पणजी : पंचायत निवडणुकीवर उच्च न्यायालयाने नुकत्याच दिलेल्या निर्णयाचे आरटीआय कार्यकर्ते सुदीप ताम्हणकर यांनी स्वागत केले. राजकारणी हे हुकमशाहीप्रमाणे वागत असून त्याला न्यायालयाने चपराक दिली आहे.

मंगळवारी ओबीसी आरक्षणाला आव्हान देणाऱ्या याचिका दाखल झाल्या आहेत, त्यामुळे हे आरक्षण धोक्यात येऊ शकते, अशी भीतीही त्यांनी व्यक्त केली.

आझाद मैदानावर गुरुवारी घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. ताम्हणकर म्हणाले की, पंचायत निवडणुकीत ओबीसी आरक्षण 1 जुलै रोजी अधिसूचनेत दिले नाही म्हणून कोणीही त्रास करून घेऊ नये, न्यायालयातही जाऊ नये म्हणून आपण आवाहन केले.

सरकारने 2017 मध्ये जी ओबीसी लोकसंख्येची माहिती आहे, तीच आयोगाकडे देण्याची समर्थता दर्शविली. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयातही सरकारला न्यायाधीश दिनेश माहेश्‍वरी यांनी फटकारले. सर्वोच्च न्यायालयाने जे आदेश दिले त्याचे आम्ही स्वागत करीत आहोत.

ते म्हणाले की, अनिल होबळे हे उपाध्यक्ष, आपण भंडारी समाजाचा नेता म्हणवितात. पण सरकारला मदत करण्यासाठीच न्यायालयात याचिका दाखल केली. मुख्यमंत्र्यांनीच आपणास याचिका दाखल करायला लावल्याचे ते सांगतात.

ओबीसींना आरक्षण द्यायचेच नाही का? तुम्ही ओबीसी समाजाला मानत नाही का? असा सवाल त्यांनी व्यक्त केला. त्याशिवाय कोणताही अभ्यास न करता सतत पंचायत निवडणुकीवर मत व्यक्त करणाऱ्या पंचायत मंत्री माविन गुदिन्हा यांचाही त्यांनी समाचार घेतला.