पणजी, ‘सनबर्न’संदर्भात काही लोक नाहक प्रसिद्धी मिळवत आहेत. किटल-बेतूल येथे ‘ईडीएम’ आयोजनासाठी परवानगी मागण्‍यात आली; परंतु अपुऱ्या कागदपत्रांअभावी ती फेटाळण्‍यात आली.

आवश्‍‍यक निकषांची पूर्तता केल्‍यास सरकार विचार करेल, असा खुलासा पर्यटनमंत्री रोहन खंवटे यांनी केला.

पर्यटन, माहिती तंत्रज्ञान, मुद्रणालय व लेखन सामग्री खात्‍यांच्‍या अर्थसंकल्‍पीय पुरवणी मागण्‍यांवरील चर्चेला उत्तर देताना खंवटे यांनी अनेक घोषणा केल्‍या.

ते म्‍हणाले, आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत सात तालुक्यांतील जनतेच्या तसेच महिलांच्या सक्षमीकरणासाठी ‘होम स्टे’ योजना आखण्‍यात येत आहे. तसेच शॅक परवान्यांच्या नूतनीकरणाची प्रक्रिया सुरू झाली असून ३० सप्टेंबरपूर्वी शॅक्‍स कार्यरत होतील.

महिला सक्षमीकरणावर आम्‍ही भर देत आहोत. तसेच विविध सामाजिक घटकांचे उत्‍थान हे आमचे लक्ष्‍य आहे. मोपा विमानतळ सुरू झाल्याने राज्‍याला फायदा झाला आहे. परंतु, ‘मोपा’सह ‘दाबोळी’ अबाधित राहील, असे त्‍यांनी सभागृहाला आश्‍‍वस्‍त केले.

गोवा टॅक्सी व गोवा माईल्स या सेवा पर्यटकांसाठी ऐच्छिक आहेत. टॅक्सीविषयी सरकारची जी भूमिका कायम आहे तीच राहील, असे त्‍यांनी स्‍पष्‍ट केले. राज्यांच्या विविध खात्यांची संकेतस्थळे बंद आहेत, हे आरोप खरे आहेत. त्‍यात आम्‍ही सुधारणा करत आहोत. गोवा ब्रॉड ब्रँड सेवेद्वारे सर्व सरकारे कार्यालये २०२७ पर्यंत जोडली जातील, असेही ते म्‍हणाले.

‘सनबर्न’ला हद्दपार करा : युरी कडाडले

खाण उद्योग बंद झाल्यानंतर पर्यटन उद्योग हा राज्याचा आर्थिक कणा बनला आहे. पर्यटनाविषयी खात्याने मास्टर प्लानसाठी ७.७० कोटी रुपये खर्च केले. तो निव्वळ वायफळ खर्च झाल्याचा आरोप करत विरोधी पक्षनेते युरी आलेमाव यांनी सनबर्न ड्रग्स फेस्टिवल आहे, त्याला दक्षिण गोव्यातही विरोध झाला आहे. सरकारने जनतेच्या भावनांशी खेळू नये, सनबर्नला हद्दपार करा, अशी मागणी केली.

३० सप्‍टेंबरपूर्वी शॅक्‍सचे नूतनीकरण

पर्यटन विधेयक तयार करण्यापूर्वी ३३ बैठका घेण्यात आल्या. सरकारला याप्रश्नी घाई नाही. संबंधितांशी, आमदारांशी चर्चा केल्याशिवाय विधेयक चर्चेला आणले जाणार नाही.

गोव्याचे नाव बदनाम करण्याचे हेतुतः प्रयत्न केले जात आहेत. काही प्रभावशाली व्यक्ती पैसे देऊन यासाठी आणल्या जात आहेत. यावर मात करण्यासाठी आम्हाला एक पाऊल पुढे टाकावे लागेल. पुनरुत्पादक पर्यटनावर भर दिला जाईल.

गोवा टेलकॉम धोरणांतर्गत खांबावर तारा लोंबकळणाऱ्या इंटरनेट ऑपरेटरना नोटिसा बजावल्या आहेत. ३० सप्टेंबरपर्यंत त्यांनी नोटिशीनुसार कार्यवाही केली नाही, तर

१ ऑक्टोबरपासून तारा तोडण्यास सुरवात होईल.

ॲपवर आधारित टॅक्सी सेवा ही काळाची गरज आहे. तंत्रज्ञानाकडे तुम्ही आता कानाडोळा करू शकत नाही.

‘हर घर फायबर’ योजनेंतर्गत वीज व नळजोडणी असलेल्या घरांना इंटरनेट जोडणी दिली जाईल.

सरकारने २४१ सेवा ऑनलाईन पद्धतीने उपलब्ध केल्या आहेत. ७.८ लाख वापरकर्त्यांनी त्याचा लाभ घेतला आहे. राज्यभरात ५५६ नागरी सेवा केंद्रे आहेत.