Goa News:आम आदमी पक्षाचे बाणावली जिल्हा पंचायत सदस्य हेंझल फर्नांडिस यांचे इतर मागासवर्गीय (ओबीसी) प्रमाणपत्र अवैध असल्याचा निवाडा मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने देत सालसेत उपजिल्हाधिकाऱ्यांनी दिलेले ओबीसी जातीचे प्रमाणपत्र तसेच जात छाननी समितीने (सीएससी) दिलेला आदेश रद्दबातल ठरवून दणका दिला आहे.

या आदेशाला सहा आठवड्यांची स्थगिती देण्याची हेंझल यांनी केलेली विनंतीही खंडपीठाने फेटाळली आहे. मळा - पणजी येथील उदय च्यारी यांनी हेंझल यांच्या ओबीसी जातीच्या प्रमाणपत्राला याचिकेद्वारे आव्हान दिले होते.

हेंझल फर्नांडिस यांना ५ मार्च २०२० साली देण्यात आलेले ओबीसी जात प्रमाणपत्र रद्द करण्यासाठी केलेला अर्ज १३ फेब्रुवारी २०२३ रोजी ओबीसीच्या जात छाननी समितीने फेटाळला होता. त्याला याचिकादार उदय च्यारी यांनी आव्हान दिले होते.

दक्षता खात्याने ९ नोव्हेंबर २०२२ रोजी ओबीसी जात प्रमाणपत्रासंदर्भात दिलेला अहवाल तसेच त्याला ५ मार्च २०२०, १२ डिसेंबर २०१३ तसेच ४ जून २०१० साली देण्यात आलेल्या ओबीसी जात प्रमाणपत्रांनाही आव्हान देण्यात आले होते.

२०२० मध्ये झालेल्या जिल्हा पंचायत निवडणुकीवेळी ओबीसीसाठी आरक्षित असलेल्या बाणावली मतदारसंघातून आम आदमी पक्षाचे उमेदवार हेंझल फर्नांडिस निवडून आले होते. या आरक्षणासाठी त्यांनी ५ मार्च २०२० रोजी देण्यात आलेल्या प्रमाणपत्राचा वापर केला होता.

ओबीसी जातीच्या प्रमाणपत्रासाठी सरकारने जारी केलेल्या यादीत विश्‍वकर्मा, चारी व मेस्त या जातीचा समावेश आहे. ख्रिश्‍चन विश्‍वकर्मा, चारी व मेस्त याचा कोठेच उल्लेख नाही. त्यामुळे जात छाननी समिती व उपजिल्हाधिकाऱ्यांनी हेंझल फर्नांडिस यांना दिलेले जातीचे प्रमाणपत्र योग्य नसल्याची भूमिका सरकारने घेतली होती.

हेंझल याच्या वकिलांनी ओबीसी जात प्रमाणपत्रात धर्माचा उल्लेख नाही. त्यामुळे विश्‍वकर्मा, चारी व मेस्त ही जात ख्रिश्‍चनांसाठी लागू नाही असा कोठेच उल्लेख नाही. त्यामुळे मागासवर्गीय आयोगाने जात प्रमाणपत्रासाठी केलेल्या शिफारशीनुसार हेंजझल फर्नांडिस याला ओबीसी जातीचे प्रमाणपत्र देण्यात आले होते अशी बाजू मांडली होती.

उच्च न्यायालयाने दोन्ही बाजू ऐकून घेत हेंझल फर्नांडिस याचा सरकारने जारी केलेल्या ओबीसी यादीतील जातीमध्ये समावेश होत नाही असे निरीक्षण करत त्याचे प्रमाणपत्र अवैध ठरवले.

...म्हणून याचिका दाखल

ओबीसी जात प्रमाणपत्रासाठी विश्‍वकर्मा, च्यारी किंवा मेस्त समाजातील लोकांचा राज्य व केंद्रीय यादीत समावेश करण्यात आला आहे.

हेंझल फर्नांडिस हे त्या समाजापैकी नसल्याने त्यांना देण्यात आलेले जातीचे प्रमाणपत्र रद्द करण्यासंदर्भात तक्रारी देऊनही कोणतीही दखल संबंधित अधिकाऱ्यांनी घेतली नाही. त्यामुळे याचिकादाराने नव्याने ही याचिका यावर्षी दाखल केली होती.