State Imposes Additional Fee on Former Mine Owners for Dump Management

पणजी: राज्यातील खाण क्षेत्रातील डंप हाताळण्यास परवानगी देताना पूर्वीच्या खाण लीजधारकांकडून रॉयल्टी व इतर शुल्काव्यतिरिक्त अतिरिक्त शुल्क (प्रीमियम) आकारण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. यासंदर्भातची माहिती खाण व भूगर्भ खात्याचे संचालक नारायण गाड यांनी प्रतिज्ञापत्राद्वारे गोवा फाऊंडेशनने राज्याच्या डंप हाताळणीला मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठात आव्हान दिलेल्या याचिकेला अनुसरून दिली आहे.

तज्ज्ञ समितीच्या अहवालानुसार, सर्वोच्च न्यायालयाने १३ डिसेंबर २०२२ रोजी दिलेल्या आदेशानुसार अतिरिक्त शुल्क आकारण्याचे धोरण सर्व बाबींचा विचार करूनच तयार करण्यात आले आहे. ज्या ठिकाणी डंप खासगी जमिनीवर आहेत व त्याचा लीजधारकाने जमीन महसूल संहितेच्या कलम ३३ (१ए) नुसार दंड जमा केला आहे. २०१३ धोरणानुसार रूपांतरण शुल्क जमा करण्यात आले आहे व पाच वर्षांच्या आत खाण योजनेनुसार डंप काढण्यात आला आहे किंवा अधिसूचित केल्याप्रमाणे व सर्व वैधानिक आवश्‍यकतांच्या पूर्ततेनुसार पुढील कालावधी पूर्ण केला आहे.

या अटी पूर्ण केलेल्या लीजधारकाला डंप काढण्यास परवानगी दिली जाणार आहे, असे त्यामध्ये नमूद करण्यात आले आहे. सरकारने तयार केलेले धोरण हे सर्वोच्च न्यायालयाच्या तज्ज्ञ समितीने केलेल्या शिफारशी व सूचनांशी सुसंगत आहे. यामध्ये सर्व पैलूंचा विचार करण्यात आल्याने अशा धोरणात कोणताही दोष आढळू शकत नाही. त्यामुळे ही याचिका कोणत्याही गुणवत्तेशिवाय आहे.

शिल्लक रक्कम खनिज मालकाला

खनिज उत्खननाची सरासरी किंमत लीजधारकांना देण्यात येईल व इतर काही रक्कम वेगळ्या शीर्षकाखाली तर शिल्लक रक्कम खनिज मालकाला दिली जाईल. डंपसंदर्भात सरकारकडून जप्तीचे आणि विनियोगाचे कोणतेही निर्देश देण्यात आलेले नाहीत.

सर्वोच्च न्यायालयाने तज्ज्ञ समितीला खाणकाम कशाप्रकारे हाताळले जाईल याचा अहवाल सहा महिन्यांत सादर करण्याचे निर्देश दिले होते, त्यानुसार १२ एप्रिल २०१५ पर्यंत वेळ देण्यात आला होता, असे खात्याचे म्हणणे आहे.

लीज क्षेत्राबाहेर खनिज डंपिंगला परवानगी नाही

सर्वोच्च न्यायालयाने गोवा फाऊंडेशनच्या याचिकेत दिलेल्या निवाड्यात नूतनीकरणाचा कालावधी २२ नोव्हेंबर २००७ मध्ये संपला आहे, त्यामुळे त्यानंतर नूतनीकरण केलेली खाण लीजेस बेकायदेशीर होतात. लीज क्षेत्राबाहेर खनिज डंपिंग करण्यास परवानगी नाही, हे देखरेख समितीने खनिज ई-लिलाव केलेल्या प्रमाणांचा संदर्भ घेत केलेल्या निरीक्षणात नोंद केले आहे, असे गाड यांनी प्रतिज्ञापत्रात नमूद केले आहे.