काँग्रेसने राज्य निबंधक कार्यालयाच्या परिपत्रकावर तीव्र आक्षेप घेतला. ‘गोवा रिस्ट्रिक्शन्स ऑन ट्रान्सफर ऑफ अॅग्रीकल्चरल लँड अॅक्ट’च्या नियमांपूर्वी सरकार मोठी डील करण्याचा प्रयत्न करत आहे. असा आरोप काँग्रेसने मंगळवारी केला. ‘गोवा रिस्ट्रिक्शन्स ऑन ट्रान्सफर ऑफ अॅग्रीकल्चरल लँड अॅक्ट’ 2023 ला सूचित केले आहे.

“सरकारने गोवा रिस्ट्रिक्शन्स ऑन ट्रान्सफर ऑफ अॅग्रीकल्चरल लँड कायदा तयार केला आहे आणि नियम अद्याप अधिसूचित झालेले नाहीत. नियमांची अधिसूचना येईपर्यंत संबंधित कायद्यात नमूद केलेल्या अशा कोणत्याही जमिनीची नोंदणी नाकारणार नाहीत किंवा कोणत्याही खरेदीदाराकडून शेतकरी असल्याचा पुरावा मागणार नाहीत कारण त्यांना नोंदणी कायद्यानुसार तसे करण्याचा अधिकार नाही," सरकारच्या या निर्णयावर आक्षेप घेत काँग्रेसचे मिडिया अध्यक्ष अमरनाथ पणजीकर यांनी अधिसूचनेच्या विलंबाबाबत सवाल केला.

“भाजपचे नेते एखाद्याला शेतजमीन खरेदीसाठी मदत करून मोठा व्यवहार करण्याचा प्रयत्न करत आहेत, अन्यथा असे परिपत्रक घाईघाईने आले नसते,” असे पणजीकर म्हणाले.

“हे परिपत्रक वाचून मला धक्का बसला आहे कारण ते नियम शिथिल करते. भाजपच्या नेत्यांनी बिगरशेतकऱ्याशी करार केल्याचे दिसते आणि त्याला अनुकूल करण्यासाठी हे परिपत्रक जारी केले आहे. आम्ही आमचे राज्य असे विकू देणार नाही,” असे पणजीकर म्हणाले.