म्हादई जलतंटा लवादाने 2018 मध्ये दिलेल्या निर्णयाला आव्हान देणारी गोवा सरकारने दाखल केलेली विशेष याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने मान्य करून दाखल करून घेतली, अशी माहिती राज्याचे ॲडव्होकेट जनरल देविदास पांगम यांनी दिली. या विशेष याचिकेवर पुढील सुनावणी 28 नोव्हेंबरला होणार आहे.

म्हादई जलतंटा लवादाचा आदेश आणि म्हादई नदी कळसा-भांडुरा प्रकल्पातून पाणी वळवण्याशी संबंधित याचिकेवर आज सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली.यात गोवा सरकारने कर्नाटक विरोधात दाखल केलेली विशेष याचिका (एसएलपी- सी क्र. १९३१२/२०१९) याशिवाय महाराष्ट्र सरकारने गोव्याविरुद्ध दाखल केलेल्या याचिका क्र. ३२५१७/२०१८ पटलावर होत्या.

याबाबत एजी पांगम म्हणाले गोवा सरकारने कर्नाटकाच्या विरोधात दाखल केलेली विशेष याचिका न्यायालयाने आज दाखल करून घेतली. यावर २८ नोव्हेंबर च्या आठवड्यात सुनावणी होईल. दरम्यान, गोव्याच्या मुख्य वन्यजीव वॉर्डनना पुढील चार आठवड्यामध्ये कर्नाटकामधील कळसा भांडुरा प्रकल्प बंद करण्यासंदर्भात दिलेल्या आदेशावर आपले मत सादर करण्यास सांगितले आहे. हा आदेश रेकॉर्डवर ठेवला जाईल ज्याद्वारे वॉर्डनने म्हादई वन्यजीव अभयारण्यातून जाणाऱ्या म्हादई नदीवरील कळसा-भांडुरा धरण प्रकल्पाच्या बांधकामावर कर्नाटक सरकारला काम थांबवण्याची नोटीस बजावली होती.

म्हादई प्रवाहची भूमिका महत्त्वाची

1. गोव्यासह महाराष्ट्र आणि कर्नाटक दरम्यानच्या या जलविवादा संदर्भात नियंत्रण व निर्णय घेण्यासाठी केंद्र सरकारच्या जलशक्ती मंत्रालयाने मे महिन्यात म्हादई प्रवाह प्राधिकरण स्थापन केले आहे.

2. या जल विवादामध्ये म्हादई प्रवाह (प्रोग्रेसिव्ह रिव्हर अथॉरिटी फॉर वेल्फेअर अँड हार्मनी) प्राधिकरणाची भूमिका महत्त्वाची राहणार आहे.

3. या प्राधिकरणाच्या परवानगीशिवाय केंद्र सरकार कर्नाटकला म्हादई वळविण्याच्या प्रकल्पाला पुढे जाण्याची परवानगी देऊ शकत नाही, असा दावा मुख्यमंत्री सावंत यांचा आहे.

"गोवा सरकारने सादर केलेली विशेष याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने दाखल करून घेतली आहे. ही गोव्याच्या दृष्टीने महत्त्वपूर्ण पाऊल आणि चांगली सुरुवात असून वन्यजीव वॉर्डनने कर्नाटक सरकार विरोधात कळसा भांडुरा काम बंदीच्या दिलेला नोटिसीबाबत आपले मत सादर करण्याची सूचना केली आहे. याबाबतचे सविस्तर मत वन्यजीव वॉर्डन चार आठवड्याच्या आत दाखल करतील."

डॉ. प्रमोद सावंत, मुख्यमंत्री