पणजी: इस्रायली ड्रग्स विक्रेता म्हणून संशयित असलेल्या यानिव बेनाईम ऊर्फ अटाला याला ‘आधार कार्ड’ कसे मिळाले, यासंबंधी माहिती मागणाऱ्या गोवा सरकारच्या याचिकेवर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठात उद्या (ता. १४) सुनावणी होणार आहे. या प्रकरणाची सुनावणी गुरुवारी पार पडली असून राज्य सरकारतर्फे ॲड. एस. भोबे यांनी बाजू मांडली. दरम्यान, परदेशी नागरिक असलेल्या अटालाकडे कोणतेही वैध ओळखपत्र नसताना त्याला ‘आधार कार्ड’ कसे जारी झाले असा युक्तिवाद भोबे यांनी मांडला.

भोबे यांनी न्यायालयात स्पष्ट केले की, राज्य सरकार अटालाची बायोमेट्रिक माहिती मागत नाही. मात्र, त्याच्या आधार नोंदणीच्या प्रक्रियेत कोणते दस्तऐवज वापरण्यात आले आणि कोणत्या अधिकारीने त्यावर स्वाक्षरी केली याची माहिती अत्यंत आवश्यक आहे. बनावट कागदपत्रांद्वारे आधार कार्ड मिळवल्यास देशाची अंतर्गत सुरक्षा धोक्यात येऊ शकते. त्यामुळे हा राष्ट्रीय सुरक्षेशी निगडीत विषय असल्याचे देखील त्यांनी अधोरेखित केले.

अटालाविरोधात दोन गुन्ह्यांची चौकशी सुरू आहे. तो एप्रिल महिन्यात शिवोली येथे अमलीपदार्थविरोधी पथकाच्या छाप्यामध्ये ताब्यात आला होता. त्याच्या अटकेवेळी त्याच्याकडे पासपोर्ट आणि व्हिसा नव्हता. त्या फ्लॅटच्या मालकाने आधार कार्डाची झेरॉक्स प्रत पोलिसांना दाखवली होती.

भोबे यांनी युक्तिवाद मांडताना स्पष्ट केले की, अटालाचा पासपोर्ट २०२० मध्येच कालबाह्य झाला होता, तर आधार कार्ड २०२१ मध्ये जारी करण्यात आले. पासपोर्ट नसलेल्या परदेशी नागरिकाला आधार कार्ड कसे मिळाले हे तपासणे अत्यावश्यक आहे आणि ही माहिती मिळविणे ‘राष्ट्रीय सुरक्षेच्या हिताचे’ आहे.

दरम्यान, विरोधी पक्षाच्या वकिलांनी आपल्या युक्तिवादात गोपनीयता हक्काचं महत्त्व अधोरेखित केले आणि असा दस्तऐवज देणे म्हणजे संबंधित व्यक्तीच्या खासगी माहितीचं उल्लंघन ठरेल, अशी भूमिका घेतली.