पणजी: खाजन जमिनीच्या ऱ्हासामागे सरकारी यंत्रणेचे दीर्घकाळ चाललेले दुर्लक्ष, अकार्यक्षम कायद्यांची अंमलबजावणी आणि हळूहळू झालेली खासगी व्यापारिक तत्त्वांची घुसखोरी ही प्रमुख तीन कारणे आहेत. परिणामी खाजन जमिनींवरील शेती नष्‍ट होत गेली.

सरकारने आज प्रसिद्ध केलेल्या ‘खाजन जमीन व्यवस्थापन’ अहवालातून गंभीर आणि सरकारविरोधातच स्पष्टपणे अधोरेखित होणारे मुद्दे समोर आले आहेत. खाजन जमिनींचे शास्त्रशुद्ध व्यवस्थापन गावकरी किंवा ‘कोमुनिदाद’ प्रणालीद्वारे शेकडो वर्षांपासून चालत आले होते. पण १९६४ साली लागू करण्यात आलेल्या कृषी कूळ कायदा (Agricultural Tenancy Act) आणि त्यानंतरचे कायदेशीर बदल यामुळे पारंपरिक संयुक्त व्यवस्थापनाचे तंत्र बिघडले.

त्‍यामुळे जमिनीची मालकी भाडेकरूंना हस्तांतरित झाली; मात्र त्यांच्या व्यवस्थापन क्षमतेचा विचार न करता जबाबदाऱ्या त्यांच्यावर टाकण्यात आल्या. यातून तयार झालेल्या शेतकरी कूळ संघटना (Tenants Associations) बहुतेक ठिकाणी निष्क्रिय किंवा नाममात्र राहिल्या. अहवालात स्पष्ट नमूद आहे की अनेक संघटना अकार्यक्षम असून, त्यांच्या कामकाजावर सरकारचे नियंत्रणच नाही.

‘सबसिडी कल्चर’चा दुष्परिणाम

सरकारच्या ‘अनुदान संस्कृती’मुळे शेतकरी व कूळ एक प्रकारे निष्क्रिय झाले. सरकारकडून ५० ते ९० टक्क्यांपर्यंत अनुदान दिले जाते, पण त्याची परतफेड होत नाही. त्यामुळे प्रत्येकजण सरकारवरच अवलंबून राहतो आणि कोणतीही जबाबदारी घेत नाही. ही व्यवस्थाच आत्मघातकी ठरत आहे. बंधाऱ्यांची निगा, पाण्याचा योग्य वापर, निचरा हे सर्व पारंपरिक व्यवस्थेत सामूहिक जबाबदारीने होत होते. ती आता नामशेष झाली आहे.

गोपनीय लूट आणि सरकारी असहाय्यता

या अहवालात अत्यंत गंभीर अशी निरीक्षणे नोंद करण्‍यात आली आहेत. अनेक ठिकाणी बंधारे मुद्दाम फोडले जातात आणि खाजनात खाऱ्या पाण्याचा प्रवेश होतो. यामुळे जमिनीची सुपीकता नष्ट होते. पण मासळीद्वारे उत्पन्न मिळते. ही एक प्रकारची ‘लघुकालीन नफा व दीर्घकालीन नुकसान’ अशी प्रवृत्ती आहे. विशेष म्‍हणजे सरकार या घडामोडींकडे पाहूनही डोळेझाक करत आहे. काही ठिकाणी खाजन भूभागावर अनधिकृत स्क्रॅप यार्ड, झोपडपट्ट्यासुद्धा निर्माण झाल्या आहेत. म्हणजेच फक्त शेतीच नव्हे तर शहरी अतिक्रमण, पर्यावरण विनाशाच्‍या दृष्‍टीने आपण पुढे पावले टाकत आहोत.

नवीन समिती, पण जुनीच उदासीनता

सरकारने २०२० मध्ये खाजन व्यवस्थापनासाठी समिती स्थापन केली. अहवाल तयार करण्यासाठी वेळ दिला गेला. समितीने अनेक शिफारशी केल्‍या. डेटा मॅपिंग, झोनिंग, कायदेशीर सुधारणा, कृषी पुनरुज्जीवन वगैरे. पण यातील कोणतीही गोष्ट अद्याप कार्यवाहीच्या टप्प्यावर पोहोचलेली नाही. विशेष म्हणजे, २०२१-२२ मध्ये हा अहवाल जनतेच्या अभिप्रायासाठी सादर करण्यात आला होता. पण त्यावर कोणताही अभिप्राय मिळाल्याची नोंद नाही. ही एक प्रकारची शासन-जनता संवादाची पूर्णत: अपयशी ठरलेली प्रक्रिया आहे.

सरकार खरोखरच वाचवणार आहे का खाजन?

या अहवालात डोकावताच सरकारच्या असमर्थतेचे, अकार्यक्षमतेचे आणि पर्यावरणीय अपयशाचे भयावह चित्र स्पष्ट होते. हजारो वर्षांची परंपरा, जैवविविधता, स्थानिक अर्थव्यवस्था, कृषी उत्पादन आणि जलव्यवस्थापनाचा समतोल, हे सारे काही केवळ सरकारच्या अनास्थेमुळे आज नामशेष होण्याच्या मार्गावर आहे. खाजने वाचवायची असतील तर केवळ घोषणा उपयोगाच्‍या नाहीत तर राजकीय इच्छाशक्ती, कायदेशीर अंमलबजावणी, आणि स्थानिक सहभागाची सक्रिय पुनर्स्थापना हवी. अशा प्रकारे खाजन व्यवस्थापनाकडे पाहिले गेले तर गोव्यातील या पारंपरिक अमूल्य वारशाचा नकळत विनाश होईल आणि तेव्‍हा सरकारला दोष देणेही उशिराचे ठरेल.

सरकारी योजना : एक फसवणूक?

खाजन बंधाऱ्यांच्या दुरुस्तीसाठी सरकारने तीन टप्प्यांतील ‘अनुदान योजना’ जाहीर केल्या. परंतु या योजनांमुळे प्रत्यक्षात सुधारणा झाली नाही. उलट त्याचा फायदा घेत काही संघटनांनी केवळ मासेमारीसाठी बंधारे तोडून खाजन जमिनींचे नुकसान केले. मासेमारीसाठी बंधाऱ्यांना धक्के देणे किंवा मुद्दाम खालावत ठेवणे हे गंभीर प्रकार अहवालात नमूद करण्यात आले आहेत. शेती व मीठ उत्पादन मागे पडून केवळ मासेमारी या एकाच हेतूसाठी खाजन क्षेत्राचा वापर केला जात आहे. हे सरकारकडून अप्रत्यक्ष मान्यता मिळाल्यासारखे चित्र आहे.

खाजन जमिनींसाठी आराखडा तयार

सरकारने पहिल्यांदाच खाजन जमिनींसाठी आराखडा तयार केला असून तो जनतेसमोर ठेवला आहे. खारफुटीचे संवर्धन ही आज काळाची गरज असून सरकार त्‍या दिशेने जबाबदारीने काम करत आहे, असे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी सांगितले. वाळू आणि मातीची धूप ही एक मोठी समस्या आहे. समुद्रकिनारे वाचवायचे असतील तर वाळूची धूप रोखणे गरजेचे आहे, असेही ते म्‍हणाले.