Green Energy Generation: पणजी, जेव्हा ऊर्जेच्या बाबतीत राज्य स्वयंपूर्ण होईल, तेव्हाच पर्यावरणाचे कारण पुढे करून कोळसा वाहतुकीसाठी विरोध करण्याचा नैतिक अधिकार प्राप्त होईल, असे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांचे म्हणणे आहे.

ते म्हणाले, अगदी कचऱ्यापासून ऊर्जा निर्मिती होते. साऱ्याच गोष्टी सरकारने कराव्या म्हणून नागरिकांनी थांबू नये, स्वयंप्रेरणेने त्यांनीही या विषयात लक्ष घातले पाहिजे. लोहमार्ग दुपदरीकरणाला केंद्र सरकारने हिरवा कंदील दाखवल्यानंतर पर्यावरण कार्यकर्त्यांनी त्यावर टीका करणे सुरू केल्याकडे त्यांचे लक्ष वेधले असता त्यांनी असे मत प्रदर्शन केले.

साळगाव कचरा प्रकल्पात १ ते २ मेगावॅट विजेची निर्मिती होते. प्रकल्प चालवण्यासाठी त्या ऊर्जेचा उपयोग होतो, असे सांगून ते म्हणाले, कोळशापासून तयार केलेली वीज आपण इतर राज्याकडून घेतो.

पाच रुपये दराने ती वीज आपण घेतो. गोव्‍यातील विजेचे दिवे, कारखाने चालण्यासाठी, विद्युत रोषणाईसाठी देशात कुठल्या तरी औष्णिक ऊर्जा प्रकल्पात कोळसा जाळण्यात येतो. कोळशापासूनची वीज म्हणूनच आम्ही घेणे थांबवले पाहिजे.

तसे करायचे असल्यास राज्यातच वीज निर्मिती करावी लागेल. हरित प्रकारची ती ऊर्जा हवी अशी अट असेल. राज्यात वीजनिर्मिती होत नाही. ऊर्जेसाठी आम्ही इतरांवर अवलंबून आहोत, हे चित्र बदलले गेले पाहिजे.

पर्यायी ऊर्जा हवी!

राज्यात अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतांकडे सर्वांनी वळले पाहिजे. आपली ऊर्जेची गरज स्वतःच भागवण्याकडे वाटचाल केली पाहिजे. घराच्या छप्परावर देखील सौर ऊर्जा निर्मिती करता येते. शेताचा बांधावर, पडीक जमिनींवर सौर ऊर्जा निर्मिती सयंत्रे बसवता येतात.

गावच्या पातळीवर कचऱ्यापासून ऊर्जा निर्मिती करता येणे शक्य आहे. काही इमारती मिळून बायोगॅस प्रकल्प चालीस लावता येईल. केवळ कोळशाला विरोध करून चालणार तर आम्हांला पर्यायी ऊर्जेचे स्रोत बळकट करावे लागतील.

राज्यात वीज दर कमीच!

राज्य सरकार ५ रुपये प्रति युनिट दराने वीज घेते आणि तीच वीज घरगुती वापरकर्त्यांना २ रुपये ५० पैसे दराने देते.

हा दर वीज निर्मिती करणाऱ्या राज्यांच्या वीज दरापेक्षा कमी आहे, याकडे लक्ष वेधून त्यांनी सांगितले, की महाराष्ट्रात ९ तर कर्नाटकात ६ रुपये युनिट दराने सरकार त्यांच्या ग्राहकांना वीज देते. आमच्याकडे युनिटमागे १५ पैसे वाढवले तरी आंदोलन केले जाते.

तम्नारसारख्या वीज वितरण व्यवस्था सक्षम करणाऱ्या प्रकल्पाला विरोध केला जातो. चांगली वीज वितरण व्यवस्था हवी, तर या प्रकल्पाला सर्वांनी पाठिंबा दिला पाहिजे.

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत प्रत्येकाने निर्माण करणे किंवा तम्नारला पाठिंबा देणे असे दोनच पर्याय सध्या सर्वांसमोर आहेत.