Goa Medical College Reservation Petition : गोवा वैद्यकीय महाविद्यालयातील यंदाच्या शैक्षणिक वर्ष 2023-24 साठी पदव्युत्तर अभ्यासक्रमासाठी आरक्षण ठेवण्याच्या गोवा सरकारच्या अधिसूचनेला वैद्यकीय पदवी विद्यार्थ्यांनी आव्हान दिलेल्या याचिकेवरील सुनावणी येत्या बुधवारपर्यंत (9 ऑगस्ट) मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने तहकूब केली.

खंडपीठाने सरकारला दिलेल्या नोटिशीचे उत्तर तयार नसल्याने सरकारकडून वेळ मागण्यात आली होती.

मागील सुनावणीवेळी गोवा खंडपीठाने सरकारसह इतर प्रतिवाद्यांना नोटीस बजावली होती, त्यावरील सुनावणी आज ठेवली होती. वैद्यकीय पदवीधर विद्यार्थी मोहनिश अरुण सरदेसाई याच्यासह ६८ विद्यार्थ्यांनी ही आव्हान याचिका सादर केली आहे.

वैद्यकीय पदव्युत्तर अभ्यासक्रमासाठी आरक्षण ठेवण्याचा सरकारने ५ मे २०२३ रोजी घेतलेला निर्णय हा सर्वसाधारण गटातील विद्यार्थ्यांवर अन्यायकारक आहे. त्याची अंमलबजावणी केल्याने गुणवत्ताधारक विद्यार्थ्यांना पदव्युत्तर अभ्यासक्रमासाठी प्रवेश मिळणे मुश्कील होणार आहे. सरकारने घेतलेला हा निर्णय पूर्ण अभ्यासाअंती नाही.

या अभ्यासक्रमासाठी आरक्षण देण्यासाठी समाजकल्याण खात्याने रोस्टर तयार केलेला नाही. या अभ्यासक्रमासाठी गोव्यातील विद्यार्थ्यांसाठी जागा आरक्षणासाठी ठेवल्यास सर्वसाधारण गटातील विद्यार्थ्यांना प्रवेश मिळणार नाही, याची भीती आहे. याचिकादारांना पदव्युत्तर अभ्यासक्रम पूर्ण करण्यासाठी प्रवेश घ्यायचा असल्याने ते या आरक्षणामुळे वंचित होण्याची शक्यता आहे.

अधिसूचना काढताना आवश्यक असलेल्या नियमांची अंमलबजावणी करण्यात आलेली नाही. गोव्यातील विद्यार्थ्यांसाठी १२१ पैकी ६१ जागा उपलब्ध आहेत. आरक्षण दिल्यास ६१ पैकी फक्त ३४ जागा सर्वसाधारण गटासाठी उपलब्ध होणार आहे. हा अन्याय असल्याचा दावा याचिकेत मांडण्यात आली आहे.

निर्णयाला स्थगिती द्या!

आरोग्य खात्याने ५ मे २०२३ रोजी निर्णय घेऊन ११ मे २०२३ रोजी जारी केलेली अधिसूचना रद्दबातल ठरवावी. तज्ज्ञ समितीने हा निर्णय घेण्यासाठी केलेली प्रक्रियेचा दस्तावेज मागवून घ्यावा व त्याची तपासणी करून केलेली शिफारस रद्द करावी.

याचिकेवरील सुनावणी प्रलंबित असेपर्यंत ५ मे २०२३ रोजी घेतलेला निर्णयाला खंडपीठाने स्थगिती द्यावी, अशी विनंती याचिकेत करण्यात आली आहे.