पणजी : काँग्रेस व मगो पक्षातर्फे सादर करण्यात आलेल्या आमदार अपात्रता याचिकेवरील सुनावणी पुन्हा एकदा तहकूब करण्यात आली आहे. ही सुनावणी आता मुंबई उच्च न्यायालयाच्या (Mumbai High Court) गोवा खंडपीठाने 5 जानेवारी 2022 रोजी ठेवली आहे. काँग्रेसचे वकील सुनावणीला (Hearing) वेळेत पोहोचू न शकल्याने मगोच्या वकिलांनी युक्तिवाद सुरू केला. मात्र काही वेळ युक्तिवाद केल्यानंतर खंडपीठाने सुनावणी तहकूब केली.

काँग्रेसमधून (congress) पंधरापैकी दहा तर मगोचे तीनपैकी दोन आमदार फुटून भाजपमध्ये (bjp) गेले होते. त्यांनी सभापतींना दिलेल्या पत्रात विधीमंडळ गट विलीन होत असल्याचे नमूद केले होते. त्यांनी केलेला हा दावा भारतीय (Indian) घटनेच्या दहाव्या परिशिष्टाचे उल्लंघन करणारा असल्याचे मगोच्या वकिलांनी युक्तिवादावेळी खंडपीठाच्‍या निदर्शनास आणून दिले. विधीमंडळ गट दोन तृतियांशपेक्षा अधिक असला तरी एखादा पक्ष विलीन होण्यासाठी विधीमंडळ गटाबरोबरच पक्षाची कार्यकारिणीही विलीन होणे आवश्‍यक आहे. मात्र दोन्ही पक्षांच्या बाबतीत असे घडलेले नाही. फक्त विधीमंडळ गटच विलीन झाला आहे.

सभापतींनी आमदार अपात्रता याचिका फेटाळताना या परिशिष्टाचा आधार घेतला नाही. त्यामुळे सभापतींच्या आदेशाला आव्‍हान देताना काँग्रेसतर्फे गिरीश चोडणकर (Girish Chodankar) तर मगोतर्फे सुदिन ढवळीकर यांनी वेगवेगळ्या याचिका सादर केल्या आहेत. पक्षांतराचे प्रमाण मोठ्या प्रमाणात वाढत असल्याने न्यायालयाने याबाबत ठोस निर्णय घ्यायला हवा अशी बाजू मगोचे वकील कार्लोस परेरा यांनी मांडली.