पणजी: देशातील कामगारविरोधी धोरण तसेच शेतकऱ्यांविरुद्ध होत असलेले हल्ले याचा निषेध म्हणून येत्या 27 सप्टेंबरला विविध कामगार संघटनांनी देशव्यापी ‘भारत बंद’ची हाक दिली आहे. त्याला पाठिंबा देण्यासाठी ‘आयटक’च्या गोवा समितीतर्फे राज्यात विविध कंपन्यांच्या प्रवेशद्वारावर निदर्शने करण्यात येणार आहेत. या चळवळीचा एक भाग म्हणून 30 सप्टेंबरला पणजीतील आझाद मैदानावर कामगार महामेळावा व धरणे कार्यक्रम आयोजित करण्यात आल्याची माहिती आयटकचे सरचिटणीस ख्रिस्तोफर फोन्सेका यांनी दिली.

पणजीच्या आयटक कार्यालयात घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत फोन्सेका म्हणाले, भाजप केंद्र व राज्य सरकारने कामगारांची पिळवणूक सुरू केली आहे. कामगारविरोधी धोरण अवलंबिल्याने मोठे नुकसान झाले आहे व त्याचा फायदा केंद्राने काही मोजक्याच लोकांना करून दिला आहे. तीन कृषी कायदे रद्द करण्यासाठी शेतकरी वर्गाने मोठे आंदोलन उभारले ते हाणून पाडण्यासाठी त्यांच्यावरच सरकारने हल्ले केले. देशातील शेतकरी व कामगार वर्गावरील अत्याचार व सतावणूक याच्या निषेधार्थ हा भारत बंद पुकारण्यात आला आहे.

सत्तेवर येण्यापूर्वी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी तसेच भाजप केंद्र व राज्य सरकारने कामगारांना मोठमोठी आश्‍वासने दिली होती त्यातील किती पूर्ण करण्यात आली हे स्पष्ट करावे. राज्यातील खाण व्यवसाय बंद आहे. तो सुरू करण्यासाठी सरकारने खनिज महामंडळ स्थापन केले आहे. मात्र, सुरू करण्यास सरकार घाबरते आहे. खाण कंपन्यांनी हे महामंडळ सुरू न करण्याची धमकी सरकारला दिली आहे. या धमकीमुळे हे महामंडळ सुरू करण्यास सरकार कचरत आहे. सरकार या कंपन्यांना घाबरत नसल्यास हे महामंडळ सुरू करून अनेक वर्षे बेरोजगार झालेल्या कामगारांना रोजगार द्यावा, अशी मागणी फोन्सेराक यांनी केली.

कामगार मंत्रालयाने कामगारांच्या हितार्थ विविध मंडळे स्थापन केली. मात्र, गेली दहा वर्षे ती शीतगृहात पडून आहेत. सरकारला त्याची काहीच चिंता नाही. केंद्र सरकारने लागू केलेल्या कामगारविरोधी धोरणामुळे अनेक कामगार बेरोजगार झाले. अनेक उद्योग बंद पडले. दिवसेंदिवस होत असलेल्या महागाईमुळे सामान्यांचे व गरीबांचे कंबरडे मोडले आहे. अशा परिस्थितीत कामगारांची स्थिती केविलवाणी झाली आहे, असे फोन्सेका म्हणाले.

‘भारत बंद’च्या दिवशी राज्यातील प्रत्येक औद्योगिक वसाहतीतील कंपन्यांच्या प्रवेशद्वारावर कामगार संघटना आंदोलन करणार आहे. केंद्राकडून होत असलेली कामगार व शेतकऱ्यांची पिळवणूक याविरुद्ध घोषणाबाजी केली जाणार आहे. शेतकरीविरोधी कायदे मागे घ्यावेत तसेच किमान आधारभूत किंमत देण्याची तसेच कामगारविरोधी कायदेही मागे घेण्याची मागणी केली जाणार आहे, असे ॲड. सुहास नाईक यांनी सांगितले.

‘कामगारांचे प्रश्‍न मांडणाऱ्या विरोधी पक्षांना देणार पाठिंबा’

आगामी विधानसभा निवडणुकीत जे विरोधी पक्ष कामगारांचे प्रश्‍न व मागण्या घेऊन निवडणूक प्रचार करणार आहेत त्यांना आयटकचा पाठिंबा दिला जाणार आहे. गेल्या महिन्यात दिल्लीत झालेल्या लोकशाही डाव्या पक्षांनी हा निर्णय घेतलेला आहे. गोव्यातही जे विरोधी पक्ष कामगारांच्या मागण्यांना पाठिंबा देणार आहे त्यांना पाठिंबा दिला जाईल, असे आयटकचे प्रवक्ते प्रसन्न उट्टगी यांनी स्पष्ट केले.