पणजी: सहकार निबंधक खात्यातील 22 वरिष्ठ लेखा परीक्षकांच्या (सिनियर ऑडिटर्स) नेमणुकीच्या प्रक्रियेला मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठात आव्हान देण्यात आले आहे. ही याचिका आज खंडपीठासमोर सुनावणीस आली. खंडपीठाने याचिकेत या 22 उमेदवारांना प्रतिवादी करण्याबरोबरच इतर प्रतिवाद्यांना नोटीस बजावली आहे. याचिकेवरील निकाल प्रतिवाद्यांना बंधनकारक असेल, असे आदेशात स्पष्ट केले आहे.

गौतम तळावलीकर व इतर 4 जणांनी आव्हान देणारी याचिका सादर केली आहे. वरिष्ठ लेखा परीक्षकांच्या पदासाठी केलेली भरती प्रक्रिया ही कायद्याच्या नियमानुसार नाही. त्यामुळे त्याची चौकशी करण्याचे निर्देश द्यावेत अशी विनंती करण्यात आली आहे. यावेळी सरकारी वकिलांनी खंडपीठाला सांगितले की, सहकार खात्यातील वरिष्ठ लेखा परीक्षकांच्या पदासाठी नेमणुका करण्यात आल्या आहेत. उमेदवारांची यादी याचिकादाराला देण्यात आली असल्याने त्यांना प्रतिवादी करण्यात यावेत. त्यामुळे याचिकेत दुरुस्ती करण्यास परवानगी देण्यात येत आहे. ही दुरुस्ती एका आठवड्यात करण्यात यावी.

18 एप्रिलपर्यंत उत्तर देण्याची आवश्यकता

याचिकादाराने दुरुस्ती केल्यानंतर समावेश केलेल्या त्या 22 प्रतिवाद्यांना (सिनियर ऑडिटर्स) नोटीस बजावण्यात येत असून, त्याला 18 एप्रिलपर्यंत उत्तर देण्यात यावे. याचिकादार स्वतःही नोटीस बजावू शकतो व त्याची माहिती खंडपीठाला द्यावी. याचिकेतील इतर प्रतिवादांचे उत्तर चार आठवड्यात सादर केले जाईल, अशी माहिती सरकारी वकिलांनी खंडपीठाला दिली. पुढील सुनावणी 18 एप्रिलला ठेवण्यात आली आहे.