज्यातील मानव-वन्‍यप्राण्यांच्या संघर्षाला तोंड देण्यासाठी अर्थसंकल्‍पात ३.३० कोटींची तरतूद करण्यात आल्याची माहितीही मंत्री राणे यांनी दिली.

सर्वोत्तम पद्धती अवलंबणार गोव्‍यात

मानव आणि वन्‍यप्राणी यांच्‍यातील संघर्ष टाळण्‍यासाठी मानव-वन्यप्राणी संघर्ष व्यवस्थापन धोरणाचा मसुदा तयार करण्याच्‍या दृष्‍टीने आपण विचार करीत आहे. त्‍यासंदर्भातील आराखड्याला अंतिम मंजुरी देण्‍याआधी कर्नाटक आणि केरळ या राज्‍यांनी यासंदर्भात स्वीकारलेल्या धोरणांचा अभ्यास केला जाईल. तसेच इतर राज्यांनीही अनुसरण केलेल्या सर्वोत्तम पद्धतींचा गोव्‍यात अवलंब केला जाईल, असेही राणे यांनी नमूद केले. या चर्चेत विरोधी पक्षनेते युरी आलेमाव, आमदार एल्‍टन डिकॉस्‍ता, दिलायला लोबो आदींनीही सहभाग घेतला.