Goa Education:

यंदा अकरावी, बारावीसाठी कला, वाणिज्य, विज्ञान व व्यावसायिक विद्याशाखांचे एकत्रीकरण करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला असला तरी त्याची अंमलबजावणी करताना विद्यार्थ्यांना विषयांचे पर्याय निवडताना केवळ ‘त्या’ विद्यालयात उपलब्ध असलेल्या विषयांतून पर्यायी विषयांची निवड करावी लागणार आहे.

राष्ट्रीय शिक्षण धोरणात विद्यार्थ्याला पसंतीचा विषय निवडण्याचे स्वातंत्र्य देणे अभिप्रेत असले तरी राज्यातील विशिष्ट परिस्थितीमुळे विद्यार्थ्याला असे विषय निवडताना संबंधित विषयाचे शिक्षक त्या विद्यालयात उपलब्ध आहेत की नाहीत, हे तपासावे लागणार आहे.

उच्च माध्यमिक स्तरावर भाषा आणि त्या-त्या विद्याशाखाचे प्रमुख विषय वगळता इतर विषयांच्या बाबतीत विद्यालयांत एकवाक्यता नाही. अनेक विद्यालयांत वेगवेगळे विषय पर्यायी विषय म्हणून उपलब्ध आहेत. त्यात प्रमाणीकरण एवढ्या वर्षात न करण्यात आल्याने त्याचा फटका या नव्या धोरणानुसार विषयांची निवड करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना बसणार आहे.

विज्ञान, वाणिज्य, कला व व्यावसायिक विद्याशाखा हे शब्द पुसले जाणार असले तरी विद्यार्थ्यांकडून विषय निवड सर्वसाधारणपणे त्याच पद्धतीने केली जाणार आहे. भौतिकशास्त्र, जीवशास्त्र व रसायनशास्त्र असा विषयांचा एक संच असेल तर त्याची निवड ही साधारणत: विज्ञान शाखेकडे कल असणारा विद्यार्थी करणार आहे. वाणिज्य हा शब्द पुसला जाणार असला तरी अकाउंटन्सी, बिझनेस स्टडी व अर्थशास्त्र या विषयांची निवड विद्यार्थी विषय संच म्हणूनच करणार आहेत. कला शाखा नसली तरी विद्यार्थी सध्या त्या शाखेत असलेल्या तीन भाषांच्या संचांची निवड करणार आहेत. त्याशिवाय त्यांना निवडायच्या चौथ्या व पाचव्या पर्यायी विषयाची निवड करताना त्या विद्यालयात उपलब्ध असलेल्या विविध विषयांतूनच विषय निवडावा लागणार आहे. उदाहरणार्थ खगोलशास्त्र हा अलीकडे लागू केलेला विषय अनेक विद्यालयांत शिकवला जात नाही. त्याची निवड त्या विषयाचा शिक्षक त्या विद्यालयात उपलब्ध असला तरच करता येणार आहे.

निरनिराळ्या विषयांची मागणी वाढल्यास गोंधळ शक्य

• गोवा माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाच्या पातळीवर विषयांचे संच तयार केले जातील; पण प्रत्यक्षातील अंमलबजावणी ही शिक्षण खात्याकडून केली जाणार आहे.

• एखाद्या विषयासाठी विद्यार्थ्यांची मागणी विद्यालयात वाढली तर त्याला विषय शिक्षक कुठून द्यावा, अशी अडचण शिक्षण खात्यासमोर उभी ठाकणार आहे.

• पुढील वर्षी विषयाची मागणी घटली तर त्या शिक्षकाचे काय करायचे, हाही प्रश्न उभा ठाकणार आहे. यावर चार-पाच विद्यालयांचा समूह करण्याचा उपाय आहे.

• परंतु बहुतांश उच्च माध्यमिक विद्यालये ही खासगी व्यवस्थापनाकडून चालवली जात असल्याने शिक्षकांची हलवाहलवी वाटते तेवढी सोपी नाही, असेही शिक्षण खात्याला वाटते.