पणजी:ते परिपत्रक मागे घेतले. इमारत बांधकामप्रकरणी पंचायतमंत्र्यांचे ‘घुमजाव’!

वाढता जनक्षोभ आणि राजकीय टीका यांच्यासमोर नमते घेत अखेर पंचायत संचालनालयाने दोन्ही वादग्रस्त परिपत्रके मागे घेतली. चार पेक्षा जास्त सदनिका असलेली इमारत बांधण्यासाठी परवानगी मागणारा अर्ज गटविकास अधिकाऱ्यांपर्यंत पाठवावा.तेथून त्यांनी माहिती संचालकांपर्यंत पाठवून त्यानी परवानगी दिल्यावरच अर्ज मंजूर करावा, अशी सक्ती या परिपत्रकातून करण्यात आली होती.
या परिपत्रकांमुळे राज्य घटनेच्या ७३ व ७४ व्या दुरुस्तीनंतर स्थानिक स्वराज्य संस्थेला दिलेल्या मूलभूत अधिकारांवर अतिक्रमण झाल्याची टीका समाजातून व राजकीय वर्तुळातून होऊ लागल्याने सरकारने कचरा प्रक्रिया प्रकल्प उभारत असल्याचे न पटणारे कारण पुढे करत ही परिपत्रके आज मागे घेतली. पंचायतमंत्री माविन गुदिन्हो यांनी पत्रकार परिषदेत याची माहिती पर्वरी येथे दिली.मात्र, त्यावेळी पंचायत संचालक उपस्थित नव्हते.
गुदिन्हो यांनी सांगितले की, या विषयावर सरकारने फेरविचार केला आहे. त्यामुळे या प्रक्रियेत पुन्हा बदल करण्याचे ठरवले आहे. कारण राज्याच्या ग्रामीण भागातील कचरा समस्या पूर्णतः सोडवण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. दोन कचरा प्रकल्प प्राधान्याने उभारण्यात येणार आहेत.या पार्श्वभूमीवर तसेच कचरा व्यवस्थापनासाठी पंचायतींना निधी देणार आहोत तसेच पंचायत संचालनालयात तांत्रिक विभाग सुरू करणार आहोत. संचालनालय दुसऱ्या इमारतीत हलवण्याचे काम थोडे रखडल्याने हा विभाग सुरू करणे थोडे मागे पडले आहे.

म्हादई बचाव आंदोलनात सर्वांनी सहभागी व्हावे :आमदार ढवळीकर