पणजी : राज्यातील सर्व खाण क्षेत्राचा ताबा घेतल्यानंतर तेथील यंत्रसामग्री 6 जूनपर्यंत मागे घेण्याच्या राज्य सरकारच्या आदेशाला अंतरिम स्थगिती देण्यास आज गोवा खंडपीठाने नकार दिला. राज्यातील माजी लीजधारकांनी सर्वोच्च न्यायालयात मालकी हक्कासंदर्भात आपल्या याचिका पडून आहेत, या सबबीखाली सरकारी आदेशाला आव्हान दिले आहे. या संदर्भात पुढील सुनावणी 6 जून रोजी होणार आहे.

राज्यातील खाणी संबंधीच्या लीजेसची मुदत यापूर्वीच संपल्याचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. त्यामुळे या खाणी 6 जूनपूर्वी खाली करण्याचा आदेश 4 मे रोजी राज्य सरकारने संबंधितांना दिला होता. या नोटिशीला खाण मालकांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा न्यायालयात आव्हान दिले आहे. याची सुनावणी काल बुधवारी न्यायालयासमोर सुरू झाली. या संदर्भातील मुदत 6 जून रोजी संपत असल्याने तत्पूर्वी कुणावरही कारवाई करणार नसल्याची माहिती ॲड. जनरल देविदास पांगम यांनी दिली आहे. खाण कंपन्यांच्या वतीने ॲड. मुकूल रोहतगी यांच्यासह ज्येष्ठ कायदातज्ज्ञ बाजू मांडत आहेत.

राज्यातील 88 लीजेसची मुदत यापूर्वीच संपल्याने तसा निर्णय यापूर्वीच सर्वोच्च न्यायालयाने दिला होता. त्यानंतर राज्य सरकारने संबंधित खाणींचा लिलाव करण्याच्या दृष्टीने महामंडळाची निर्मिती केली आहे आणि संबंधित खाणी खाली करून 6 जूनपूर्वी यंत्रसामग्री हलवण्याची नोटीस संबंधित खाण कंपन्यांना 4 मे रोजी पाठवलेली आहे. त्यानुसार काही ठिकाणी यंत्र सामग्री हलविण्याची प्रक्रिया सुरू झाली होती. अशातच आता या खाण मालकांनी न्यायालयाचा आसरा घेत राज्य सरकारच्या नोटिशीला न्यायालयात आव्हान दिले आहे. यावर आज झालेल्या सुनावणीत सरकारची बाजू मान्य करीत ही सुनावणी 6 जूनपर्यंत तहकूब केली आहे. यावेळीच न्यायालयाने गोवा सरकारबरोबर संबंधित प्रतिवाद्यांना नोटीस बजावून आपली बाजू मांडण्याचे निर्देश दिले आहेत. या सर्व खाणींचे पर्यावरण परवाने न्यायालयाने रद्द केल्याने या खाणी रिकाम्या करणे गरजेचे असताना आता पुन्हा एकदा न्यायालयीन प्रक्रिया सुरू झाली आहे.

राज्य सरकारच्या आदेशाला हायकोर्टाने अंतरिम स्थगिती देण्यास नकार दिल्यानंतर गोवा फाऊंडेशनचे क्लॉड आल्वारिस यांनी प्रतिक्रिया दिली. ‘गोमन्तक’शी संवाद साधताना त्यांनी खाणींच्या खंदकामध्ये भरून राहिलेले पाणी तसेच राहू देऊन तेथील पंप यंत्रणा काढून नेण्याच्या खाण कंपन्यांच्या प्रवृत्तीबद्दल संताप व्यक्त केला. राज्य सरकारनेही 2018 मधील सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाची कार्यवाही करण्यास उशिर का केला, हे आश्चर्यच आहे. राज्य सरकारने पावसाच्या तोंडावर खाण कंपन्यांकडून खाणव्याप्त परिसर ताब्यात घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. वास्तविक दीड वर्षांपूर्वीच 2018 मध्ये खाणींवर ताबा घेण्याची आवश्यकता होती. ‘राज्य सरकारची बेजबाबदारी त्यातून सिद्ध होते, खाण कंपन्यांना आतून अधिकाधिक मदत करण्याची प्रवृत्ती त्यामागे आहे’, असा आरोप क्लॉर्ड आल्वारिस यांनी केला. खाण कंपन्यांही खाणींच्या खंदकांमध्ये पाणी साठून राहिले आहे, त्यामुळे धोका आहे या सबबीखाली खाणव्याप्त भाग सोडून न द्यायचे कारण शोधत आहेत, असेही अल्वारिस म्हणाले.

गोवा फाउंडेशनने दाखल केलेल्या याचिकेवर निकाल देताना 2018 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने या खाणींचे लीज आणि पर्यावरण परवाने रद्द केले आहेत. पुन्हा 2019 मध्ये याबाबत नवी याचिका दाखल करण्यात आली. यावर 2022 मध्ये न्यायालयाने खाण मालकांच्याविरोधात निकाल दिला. त्यानंतर सरकारने खाणी ताब्यात घेण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे. मात्र, आता पुन्हा या विरोधात खाण मालकांकडून मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठात याचिका दाखल झाल्याने हा विषय न्यायालयातच पुन्हा रेंगाळत राहण्याची शक्यता आहे. आज झालेल्या सुनावणीत सरकारची बाजू मान्य करीत ही सुनावणी 6 जूनपर्यंत तहकूब केली आहे.

खाणीमधील यंत्रसामग्री काढण्याची नोटीस सरकारने दिल्याने खाण मालकांनी सुरवातीलाच खाणींवरचे पाणी निचरा करणारे पंप हटविण्याची प्रक्रिया सुरू केली होती. यामुळे खाणींच्या खंदकातील पाणी साठत गेल्यास कडा कोसळून दुर्घटना घडण्याची शक्यता आहे. यासाठी खाणींवरचे पाणी निचरा करणारे पंप काढू नका, असे आवाहन मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी केले आहे. आपत्कालीन सेवा अंतर्गत याकडे लक्ष देणार असल्याचेही ते म्हणाले.

सुनावणीची वैशिष्टे

खाण लिजांच्या संदर्भात प्रथमच राज्याने खाण कंपन्यांच्या विरोधात भूमिका घेतली. ॲड.जनरल पांगम यांनी म्हटले, ‘सर्वोच्च न्यायालयातील सर्व महत्त्वाचे विषय यापूर्वीच सोडविण्यात आले आहेत. कोर सांगितल्याप्रमाणेच खाण लिजांचा पुन्हा लिलाव करण्यात येत आहे आणि ती प्रक्रिया राज्य सरकारने सुरू केली आहे.’

लिजासंदर्भात ‘सर्वोच्च’ दरवाजे ठोठावणाऱ्या गोवा फाऊंडेशनने आपल्यालाही बाजू मांडण्याची संधी द्यावी, अशी विनंती न्यायालयाला केली. या संस्थेने त्या संदर्भातील आपला केव्हीएट आज दाखल केला. त्यामुळे खाण कंपन्यांची बाजू मांडणाऱ्या अर्जाच्या प्रती फाऊंडेशनला देण्यात आल्या.