काँग्रेसच्या आजी - माजी प्रदेशाध्यक्षांनी वेगवेगळ्या आमदार अपात्रता याचिका सादर केल्या आहोत. एकाच मुद्द्यावर बहुयाचिका सादर करणे योग्य नाही. त्यांच्या याचिकेच्या आधी सादर झालेल्या इतर याचिकांवरील सुनावणी सुरू आहे.

माजी प्रदेशाध्यक्ष गिरीश चोडणकर यांची याचिका सुनावणीसाठी घेण्याबाबत वेळमर्यादाचे बंधन घालण्यात येऊ नये, असे उत्तर भाजपमध्ये प्रवेश केलेल्या काँग्रेसच्या त्या आठ फुटीर आमदारांनी आज मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठात सादर केले आहे. ही याचिका अंतिम सुनावणीसाठी येत्या 24 मार्चला ठेवण्यात आली आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या एका निवाड्यात आमदार अपात्रता याचिकेवरील सुनावणी 30 दिवसांत पूर्ण करणे गरजेचे आहे. याचिकादारा गिरीश चोडणकर यांनी आमदार अपात्रता याचिका सभापतींसमोर दाखल केली आहे.

मात्र चार महिने उलटून गेले तरी अजून प्रतिवादी असलेल्या आमदारांना नोटीसही बजावण्यात आलेली नाही. त्यामुळे ही सुनावणी सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्देशानुसार ती 30 दिवसांत पूर्ण करण्याचे निर्देश उच्च न्यायालयाने द्यावेत यापुरतीच ही याचिका मर्यादित आहे.

सुनावणीला आधीच उशीर झालेला आहे त्यासाठी ती लवकरात घेऊन ती पूर्ण करण्याचे निर्देश द्यावेत अशी विनंती करण्यात आली आहे अशी बाजू याचिकादाराचे वकील अभिजीत गोसावी यांनी मांडली. मागील सुनावणीवेळी सभापतींनी नोटिशीला उत्तर दिले होते, तर त्या फुटीर आठ आमदारांनी उत्तर सादर करण्यासाठी आजपर्यंत मुदत वाढवून घेतली होती.

त्यानुसार आमदार दिगंबर कामत, मायकल लोबो, केदार नाईक, रुदॉल्फ फर्नांडिस, राजेश फळदेसाई, डिलायला लोबो, आलेक्स सिक्वेरा व संकल्प आमोणकर यांनी वेगवेगळी प्रतिज्ञापत्रे सादर केली असली तरी दिलेल्या स्पष्टीकरणात साम्य आहे.

सभापतींकडेही प्रकरण!

सभापतींसमोर आमदार अपात्रताप्रकरणाची अनेक प्रकरणे सुनावणीसाठी प्रलंबित असून त्यावरील सुनावणी सुरू झालेली आहे. त्यामुळे उच्च न्यायालयाने सभापतींना गिरीश चोडणकर यांच्या याचिकेवरील सुनावणी निश्‍चित वेळेत पूर्ण करण्याचा निर्देश दिल्यास तो अन्यायकारक ठरणार आहे. याचिकादाराची याचिका सभापतींसमोर रांगेत आहे. त्यापूर्वीच्या याचिकांवर सुनावणी सुरू आहे.