मांद्रेच्या ग्रामसभेत पाणी प्रश्‍नावरून प्रचंड गदारोळ झाला. अगोदर स्थानिक नागरिकांना घरगुती वापरासाठी पाणी द्या, नंतरच कमर्शियल मेगा प्रकल्पांना पाणी पुरवा. तसेच कोणत्या तऱ्हेचे पाणी प्रकल्पासाठी वापरणार, याचीही चौकशी व्हावी. अशा प्रकल्पांना पंचायत मंडळाने मान्यता देण्यापूर्वी त्यांची सविस्तर माहिती ग्रामसभेत द्यावी. अन्यथा अशा प्रकल्पांना थारा देऊ नये, अशी आक्रमक भूमिका ग्रामस्थांनी घेतली.

सरपंच ॲड. अमित सावंत यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या ग्रामसभेत विविध विषयांवर गरमागरम चर्चा झाली. यावेळी सरपंच सावंत, सुदेश सावंत या ग्रामस्थांमध्ये आरोप-प्रत्यारोपांसह शाब्दिक चकमकीही झाल्या. शंकर गोवेकर, जगन्नाथ पार्सेकर, शुभम साळगावकर, प्रसाद शहापूरकर, शिवकुमार आरोलकर यांनी या चर्चेत भाग घेतला.

म्हादई वाचवण्यासाठी ठराव

म्हादई नदी ही गोमंतकीयांची जीवनदायिनी आहे. तिला वाचवण्यासाठी ज्या पद्धतीने जनआंदोलन सुरू आहे, त्याला मांद्रे पंचायतीचा पूर्णपणे पाठिंबा असल्यासंबंधीचा ठराव आज मंजूर करण्यात आला.

प्राचीन मंदिरांसह जमिनी विकल्या

सरपंच सावंत यांनी एका प्रश्नाला उत्तर देताना सांगितले की, आश्वे-मांद्रे येथील आजोबा मंदिर परिसरात तीनशेपेक्षा जास्त वर्षांचे पुरातन मंदिर आहे. त्या मंदिरासह जमिनी विकण्याचा घाट घातला आहे. त्यावर यापूर्वीच्या पंचायत मंडळाने किंवा ग्रामस्थांनी आवाज उठवलेला नाही. अशी पुरातन मंदिरे वाचवण्यासाठी आम्ही प्रयत्न करू. मंदिर परिसरात बांधकाम करण्यास हरकत घेतल्याचे सावंत यांनी नमूद केले.

नदी वाचवण्यासाठी 26 रोजी बैठक

मांद्रे पंचायत क्षेत्रातील नदीकाठी अतिक्रमण केले आहे. ती नदी वाचवण्यासाठी आमचे प्रयत्न सुरू आहेत. या नदीविषयी सर्व कायदेशीर सोपस्कार पंचायत मंडळ पूर्ण करणार आहे. त्यासंबंधीची महत्त्वाची बैठक 26 रोजी आयोजित केली आहे. ग्रामस्थांनी मोठ्या संख्येने उपस्थित राहून या नदीच्या संवर्धनासाठी एकत्र यावे, असे आवाहन सरपंच सावंत यांनी केले.

नदीत मातीचा भराव -

जुनसवाडा-मांद्रे येथील नदीत बेकायदेशीररित्या मातीचा भराव टाकल्याचा प्रश्न आग्नेल फर्नांडिस यांनी उपस्थित केला. त्यावेळी सरपंच सावंत यांना या परिसराचा पंचनामा केला का, असे विचारले असता 23 रोजी सायंकाळी याचा पंचनामा करूया, असे सावंत म्हणाले. आम्रपाली डोंगर परिसरात मोठ्या प्रमाणात वृक्षतोड केली जात आहे. आम्रपाली प्रकल्पामुळे गाव उद्ध्वस्त होण्याच्या मार्गावर आहेत. अशा प्रकल्पांना थारा दिला तर भविष्यात पाण्याचे स्रोतही कमी होऊन दुष्काळ पडेल, अशी भीती शंकर गोवेकर यांनी व्यक्त केली.