पणजी: सायकलिंग असोसिएशन ऑफ गोवाने ६६ व्यक्तींच्या सदस्यत्वाला आव्हान देणारी याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठात दाखल केली होती. मात्र न्यायमूर्ती डॉ. नीला गोखले यांनी याचिका फेटाळून लावली असून, या सर्वांचे सदस्यत्व वैध ठरवले आहे. जिल्हा निबंधक (उत्तर गोवा) यांनी २५ नोव्हेंबर २०२४ रोजी एक आदेश जारी करून ६६ व्यक्तींचे सदस्यत्व वैध ठरवले होते.

या सदस्यांचे अर्ज आणि शुल्क असोसिएशनच्या सचिवाने स्वीकारले होते. मात्र, असोसिएशनच्या कार्यकारी समितीने याला विरोध करत, सचिवांनी समितीच्या संमतीशिवाय हे सदस्यत्व दिल्याचा दावा केला होता. या आदेशाविरोधात असोसिएशनने उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.

याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने १२ एप्रिल २०२६ रोजी होणाऱ्या कार्यकारी समितीच्या बैठकीसाठी अ‍ॅड. शिवण देसाई यांची ''निरीक्षक'' म्हणून नियुक्ती केली होती. या बैठकीत समितीने ६६ जणांना सदस्यत्व नाकारण्याचा निर्णय घेतला. याचे कारण देताना खजिनदारांनी सांगितले की, अधिक सदस्य वाढल्यास मतदारांची संख्या वाढेल. यावर ताशेरे ओढताना न्यायमूर्ती गोखले म्हणाल्या की, केवळ मतदारांची संख्या वाढेल या कारणास्तव कोणालाही सदस्यत्व नाकारणे हे आक्षेपार्ह आहे. संस्थेच्या नियमावलीत सदस्यांच्या कमाल संख्येची कोणतीही मर्यादा नाही. केवळ मतदारांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी सदस्यत्व नाकारले गेल्याचे दिसून येते.

न्यायालयीन पुनरावलोकन!

न्यायालयाने स्पष्ट केले की, नवीन सदस्यांना संस्थेतील अंतर्गत वादांशी काहीही देणेघेणे नसते. त्यांचे अर्ज स्वीकारले गेले आणि त्यांनी शुल्क भरले, हेच त्यांच्यासाठी महत्त्वाचे आहे. तसेच, ही संस्था राज्य आणि राष्ट्रीय स्तरावरील स्पर्धांसाठी संघ निवडण्याचे सार्वजनिक कार्य करते, त्यामुळे तिच्या कामकाजावर न्यायालयीन पुनरावलोकन होऊ शकते.